देशकै प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्र सिंहदरबारभित्रबाट ग्यास विस्थापन गरी विद्युतीय चुलो जडान गर्ने सरकारको योजना कार्यान्वयन हुन थालेको छ । पछिल्लोपटक सिंहदरबारभित्र एलपिजी ग्यास सिलिन्डर लैजान निषेध गरेसँगै सरकारको उक्त योजनाको सफल कार्यान्वयन हुने देखिएको हो । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ०७९/८० को बजेटमार्फत साउन मसान्तभित्र सिंहदरबारबाट ग्यास चुलो विस्थापन गर्ने बताएको थियो । तर, भदौको पहिलो सातादेखि मात्रै यसको कार्यान्वयन सुरु गरिएको थियो । हालसम्म सिंहदरबारभित्रका अधिकांश चमेनागृह तथा सरकारी निकायको भान्सामा विद्युतीय चुलो प्रयोग हुन थालेको छ । यद्यपि, खपत नभएका पुराना ग्यास सिलिन्डर पनि प्रयोग भइरहेको छ । सिंहदरबारभित्र ग्यासको नयाँ सिलिन्डर ल्याउन भने पूर्ण रोक लगाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए । 

‘सरकारको नीतिअनुसार सिंहदरबारभित्रका चेमनागृह तथा भान्साहरूमा विद्युतीय चुलो जडान सुरु गरिसकिएको छ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन सिंहदरबारभित्र ग्यास ल्याउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, पहिले नै ल्याएको ग्यासको प्रयोग गर्न भने छुट दिइएको छ ।’ अर्थ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सिंहदरबारमा ग्यास सिलिन्डर ल्याउन नदिन सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत आन्तरिक रूपमा पत्र पठाएका छन् । सोहीअनुसार सिंहदरबारमा ग्यास सिलिन्डर ल्याउन निषेध गरिएको हो ।  

नेपालमा उत्पादन भएको सबै विद्युत् खपत नभएर खेर गएको अवस्था छ । तर, खाना पकाउने ग्यास आयात गर्दा बर्सेनि अर्बाैँ रुपैयाँ बाहिरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा मात्रै ६५ अर्ब ५५ करोेडको एलपिजी ग्यास आयात भएको छ । सोही कारण सरकारले सिंहदरबारबाटै ग्यास सिलिन्डर विस्थापन गरेर विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको थियो । जुुन सफल कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । योसँगै विद्युत् खपत बढ्ने, सिंहदरबारबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यून हुने उनीहरूको भनाइ छ । 

ग्यासभन्दा विद्युतीय चुलो सस्तो  
मानप्रसाद भट्ट, सञ्चालक, अर्थ मन्त्रालय क्यान्टिन 
हामीले ग्यासको ठाउँमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न थालेको दुई महिना भयो । हालसम्मको अनुभवका आधारमा ग्यास चुलोभन्दा विद्युतीय चुलो सस्तो भएको देखिन्छ । साथै, विद्युतीय चुलोमा खाना–खाजा पकाउन पनि सहज हुने रहेछ । यद्यपि, यसमा खाना पकाउँदा समय भने बढी लाग्ने रहेछ । फलस्वरूप समयमा सेवा दिन भने चुनौती देखिएको छ ।

अहिले सिंहदरबारमा करिब १० वटा चमेनागृह सञ्चालनमा छन् । सिंहदरबारका एक चमेनागृहले दैनिक दुईवटासम्म ग्यास प्रयोग गर्छन् । अहिले अधिकांश क्यान्टिनमा विद्युतीय चुलो प्रयोग हुन थालेको छ । यद्यपि, केही मन्त्री तथा तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सचिवालयको भान्सामा भने ग्यास र विद्युतीय चुलो नै प्रयोग भएका छन् । ‘हाम्रोमा एउटा ग्यास ६–७ महिना हुन्छ । त्यसकारण अझै पनि पहिला ल्याएको ग्यास खपत भइसकेको छैन,’ एक मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसैले अहिले त्यो ग्यास पनि प्रयोग भइरहेको छ । त्यो खपत भइसकेपछि भने विद्युतीय चुलो नै प्रयोग हुन्छ ।’

 विद्युतीय चुलो आर्थिक रूपमा फाइदाजनक
सिंहदरबारमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न थालेको करिब दुई महिना भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको क्यान्टिनका सञ्चालक मानप्रसाद भट्टले विद्युतीय चुलो ग्यासभन्दा सस्तो भएको बताए । ‘अहिले एउटा ग्यासको मूल्य १८–१९ सय छ । तर, एउटा ग्यासको ठाउँमा ११–१२ सय रुपैयाँको बिजुली प्रयोग गरे पुग्छ,’ उनले भने, ‘साथै, यो प्रयोग गर्न पनि सजिलो छ । यद्यपि, यसमा टाइम भने बढी लाग्ने गर्छ । तर, समग्रमा यो फाइदाजनक नै छ ।’ तर, आवश्यकताअनुसारको विद्युतीय चुलो, भाँडा, राइसकुकर पाउन भने कठिन छ । फलस्वरूप विद्युतीय चुलोबाट खाद्य परिकार पकाउन अप्ठ्यारोसमेत भएको संघीय संसद् सचिवालयको क्यान्टिनका सञ्चालक लालबहादुर बस्नेतले बताए ।  

‘हामीले ठूलो भोलुममा खाना–खाजा पकाउनुपर्छ । त्यसका लागि ताप पनि बढी चाहिन्छ । तर, त्योअनुसार ताप दिने विद्युुतीय चुलो पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘फलस्वरूप खाना–खाजा पकाउन पनि समय लाग्ने गरेको छ । त्यसकारण हामीलाई सेवा छिटो दिन समस्या भएको छ । त्यसैले आवश्यकताअनुसारको विद्युतीय चुलो तथा भाँडा उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’ 

 वितरण प्रणालीमा आएन समस्या 
सिंहदरबारभित्र एकैपटक व्यापाक मात्रामा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा वितरण प्रणालीले धान्न सक्ने–नसक्ने विषयमा शंका थियो । तर, सिंहदरबारमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न थालेपछि वितरण प्रणालीमा कुनै समस्या नदेखिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । सिंहदरबारलक्षित वितरण प्रणालीलाई पहिला नै बढी क्षमतामा बनाइएको थियो, फलस्वरूप हालसम्म कुनै समस्या नआएको उनीहरूको भनाइ छ । 

 महानगर र उपमहानगरबाट ग्यास हटाउने योजना भने अन्योल
सिंहदरबारमा योजना सफल हुन लागे पनि महानगर र उपमहानगरपालिकामा भने अझै अन्योल देखिएको छ । सरकारले असोजभित्र महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्रका सकारी निकाय तथा कार्यालयबाट ग्यास चुलो हटाएर विद्युतीय चुलो प्रयोगमा ल्याउने योजना ल्याएको थियो । त्यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सरोकारवाला मन्त्रालयमार्फत परिपत्र पनि गएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयनमा उत्साहजनक प्रगति नभएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयमा ग्यास नै प्रयोग भइरहेको बताए । महानगर र उपमहानगरभित्रका सरकारी निकायमा विद्युतीय चुलो जोड्ने काम प्रभावकारी नभएको बताइएको छ । ऊर्जासचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले पनि यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे तथ्यांक आइनसकेको बताए ।