- वि.सं २o७९ कार्तिक १२ शनिबार
कांग्रेसको शनिबार जारी घोषणापत्रमा नेपालको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश नीति र सुरक्षा नीतिसँग सम्बन्धित करिब १५ सय शब्दका विश्लेषण र प्रतिबद्धता छन्।
कांग्रेसले छिमेकी भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि प्रयास गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गरेकै छ, चीनको हुम्लास्थित सीमा क्षेत्रमा रहेको समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास गर्ने उल्लेख गरेको छ।
कांग्रेसले वैदेशिक ऋणभन्दा अनुदानलाई प्राथमिकता दिएको छ। ‘भारतसँग भएका सीमा विवाद सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका सम्बन्धमा कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान गरिनेछ।
त्यस्तै, चीनसँग हुम्ला जिल्लाका उत्तरी सीमामा देखिएको विवाद कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान गरिनेछ’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ। कांग्रेसले हुम्लामा सीमा विवाद उल्लेख गरेको छैन, विवाद मात्रै उल्लेख गरेको छ।
कांग्रेसले पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नेपालको कूटनीति सञ्चालनमा विचलन उत्पन्न भएको पनि आरोप लगाएको छ। ‘पूर्ववर्ती सरकार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सन्दर्भमा नीतिगत रूपमा नै विचलित भएको कारणले नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयता खस्किएको थियो। तर, देउवा सरकारले राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अख्तियार गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका दृष्टिले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको छ,’ कांग्रेस घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
देउवा सरकार भारत र चीनसँगको परम्परागत, घनिष्ट र बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप आत्मीय र हार्दिक बनाउन सफल भएको पनि कांग्रेसले जिकिर गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमण तथा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणपछि दुवै छिमेकीसँग नेपालको पारस्परिक विश्वासको सम्बन्ध पुनःस्थापित भएको कांग्रेसको जिकिर छ।
दुवै छिमेकीसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादमार्फत विद्यमान सीमा विवाद समाधान गर्दै नेपालको एकता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता अक्षुण राख्न कांग्रेसको सरकारले निर्णायक कूटनीतिक पहल गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ। ‘नेपाली भूमि कुनै पनि छिमेकी वा अन्य मित्रराष्ट्र कसैका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने कुरामा हामी स्पष्ट छौं,’ कांग्रेसले भनेको छ।
अमेरिकासँग भएका सघन कूटनीतिक संवाद तथा भ्रमण आदानप्रदानले पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको कांग्रेसको ठहर छ। कांग्रेसले युक्रेनमाथि रुसको सैन्य आक्रमणका विपक्षमा तथा युक्रेनको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा स्पष्ट नीति अंगीकार गरिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कूटनीतिक छवि सकारात्मक बनेको पनि कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
एमसिसी : रूपान्तरणकारी योजना
कांग्रेसले एमसिसीलाई नेपालको इतिहासमा आएको सबैभन्दा ठूलो अनुदान रकम र रूपान्तरणकारी योजना भन्दै प्रशंसा गरेको छ। ‘विगत पाँच वर्षदेखिको निरन्तर बहसका कारण नेपाली समाज नै तीव्र रूपमा ध्रुवीकृत भएको तथा तत्कालीन नेकपा सरकारले संसदमा पेस गरेको तर निकास पाउन नसकेको अमेरिकी विकास परियोजना एमसिसी सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका अधिकांश राजनीतिक दलको सहमतिमा संसदबाट पारित गर्न सरकार सफल भएको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘विश्वव्यापी रूपमै विकास अनुदानको मात्रा र अंश घट्दै गएको अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा एउटा रूपान्तरणकारी परियोजनाका लागि नेपालकै इतिहासमा आएको सबैभन्दा ठूलो अनुदान रकम ९५० करोड अमेरिकी डलर बृहत् राजनीतिक सहमति कायम गर्दै विधिवत स्वीकार गरेकाले नेपालप्रति दातृनिकायको विश्वास अभिवृद्धि भएको छ।’
