- वि.सं २o८१ बैशाख ३१ सोमबार
संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटा सरकारको परिकल्पनासहित ३ असोज ०७२ मा मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भयो । सो संविधानका प्रावधान कार्यान्वयनको क्रममा ०७४ मा एकै वर्षमा गरी स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) को निर्वाचन भयो । मुलुकमा पहिलोपटक तीन तहको सरकार बन्यो । तर, त्यसयता बितेका पाँच वर्षमा संघीयताको कार्यान्वयन सोचेजस्तो सहज देखिएन । किनभने, आइपरेका समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले लगातार बेवास्ता गरिरह्यो । नयाँ पत्रिकाकर्मी यम बमको विस्तृत रिपोर्ट...
पछिल्ला पाँच वर्षमा दुईवटा संघीय सरकार बने । नयाँ संविधानले प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोगबारे यस अवधिमा तीनै तहका सरकारबीच विवादका चाङ देखिए । अधिकार हस्तान्तरणको विषय पेचिलो बन्यो । तैपनि दुवै सरकार विवाद निरुपणका लागि अनुदार बने । संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र प्रदेशबीच अधिकारलगायत विषयलाई लिएर निम्तिने द्वन्द्व निरुपण गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको प्रधानमन्त्री नेतृत्वको अन्तरप्रदेश परिषद् लगभग निष्क्रियजस्तै बनाइयो ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरणबारे पछिल्ला पाँच वर्षमा विवादका चाङ लागे, तर दुवै प्रधानमन्त्रीले निरुपण गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको अन्तरप्रदेश परिषद् निष्क्रिय बनाएनन्
०७६ वैशाखयता परिषद्को बैठक नै बसेको छैन । संघीय सरकारका अर्थ र गृहमन्त्री तथा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने परिषद्को बैठक २३ मंसिर ०७५, १ पुस ०७५ र वैशाख ०७६ मा मात्रै बस्यो । जब कि यसबीचमा मुलुकले दुईवटा प्रधानमन्त्री पायो भने १६ जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् ।
कानुन निर्माणदेखि विकासका योजना सञ्चालनमा संघ र प्रदेशबीचको अन्तर्द्वन्द्व छताछुल्ल हुँदासमेत परिषद् आफ्नो दायित्वबाट विचलित छ । अढाई वर्षदेखि परिषद् निष्क्रिय छ । संघ र प्रदेशबीच कर्मचारी र प्रहरी व्यवस्थापन, फौजदारी अधिकार, विभिन्न परियोजना, यातायात प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारबारे सतहमै विवाद भए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै कदम चालेनन् । उनी २९ असार ०७८ मा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले संघीयताको अभ्यास नै सुरु नभएको बताए । ‘बैठक डाक्न भनेर मैले पटक–पटक प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनेको छु । प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने अधिकारका विषयमा छलफल गरेर टुंगो लगाउन सकिन्थ्यो,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘सुन्ने कान लगाउनुभएन । पहिले कांग्रेसको महाधिवेशन भन्नुभयो । पछि स्थानीय तहको निर्वाचनपछि भन्नुभयो । त्यसपछि त भन्न नै छाडिदिएँ । परिषद् किन आवश्यक छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने मान्छेले नै बैठकको आवश्यकता ठानेनन् होला ।’
राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले १९ भदौमा हेटौँडामा गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावनी नै दिनका थिए । काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक, २०७६, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीयता र संविधानविरोधी रहेको पाण्डेको भनाइ छ । ‘संविधानले प्रदेशलाई अधिकार दिएको छ, तर संघ सरकार आफूअनुकूल, आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गरी कानुन बनाउँछ,’ उनले भने, ‘खासमा संघीयताको अभ्यास नै भएको छैन ।’
