संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा युक्रेनसँग हुने भनिएकाे खाद्य सम्झौताबाट रुस बाहिरिएको छ। रुसले आफ्नो सहभागितालाई तत्कालका लागि स्थगन गरेको रुसी रक्षा मन्त्रालयको भनाइ उद्धृत गर्दै सिएनएनले जनाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा रुस र युक्रेनबीच खाद्य सम्झौतामाथि वार्ता चलिरहेका वेला शनिबार क्रिमियामा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण भएपछि रुसले उक्त सम्झौता अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेको जनाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि रुसी प्रतिनिधि दिमित्री पोल्यान्स्कीले एक ट्विटमा भनेका छन्, ‘रुसी सैन्य जहाजमाथि युक्रेनी ड्रोन आक्रमणको प्रयासपछि खाद्यान्न सम्झौता सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रमुख एन्टोनियो गुटेर्रेसलाई यसबारे चाँडै नै आधिकारिक रूपमा सूचित गरिनेछ।’
संयुक्त राष्ट्रसंघ र टर्कीसँग रुस र युक्रेनबीच भएको खाद्यान्न सम्झौताले ‘ब्ल्याक सी’का तीनवटा बन्दरगाहमा अड्किएका दुई करोड २० लाख टन युक्रेनी खाद्यान्न निर्यातका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने बताइएको छ।
भोकमरीको आसन्न खतराको सामना गरिरहेका विश्वका गरिब राष्ट्रका लाखौँ मानिसले यो अति आवश्यक मात्रामा खाद्यान्न बजारमा पुग्ने र खाद्यान्नको मूल्य फेरि एकपटक किफायती हुन सक्ने समाचार सुनेर राहतको सास फेरेका समय रुसको यो निर्णय आएको हो।
यद्यपि, दुई देश (रुस र युक्रेन) बीचको तनाव बढेकाले रुसको यो निर्णयले विश्वले सामना गरिरहेको खाद्यसंकटलाई अझ बढाउने देखिन्छ। युक्रेनविरुद्धको रुसी आक्रमणपछि मस्कोले ‘ब्ल्याक सी’मा रहेका बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी गरेको थियो भने युक्रेनले पनि रुसी आक्रमण रोक्न ब्ल्याक सी क्षेत्रमा आक्रमण गरेको थियो।
रुसी आक्रमणसँगै युक्रेनी अनाज निर्यात गर्न प्रयोग गरिने बन्दरगाहहरू व्यावसायिक ढुवानीका लागि अवरुद्ध गरिएको थियो र युक्रेन एक प्रमुख अनाज निर्यातकर्ता भएकोले विश्वभर आवश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको थियो। तीव्र भोकमरीको सामना गरिरहेका लाखौँ गरिब मानिसका लागि ब्ल्याक सी क्षेत्रमा खाद्यान्न निर्यातमा गरिएको अवरोधले खाद्यान्न अभाव भएको छ।
युक्रेन र रुस दुवै विश्वमा खाद्यान्नको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता हुन्। नाकाबन्दीका कारण विश्वभर खाद्यान्नको मूल्य बढेको छ। रुस र युक्रेनबीच खाद्यान्नलाई निर्यात गर्ने सम्बन्धमा भएको यो सम्झौता अर्को महिनादेखि सकिँदै छ। यसैबीच शनिबार युक्रेन र रुसबीच भएको युद्धबन्दी आदान–प्रदानअन्तर्गत सयभन्दा बढी युद्धबन्दीलाई रिहा गरिएको छ।