समाचार डिजिटल संस्करण

१६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना

मनोनयन दर्ता गर्न जाँदा २५ जना मात्र जान पाउने, बाजा बजाउन नपाइने

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको एक सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनाको काम सकिएको जनाएको छ। 

असोज २१ गते बिहीबारसम्म निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमाभित्र नै प्रतिनिधिसभातर्फका एक सय ६५ वटै क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भइसकेको जनाएको हो ।

शुक्रबार निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बिहीबारसम्म एक सय ६५ वटै प्रतिनिधिसभाका निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भइसकेको बताए । उनले स्थापना भएका कार्यालयमा जनशक्ति र आवश्यक व्यवस्थापकीय काम पनि पूरा भएको बताए।

स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा शुक्रबार र शनिबारको समय असोज २३ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयनका लागि तयारीको समय रहेको बताए ।

उनले  निर्वाचन अधिकृतले आफ्नो मातहतबाट तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रलाई उम्मेदवारी संकलन गर्नुपर्ने बताए । सहप्रवक्ता अर्यालले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र प्रदेश सभाको १ र २ को प्रत्यक्षका लागि उम्मेदवारको विवरण संकलन गर्नुपर्ने बताए । निर्वाचन अधिकृतले प्रतिनिधिसभाको लागि छुट्टै कक्ष र प्रदेश सभाको १ का लागि छुट्टै र दुईका लागि छुट्टै गरेर तीनवटा ठाउँमा तोकिएको समयभित्र दर्ताको व्यवस्था मिलाइने बताए ।

सहप्रवक्ता अर्यालले आयोगले प्रत्यक्षतर्फको दल दर्ताका लागि व्यवस्थित गर्न अहिलेको आचारसंहिताले सहज बनाएको बताए । उनले  विगतमा हुने तामझाम र बाजागाजासहितको प्रचलनलाई अन्त्य गरी २५ जना मात्रै उपस्थित हुन पाउने प्रावधानले दल दर्ताका लागि केही सहज बनाएको बताए ।

उनले ठूला दल दल दर्ता गर्न जाँदा  भिडभाड हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी निर्वाचन अधिकृतले विभिन्न दल र सम्भावित उम्मेदवारसँग छलफल गरी समय निर्धारण गर्न सक्ने बताए । उनले कसरी मनोनयन दर्ता व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुराको छलफलसँगै अनुशासन र आचारसंहिताको सीमा र परिधिभित्र रहेर राम्रो मनोनयन दर्ता हुनेमा आयोग विश्वस्त रहेको बताए । 

सहप्रवक्ता अर्यालले मनोनयन दर्ताका लागि जाने क्रममा भिडभाड बढी हुने भएकाले सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा पारिएको बताए ।  मनोनयनका लागि एकैपटक भिड नबढाउन दर्ता स्थल फरकफरक गर्ने, ठूला दलहरूका लागि समय मिलाउने र आचारसंहिताअनुसार २५ जना मात्रै सहभागी बन्ने हो भने व्यवस्थित रूपमा मनोनयन प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए । 

सहप्रवक्ता अर्यालले मनोनयन दर्ता गर्न कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको (योग्य) जो कोही व्यक्तिले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था भएकाले आयोगले तोकेको समयभित्र उम्मेदवारी दर्ता गर्न सक्ने अधिकार रहेको बताए ।