हरेक पार्टीमा रहेका युवा अनुहारले समयको संकेत बुझेर पार्टीभित्र हस्तक्षेप गर्ने आँट देखाउन सकेनन् भने निर्वाचनपछि पनि पूर्वपरीक्षित अनुहारहरूकै बोलवाला रहिरहनेछ

उम्मेदवारहरूको मनोनयनसँगै मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको दोस्रो आमनिर्वाचनको ‘कर्मकाण्ड’ विधिवत् प्रारम्भ भएको छ । यहाँ म कर्मकाण्ड यस कारण भनिरहेछु कि संविधानतः निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यता छ, तर टिकट प्राप्तिका लागि नेताहरूमा जति छिनाझप्टी र हानाथाप छ, त्यसको तुलनामा मतदातामा यो निर्वाचनलाई लिएर त्यति उत्साह र जाँगर देखिएको छैन । हुन त यो सुरुवात हो, जसै–जसै निर्वाचनको दिन आउँदै जाला र उम्मेदवारहरू आआफ्ना रंगीन बाचा र प्रतिबद्धतासहित मतदाताका घरआँगनमा पुग्लान्, यो स्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस आलेखमा म राजनीतिक पार्टीहरूको टिकट वितरणको प्रवृत्ति, अहिलेको मोर्चाबन्दीले देखाएको संकेत र आउने दिनका चुनौतीहरूमा केन्द्रित हुनेछु ।

प्रायः सबैजसो राष्ट्रिय र क्षेत्रीय पार्टीमा टिकट वितरणमा कुनै संगतिपूर्ण पद्धति देखिएन । पार्टीप्रति प्रतिबद्ध, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदातामा भिजेको एवं लोकप्रिय र संसद्मा योगदान गर्न सक्ने नेता–कार्यकर्ता पहिचान गर्नेतिर भन्दा पनि आफू र आफ्नो गुटप्रति निष्ठावान् तथा गणेश शैलीका धुरन्धरहरूकै टिकटमा हालिमुहाली देखियो । अझ कतिपय पार्टीमा त सम्भावना भएका, क्षमतावान् र लोकप्रिय नेताहरूलाई नेतृत्वको जीहजुरी नगरेकै आधारमा पाखा लगाइयो । मानौँ, टिकट भनेको ‘लुट’ हो, जुन सरदारले आफ्नो तजबिजले ताबेदार र आसेपासेहरूलाई बाँडिरहेछ । तर, यी सबै विकृतिका बाबजुद कतिपय आसलाग्दा र नयाँ अनुहारहरूले मौका पाएका छन् र आगामी दिनमा यिनै अनुहार हाम्रो लोकतन्त्रका सम्बल बन्न सक्छन् । 

यतिवेला नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा चुनावी गठबन्धनको बजारभाउ उच्च छ । यो हुनु म स्वाभाविक मान्छु । किनकि नेपालले अपनाएको मिश्रित निर्वाचन पद्धतिका चल्ते कुनै एक पार्टीले बहुमत ल्याएर एकल सरकार बनाउने अवस्था प्रायः आउँदैन । यस्तोमा पार्टीहरू अलग–अलग निर्वाचन लड्दा खण्डित जनादेश आउने, त्रिशंकु संसद् बन्ने र सरकार बनाउन गणितीय खेल हुने, दलबदलुहरूको बोलवाला हुने, सरकार बनाउन अनेकन् अनैतिक सम्झौता गर्नुपर्ने, निरन्तर सरकार बन्ने र ढल्ने अवस्था आउँछ । अतः सरकारको स्थायित्वका लागि होस् वा सरकारका नीतिहरूको स्थायित्व र निरन्तरताका लागि होस् गठबन्धन आवश्यक छ ।

संविधानतः निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यता, टिकट प्राप्तिका लागि नेताबीचको छिनाझप्टी र हानाथापको तुलनामा उम्मेदवारहरूको मनोनयनपछि पनि मतदातामा निर्वाचनलाई लिएर त्यति उत्साह र जाँगर देखिएको छैन

संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनले पनि यो तथ्यको पुष्टि गरेकै हो । त्यतिवेला वाम गठबन्धनकै कारण त्यसले दुईतिहाइनजिकको सिट जितेको थियो र नेपाली कांग्रेस नराम्रोसँग बढारिएको थियो । यो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नालायकी र हुस्सुपन हो कि त्यो सरकारले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएन । जबकि तत्कालीन सत्तापक्ष र अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षीको नजरमा ‘टालाटुली बटुली’ बनेको पाँच दलीय गठबन्धनले विनाकुनै अवरोध बाँकी कार्यकाल शासन चलाएर गठबन्धनको औचित्य र त्यसबाट हुन सक्ने सरकारको स्थायित्वलाई अभ्यासबाट देखाइदियो । प्रधानमन्त्री देउवा जति नै कमी–कमजारीहरूको पुत्ला भए पनि उनले विपरीत राजनीतिक पृष्ठभूमिका पार्टीहरूलाई साथमा राखेर पनि गठबन्धन सरकार चलाउन सकिने रहेछ भन्ने सत्य उजागर गरिदिए । 

यही सत्यबाट साक्षात्कार भएकाले हुन सक्छ, प्रतिगामी प्रहारविरुद्ध संविधान र लोकतन्त्रलाई बचाउने प्रयासस्वरूप बनेको वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई ‘किलो’ र आफ्नो पार्टीलाई ‘क्विन्टल’ भन्दै हियाउने नेकपा एमाले पनि सत्तारुढ गठबन्धनबाट उपेन्द्र यादवलाई फुत्काउन पाएर, राजावादी पार्टीसँग गठबन्धन गर्न पाएर, कमल थापालाई सूर्यचिह्नमा लडाउन पाएर र होली वाइनवाला पार्टीका नेतालाई आफ्नो समानुपातिक सूचीको अग्रस्थानमा राख्दै वाम–राजावादी–हिन्दूवादीहरूको समानान्तर गठबन्धन बनाउन पाएकामा यतिवेला गदगद देखिन्छ । यो बेग्लै कुरा हो कि आफ्नो यस ‘बहादुरी’लाई ऊ गठबन्धन
भन्न लजाइरहेछ । 

यतिवेला गठबन्धन जरुरी छ कि छैन भन्ने बहस निरर्थक छ । बरु के बहस गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो गठबन्धन निर्वाचनपूर्व नै हुन जरुरी हुन्छ वा निर्वाचन परिणामपश्चात् मात्र । मलाई लाग्छ, गठबन्धन नभई सरकार बन्दै नबन्ने अवस्था निर्वाचनअघि नै छर्लङ्ग छ भने पहिले नै गठबन्धन गर्नु युक्तिसंगत हुन्छ । किनकि, मतदातासँग त्यसले पहिले नै आफ्ना कार्यक्रम र प्रतिबद्धता राख्न सक्छ र त्यसलाई हेरेर, बुझेर मतदाताले उपलब्ध विकल्पमध्ये आफूलाई उपयुक्त लागेका विकल्पको पक्षमा निर्णय गर्न पाउँछ । 

तर, पार्टीहरूको गठबन्धन बन्नु मात्र महत्वपूर्ण कुरा होइन, तिनमा आपसी विश्वास हुनु र तिनले निरन्तरता पाउनु पनि महत्वपूर्ण हो । क्षणिक स्वार्थका लागि निर्वाचनको मुखैमा टिकटका लागि नेताहरूले दल–बदल गर्नु हाम्रो जस्तो नयाँ लोकतन्त्रमा त्यति अस्वाभाविक होइन र त्यो बगुन्द्रै भइरहेको पनि छ । तर, राजनीतिक पार्टीले नै गठबन्धन बदल्नु चिन्ताको कुरा हो । हिजो जुन पार्टीको प्रतिगामी कदमविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरियो, आफ्नो पार्टी फुटाएको आरोप लगाइयो र नागरिकताका विषयमा जसको सोचलाई भत्र्सना गरियो, केही थप सिटका लागि रातारात त्यसैसँग मोर्चाबन्दी गर्न पुग्नु जनता समाजवादी पार्टी र त्यसका भुक्तभोगी नेतृत्वका लागि शोभनीय थिएन । तर, यो काम त भई नै सक्यो । यसबाट कसलाई कति फाइदा वा नोक्सान होला, त्यो त यही निर्वाचनले देखाइहाल्ला । बरु यस्तो प्रवृत्तिले के देखायो भने भोलि निर्वाचनपछि अपेक्षा गरेजस्तो परिणाम आएन भने एउटै गठबन्धनबाट निर्वाचन लडेका पार्टीहरू पनि छुट्टिएर आमने–सामने हुन सक्ने सम्भावना छ । र, त्यसो भयो भने त्यो राजनीतिक पार्टीहरूकै असफलता ठहरिनेछ । हो, यहीँनेर गठबन्धन संस्कृतिको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुन्छ । अतः जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वमा गठबन्धन संस्कृतिको विकास हुँदैन र तिनमा परिपक्वता देखिँदैन, हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत स्थिरता आउँदैन । 