कांग्रेसको सरकारको पालामा नै चीन सरकारसँग हस्ताक्षर भएको बिआरआईअन्तर्गतका परियोजना राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा लागू गर्न कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सुरक्षा चुनौतीः बहुआयामिक र संवेदनशील
कांग्रेसले परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय राजनीतिक, भूराजनीतिक, सुरक्षा तथा सैन्य आयामका सन्दर्भमा नेपालका आन्तरिक र बाह्य दुवै सुरक्षा चुनौतीहरू थप बहुआयामिक र संवेदनशील हुँदै गएको विश्लेषण गरेको छ। कांग्रेसले मानव सुरक्षाको व्यापक र बृहत्तर अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई पुनः परिभाषित गर्ने उल्लेख गरेको छ। ‘नेपाल र नेपाली नागरिकको सुरक्षा गर्न उपयुक्त, प्रभावकारी र सक्षम राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली विकसित गर्दै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अझै व्यावसायिक, गैरराजनीतिक, सदाचारी, जबाफदेही, निष्पक्ष तथा थप साधन–स्रोत सम्पन्न निकायको रूपमा विकसित गरिने छ,’ कांग्रेसले भनेको छ।
कांग्रेसले एक्काइसौँ शताब्दीका आर्थिक शक्ति केन्द्र हुने प्रक्षेपण गरिएका छिमेकीबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरी बहुआयामिक (कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक) सम्बन्धलाई अझ घनिष्ट र प्रगाढ बनाउँदै पारस्परिक हित र समान लाभका आधारमा दुवै देशको विकासबाट अधिकतम लाभान्वित हुने नीति अंगीकार गर्ने जनाएको छ। आर्थिक कूटनीतिमार्फत वैदेशिक सहायता, लगानी र बजार पहुँच अभिवृद्धि गर्ने नीति लिँदै व्यापारिक ऋणभन्दा सहुलियतपूर्ण ऋण वा अनुदानलाई विशेष प्राथमिकता दिइने कांग्रेसले जनाएको छ।
भूपरिवेष्ठित देशले पाउने निर्वाध व्यापार तथा पारबहन सुविधाको प्रत्याभूति गर्नुका साथै व्यापार तथा पारबहन सन्धिबाट अधिकतम लाभ लिन भौतिक पूर्वाधार विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पारबहनलाई विविधीकरण गर्ने नीति अख्तियार गर्ने कांग्रेस घोषणापत्रमा उल्लेख छ। कुनै पनि देशसँग प्रतिरक्षा, सैन्य वा रक्षा साझेदारी या गठबन्धन नगर्ने पनि कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ। नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरूबीचका सामरिक प्रतिस्पर्धा प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्न नहुने पनि कांग्रेसको भनाइ छ।
कांग्रेसले जलवायु परिवर्तनको कारण विश्वव्यापी रूपमा सिर्जना भएको वातावरणीय संकट समाधान गर्न हरित कूटनीति अनुसरण गरी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरेका छ।
‘परिवर्तित सन्दर्भमा विश्वव्यापी रूपमा नै ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ (सार्वजनिक शैलीमा गरिने कूटनीति) र ‘सफ्ट पावर’ (सौम्य शक्ति) प्रभावशाली कूटनीतिक अस्त्रको रूपमा स्थापित भएकाले उक्त अस्त्रहरूको अधिकतम अभ्यास गरिनेछ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘श्रम कूटनीतिमार्फत वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, सम्माजनक र मर्यादित बनाउँदै विदेशमा कार्यरत नेपाली नागरिकको पेसागत हक र सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगलाई थप प्रभावकारी रूपमा परिचालित गरिनेछ।’
क्षेत्रीय तथा उप–क्षेत्रीय संगठनहरू क्षेत्रीय सहयोग, सहकार्य र साझेदारीका लागि अपरिहार्य संयन्त्र भएको भन्दै कांग्रेसले सार्क र बिमस्टेकजस्ता संगठनहरूबाट अधिकतम लाभ हासिल गर्न कूटनीतिक साझेदारी र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइने जनाएको छ।
‘एक्काइसौँ शताब्दीमा नजिकका ठूला अर्थतन्त्र (भारत, चीन, मध्यपूर्व र दक्षिणपूर्व एसिया) सँगको सामीप्यलाई आधार मान्दा नेपाललाई अब बीसौँ शताब्दीको भूपरिवेष्ठित तथा विश्व बजारबाट अलग्गिएको अर्थतन्त्रका रूपमा लिन मिल्दैन,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘दुई छिमेकी राष्ट्रका आकार र बढ्दो महत्वको सापेक्षकतामा हामी सानो देखिए पनि सार्वभौमिक ‘रेसिप्रोसिटी’ को कसीमा परिपक्व तवरले नेपाललाई अघि बढाउनेछौँ।’