बागमती प्रदेशले संघ सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी दिए पनि मधेस प्रदेश सरकार त सर्वाेच्च अदालत पुगेको नै तीन वर्ष भइसक्यो । यो प्रदेशले १८ मंसिर ०७७ मा सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ । सागरनाथ वन परियोजना र जिल्लाका डिभिजनल वन अधिकृत प्रदेशमातहत कायम हुनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी प्रदेशले सरुवा गर्न पाउनुपर्ने, फौजदारी अधिकार प्रदेशले पनि पाउनुपर्ने, प्रदेश प्रहरी हस्तान्तरण हुनुपर्ने, समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम प्रदेश सरकारमातहत हुनुपर्ने माग गर्दै मधेसले आधा दर्जन मुद्दा दायर गरेको छ । तर, संवैधानिक इजलासले हालसम्म छिनोफानो गर्न सकेको छैन ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत संघ सरकारलाई ‘पावर एक्सरसाइज’को अभ्यास रहेकाले तत्काल अधिकार हस्तान्तरणमा कन्जुस्याइँ भएको बताए । ‘संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकार पनि रोकेर राखियो, आखिर एक दिन त दिनैपर्छ,’ उनले भने, ‘यसबारे सर्वाेच्चमा पनि मुद्दा दायर गरेका छौँ । त्यताबाट पनि फैसला आउला ।’
सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको संयुक्त भेट नभएको पनि झन्डै सात महिना हुँदै छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको गत फागुनमा काठमाडौंमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सचिवहरूबीच छलफल भएको थियो । यो बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले संविधानअनुसार अधिकार हस्तान्तरण हुनुपर्ने र त्यसका लागि संघ सरकारले कानुन बनाउन ढिलाइ गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । त्यतिखेर यो विषयमा परिषद्को बैठकमा छलफल हुने भनिए पनि बैठक नै डाकिएन ।
६ वटा प्रदेश (कर्णालीबाहेक)का आन्तरिक मामिलामन्त्री २३ असारमा जनकपुरमा भेला भएर साउनभित्र प्रहरी समायोजन गर्न माग गरेका थिए । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा अन्तरिमकालका लागि प्रदेश प्रमुख सचिव, मन्त्रालय सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघले नै खटाउने गरेको छ । प्रदेश गृहमन्त्रीहरूले प्रमुख सचिव, सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, डिभिजनल वन अधिकृत, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशमातहत कायम गर्न अल्टिमेटम नै दिएका थिए । तर, हालसम्म संघ सरकारले यस विषयमा चासो दिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री देउवाका प्रशासनिक सल्लाहकार जनार्दन नेपाल संघीयता कार्यान्वयन र अधिकार हस्तान्तरणका सन्दर्भमा संघ र प्रदेशबीच छलफल नै नभएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘गत फागुनमा प्रधानमन्त्री आफैँले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्नुभएको हो । परिषद्को बैठक नभए पनि संघीयता कार्यान्वयनका सवाल नै उठाइएको थियो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको चुनावले परिषद् बस्न सकेन । अब संसदीय चुनाव आइसक्यो ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रादेशिक समन्वय तथा योजना महाशाखा प्रमुख महादेव पन्थले परिषद् बैैठक नबसे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेशसँग समन्वय गरिरहेको बताए ।
परिषद् बैठकका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि खासै चासो दिएका थिएनन् । संघले प्रदेश सरकारका अधिकार संकुचन गरेको भन्दै असन्तुष्टिका खाका तयार गर्न मुख्यमन्त्रीहरूले सामूहिक भेला गरेपछि ओलीले परिषद्को पूर्वघोषित पहिलो बैठक नै अन्तिम समयमा स्थगित गरेका थिए । पहिलो बैठक २४ भदौ ०७५ मा डाकिएको थियो । त्यसको तीन दिनअघि २१ भदौमा कर्णालीबाहेक ६ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरामा भेला भई परिषद् बैठकमा प्रस्तुत गर्ने खाका तयार गरेका थिए ।
पूर्वनिर्धारित बैठक स्थगित गरेका ओलीले अर्को बैठक तीन महिनापछि २३ मंसिर ०७५ मा राखे । यो बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले राजस्व बाँडफाँडमा प्रदेशलाई कम हिस्सा दिएको, प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने संरचना संघमै रहेको र प्रदेश सरकारमा पूर्वाधारको कमी रहेको भन्दै अधिकार मागेका थिए ।
परिषद्को दोस्रो बैठक एक सातापछि १ पुसमा बस्यो । सो बैठक कानुन, पूर्वाधार र कर्मचारी समायोजनमा केन्द्रित भएको थियो । सोहीअनुसार कर्मचारी समायोजन र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसमेत गठन भयो । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाएका कर्मचारी अहिले संघले आफूखुसी सरुवा गर्न थालेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकार फेरि अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