यतिवेलाको सबैभन्दा ठूलो चासो र चिन्ता यो निर्वाचनपछि सरकारमा आउने राजनीतिक गठबन्धन, त्यसले मुलुकलाई गर्ने दिशानिर्देश र जनताका चाहना सम्बोधनमा देखाउने तदारुकताप्रति नै छ । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामको आलोकमा हेर्ने हो भने सत्तारुढ दलकै पल्ला भारी देखिन्छ । तर, निर्वाचन अभियान चल्दै गएर मतपेटिकामा मत खसाउने वेलासम्ममा मतदाताको ‘मुड स्विङ’ कतातिर हुन्छ, त्यो भन्न सकिन्न । हुन त जसले जिते पनि प्रमुख गठबन्धन र पार्टीहरूको निर्णायक तहमा जे–जस्ता नेताहरूको हालिमुहाली देखिन्छ, त्यसबाट बढी आशावादी हुने ठाउँ छैन । किनकि, ती पहिले नै जाँचिएका र कार्यसम्पादनमा असफल भएकाहरू नै छन् । तैपनि, हरेक पार्टीका निर्णायक ठाउँमा रहेका सबैजसो नेताहरू यतिवेला आफ्नो जीवनको अन्तिम निर्वाचन लडिरहेका छन् । सबै चाँजो मिलाएर सुरक्षित ठाउँबाट उठेकाले कुनै अप्रत्यासित उलटफेर भएन भने यिनले जित्छन् पनि । अतः यतिवेला जातेजाते यिनले केही चमत्कार पो गरिहाल्छन् कि भनेर आस गर्नुबाहेक तत्काल आमजनतासामु अरू कुनै विकल्प छैन । 

निर्वाचनपछि बन्ने सरकारसामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै कार्यसम्पादन र स्वच्छ शासनको हो । अतः नेपालका यतिवेला प्रमुख राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूले के ख्याल गर्नुपर्छ भने यो निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले जनतामा फेरि पनि आशा जगाउन सकेन तथा तिनका आकांक्षा सम्बोधन गर्न सकेन र विगतमा जस्तै कुर्सीको खेलमा मात्र रमायो, भ्रष्टाचारमा डुब्यो र पुरानै ल्याङ–ल्याङको अवस्थाले निरन्तरता पायो भने मुलुक अकल्पनीय चौबाटोमा पुग्न सक्छ । त्यसैले यस्तो सम्भावनाको अहिलेदेखि नै आकलन गरेर आफ्नै पार्टीका सम्भावनायुक्त तर अवसर नपाएर नजाँचिएका नेताहरूलाई अघि बढाउन सक्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । पटके प्रधानमन्त्रीको रेकर्ड राख्न मरिहत्ते गर्नुभन्दा नयाँ रगतलाई अवसर दिनु निरापद बाटो हो । हरेक पार्टीमा रहेका युवा अनुहारले पनि समयको संकेत बुझेर पार्टीभित्र हस्तक्षेप गर्ने आँट देखाउन सक्नुपर्छ । वास्तवमा ‘करियरिस्ट’ भन्दा पनि मौकामा जोखिम लिन सक्ने नेतालाई मात्र इतिहासले सम्झन्छ ।