सातजना प्रहरीको निर्मम हत्या भएको टीकापुर हत्याघटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भएकालाई आममाफी दिने प्रक्रिया सुरु गरेपछि बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारीले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले प्रहरीको भावनामाथि घृणित खेल खेलेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।
पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी प्रहरीको संवेदनासँग जोडिएको यो विषयमा सरकारले एकदमै गलत निर्णय गरेको बताउँछन् । सत्ता प्राप्तिका लागि प्रहरीको भावना र संवेदनामाथि सरकारबाट घृणित चलखेल भएको उनको भनाइ छ । ‘यो प्रहरी संगठनको संवदेना र भावनासँग जोडिएको विषय हो । टीकापुरमा प्रहरी कर्मचारीलाई अत्यन्तै क्रूर तरिकाले हत्या भएको थियो । भाला रोपेर हत्या भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सत्ता स्वार्थका लागि सरकारको अंगमा रहेका प्रहरी कर्मचारीकै न्यायिक संरक्षण सरकारले गर्दैन भने त्यो सरकारले जनतालाई कसरी न्याय देला ? यो विषयमा प्रहरी संगठनबाट आपत्ति जनाउनुपर्छ, मौन स्वीकृत दिनुहुँदैन ।’ अध्यादेश कार्यान्वयन भए प्रहरीको मनोबल खस्कने उनी बताउँछन् ।
न्यायिक र राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि अध्यादेश गलत भएको उनको टिप्पणी छ । भण्डारी भन्छन्, ‘अदालतको न्यायिक पुनरावलोनमा गएको मुद्दा अध्यादेश ल्याएर त के कानुन नै बनाएर पनि फिर्ता गर्न मिल्दैन । यो विषयमा अदालतले यसअघि नै बोलिसकेको छ ।’ यसअघिका सरकारले यसैगरी मुद्दा फिर्ता गर्न खोज्दा अदालतले रोकेको थियो ।
टीकापुर नरसंहारको मुद्दामा अदालतले मौकाको कागज र तथ्य प्रमाणले पुष्टि हुन आएकाले रेशम चौधरी नै योजनाकार भएको भनेर किटान गरेकाले यो राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा नभएको उनको भनाइ छ । अर्कोतर्फ कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत राज्य चलाउन खोज्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र संवैधानिक मर्म र भावनाविपरीत भएकाे भण्डारी बताउँछन् । बहालवाला प्रहरी अधिकारीले पनि प्रहरीको निर्मत हत्याको घटनामा आममाफी दिन नहुने भन्दै प्रहरी नेतृत्वलाई यस विषयमा आपत्ति जनाउन आग्रह गरेका छन् ।