०७६ वैशाखमा बसेको परिषद्को पछिल्लो बैठकले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा एक कार्यदल बनाएको थियो । लगत्तै कार्यदलले तयार गरेको परिषद्को कार्ययोजनासमेत अहिलेसम्म अलपत्र छ । कार्ययोजनामा प्रदेशको अधिकार सूची तथा कार्य जिम्मेवारीअनुसारका हस्तान्तरण हुन बाँकी संगठन संरचना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने, साझेदारीसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउने, परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्नेलगायत विषय रहे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
यस्तो थियो २३ असारमा जनकपुरमा ६ प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीको भेलाले जारी गरेको सातबुँदे घोषणापत्र
- प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वयसम्बन्धी ऐनलाई आधार बनाएर संघीय सरकारले आगामी साउनभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ।
- जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेशमातहत ल्याउन अग्रसर हुन संघ सरकारलाई आग्रह ।
- विपत् व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने ।
- काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघले लिई तीनवटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतका प्रहरी कार्यालय संघको गृह मन्त्रालयमातहत राख्ने गरी प्रस्तावित प्रहरी ऐन संशोधनको कार्य संंविधानको अनुसूची ६ विपरीत भएकाले उक्त कार्य तत्काल रोकी १३ वटै जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकार (बागमती)मातहत हुनुपर्ने ।
- प्रदेशभित्र रहेका सबै सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रदेश मुख्य महान्यायाधिवक्तामातहत ल्याई अभियोजनसम्बन्धी अधिकार न्यायाधिवक्तालाई हस्तान्तरण गर्न अधिकार प्रत्योजनका लागि महान्यायाधिवक्तालाई आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न अनुरोध ।
- प्रदेश निजामती सेवाअनुसार प्रदेशको प्रमुख सचिव तथा सचिव प्रदेशको आफ्नै नियमावलीअनुसार चलाउनुपर्ने ।
- प्रादेशिक अधिकार सुनिश्चित गराउन समन्वय र सहकार्य गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।
तीन तहका सरकारको सेतु राष्ट्रिय समन्वय परिषद् त गठनसमेत भएन
संघीय संरचनाको पहिलो कार्यकाल अन्तिम चरणमा छ । ४ मंसिरमा आमनिर्वाचन हुँदै छ । तर, प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा रहने अर्काे संयन्त्र ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषद्’ यस अवधिमा गठनसमेत हुन सकेन ।
संयन्त्रमा संघका अर्थ, गृह, कानुन र संघीय मामिलामन्त्री, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र पालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिका सात जनप्रतिनिधि सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ । चार महिलासहित सात स्थानीय जनप्रतिनिधि मनोनीत गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म भएको छैन । परिषद् गठनमा न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चासो दिए, न त वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले अग्रसरता देखाए ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारमा कानुन–नीति बनाउनेदेखि ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा तीनवटै सरकारबीच समन्वय गर्न अधिकारसम्पन्न परिषद्को परिकल्पना गरेको छ । परिषद्लाई प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थमा जोडिएका विषयमा समन्वय गर्ने अधिकार पनि छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक सल्लाहकार जनार्दन नेपालले सदस्य मनोनयन तत्काल हुने–नहुनेबारे आफूले भन्न नसक्ने बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिव भने परिषद् गठन सरकारको प्राथमिकतामा नदेखिएको बताए । ती सहसचिवले भने, ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा मनोनयनबारे त छलफल नै भएको छैन ।’
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध) ऐन, २०७७ लामो समय संसद्मा अड्किएर १३ साउन ०७७ मा मात्रै जारी भयो । तर, परिषद् नै गठन नहुँदा संविधानको अनुसूची ९ मा रहेका साझा अधिकारको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मापदण्ड नै बन्न सकेको छैन ।
