मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

मतपत्र धुल्याउँदा हुने वातावरण प्रदूषण रोक्न सर्वोच्चमा रिट

सरकारी कागजात धुल्याउँदा वातावरणलाई प्रतिकूल असर गर्ने र यो कार्य संविधानको प्रावधानविरुद्ध रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। निर्वाचन आयोगले मतपत्र धुल्याउँदा आमनागरिकको स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको भन्दै त्यसविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको हो। 

कानुनका विद्यार्थीहरू ऋतिक यादव र रितेश पन्थीले सोमबार रिट दर्ता गराएका हुन्। यसको पेसी मंगलबारका लागि तोकिएको निवेदक पन्थीले बताए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ। 

निर्वाचन आयोगले मुद्दा पर्ने अवधि नाघेपछि छाप लगाइएका मतपत्रहरूलाई जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा सरकारी कागजात धुल्याउने नियमहरु, २०२७ अनुसार धुल्याउँछ । उक्त नियमको २(ख) ले धुल्याउनुलाई आगोमा डढाउने कार्य भनी परिभाषित गरेको छ। 

यस नियमले कानुनद्वारा वर्जित वायु प्रदूषण गर्ने अधिकार दिएको निवेदकको जिकिर छ। यसले संविधानले परिकल्पना गरेको मानवअधिकार, धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा ३० को स्वच्छ वातावणमा बाँच्न पाउने हक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकहरू निष्प्रभावी बन्न पुगेको दाबीसहित रिट दायर भएको हो । 

निवेदकले रिटमा भनेका छन्, ‘ यस अवस्थामा समेत वातावरण प्रदूषण गर्न छुट दिने गरी संविधान र मातृ कानुनसँग सम्मत नहुने गरी बनाइएको कानुन संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनअनुसार चल्ने राज्यमा लागू भइरहन सक्दैन। मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना र दिगो विकास लक्ष्यहरू तथा सम्बद्ध परिणामात्मक लक्ष्यहरूले समेत समेटेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको विरुद्धमा भएको उक्त नियम कुनै पनि हालतमा मानवअधिकार पक्षधर राष्ट्रको निम्ति शोभनीय हुँदैन।’

बेलायतको इलेक्टोरल कमिसनले कागजको पुनप्रयोग गर्ने कम्पनीसँग सहकार्य गर्ने गरेको छ। अस्ट्रेलिया, टोकियोजस्ता केही सहरहरूमा पनि मतपत्रहरूलाई पुनः प्रयोग गरिन्छ। नेपालले पनि जलाउनुको सट्टा पुनर्प्रयोग गर्नुपर्ने तर जलाउन नहुने माग रिटमा छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत प्रयोग गर्न नसकिने नोटहरूलाई पछिल्लो समय इन्धनमा रूपमा प्रयोग गरिने ब्रिकेट बनाउन थालेको उदाहरण दिँदै रिटमा भनिएको छ, ‘ विशेष उपकरणहरूको प्रयोग गरेर जलाउनुभन्दा धुल्याएर पुनरुत्पादन गर्न सकिनेमा जलाउने कार्यको विकल्प खोज्न निर्वाचन  आयोगको नाममा आदेश जारी  हुनुपर्छ।’

नेपाल पक्षधर भएको विभिन्न सन्धि-सम्झौता तथा सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजिरहरूलाई आधार मान्दै उक्त नियमको २(ख) खारेजीको माग निवेदकले गरेका छन्।

आयोगले प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका लागि ४-४ करोड गरी ८ करोड मतपत्र छापेको छ। ‘सरकारी कागजात धुल्याउने नियमहरू, २०२७ का आधारमा ‘धुल्याउने’ शब्दको परिभाषामा वि.सं. २०७० सालमा भएको संशोधनले ‘धुल्याउने’ शब्दले कागजलाई ‘आगोमा डढाउने’ बुझाउने भनी गरेको व्यवस्था प्रथम दृष्टिमा नै असंवैधानिक भएकोले त्यसलाई अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ,’ माग छ ।