कांग्रेस विवाद : समानुपातिक सूचीमा संस्थापन पक्ष झन् कठोर, आज आयोगमा बुझाउने तयारी

समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची सच्याउन कोइराला–थापा समूहले आन्दोलनमार्फत दबाब दिए पनि संस्थापन झन् कठोर

समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची सच्याउन इतर समूहले आन्दोलनमार्फत दबाब दिए पनि कांग्रेसको संस्थापन पक्ष झन् कठोर देखिएको छ । नेता शेखर कोइराला–महामन्त्री गगन थापा समूहले समानुपातिकमा ४० प्रतिशत दाबी गरेको छ, जसमा संस्थापन पक्ष तयार छैन । महामन्त्री गगन थापालगायत इतर समूहका नेता पार्टीभित्रै ‘विद्रोह गर्ने’ परिस्थिति आएको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । 

इतर समूहलाई पेलेर जाने रणनीतिअन्तर्गत संस्थापन पक्षले समानुपातिकमा नयाँ मापदण्ड थपेपछि विवाद झन् चर्केको छ । केन्द्रीय संसदीय बोर्ड बैठकमार्फत तय गरेको नयाँ मापदण्ड संस्थापन पक्षअनुकूल रहेको र यसले आफूहरूले उठाएको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने इतर समूहका नेताहरूको भनाइ छ । 

बोर्ड बैठकले पछिल्लो समय केन्द्रीय समितिमा मनोनीत र भ्रातृ संस्थामा मनोनयनमा परेकाको नाम समानुपातिकको सूचीमा समावेश नगर्ने मापदण्ड तय गरेपछि बन्दसूची विवाद झनै जटिल बनेको हो । एक पदाधिकारीका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावअनुसार बिहीबार नयाँ मापदण्ड थप गरिएको हो । हाल समानुपातिक सूचीमा रहेका संस्थापन पक्षका विमलेन्द्र निधि र डा. प्रकाशशरण महतको नाम बन्दसूचीमा कायम रहने गरी मापदण्ड तय भएको भन्दै इतर समूह थप असन्तुष्ट बनेको छ । नयाँ मापदण्डले सूचीमा रहेका इतर समूहका रुक्मिणी कोइराला र किरण यादवको नाम हट्ने देखिएको छ । 

नयाँ मापदण्डस“गै उत्पन्न विवादका कारण शुक्रबार लगातार आठ घन्टा लामो पदाधिकारी बैठकले समानुपातिक सूची टुंग्याउन सकेनन् । केन्द्रको सूचीमा विवाद बढेपछि त्यसलाई थाती राखेर नेताहरूले प्रदेशतर्फको सूचीमा छलफल गरेका थिए । सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले नयाँ मनोनीतलाई समावेश नगर्ने भन्नेमा सबैको मौखिक सहमति भएको, तर लिखित कुनै मापदण्ड नबनेको बताए । उनले शनिबार पनि छलफल जारी राखेर सूची टुंग्याउने प्रयास हुने बताए । ‘सूची टुंगिएको छैन, छलफल जारी छ । सूची टुंगो लगाएर शनिबार नै आयोगमा बुझाउने तयारी छ,’ उनले भने । 

सभापति देउवाले ३१ साउनमा १० महिला केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका थिए । जसमा शेखर–गगन पक्षका दुईजना थिए । संस्थापन पक्षनिकट राधा घले, धना खतिवडा, उर्मिला थपलिया, कल्याणी रिजाल, गोमा भट्टराई, गंगा शाही, लक्ष्मी खतिवडा र सीता देवकोटा तथा इतरबाट कोइराला र यादव समावेश थिए ।बिहीबार तय भएको मापदण्डअनुसार संस्थापन समूहले शनिबार नै आयोगमा बन्दसूची पेस गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले सूची सच्याउन १६ असोजसम्मको समय दिएको छ । नेता गुरुराज घिमिरे सूचीको अन्तिम टुंगो लागेपछि आफ्नो समूहले थप रणनीति तय गर्ने बताए । ‘सूची सच्याउनेबारे छलफल जारी छ, सूची तयार भएपछि त्यहीअनुसार रणनीति बनाउँछौँ,’ उनले भने । 

यसअघि २९ कांग्रेसले समानुपातिक उम्मेदवारका लागि चार आधार र मापदण्ड तय गरेको थियो । जसका आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएको व्यक्ति प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ । मापदण्डमा ०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित व्यक्ति पुनः समानुपातिकको उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

साथै उम्मेदवार भएकालाई व्यक्तिको योग्यता, नैतिकता, कार्यक्षमता, लोकतान्त्रिक आन्दोनलमा पुर्‍याएको योगदान, पार्टीमा गरेको योगदान र पार्टीलाई लोकप्रिय मत थप गर्न सक्ने आधारलाई विशेष ध्यान दिइने उल्लेख छ । यस्तै चौथो मापदण्डमा उम्मेदवारबारे निर्णय गर्दा सम्बन्धित प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । कांग्रेसले जातीय, लैंगिक समावेशिताका र भौगोलिक तथा प्रादेशिक सन्तुलन, उमेर समूहको सन्तुलनलगायतको ख्याल राख्ने आधारमा उल्लेख छ ।    

कांग्रेस विधानअनुसार प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको उम्मेद्वारको टुंगो लगाउने जिम्मा केन्द्रीय संसदीय समिति (बोर्ड)लाई छ । गत ११ वैशाखमा कांग्रेसले १४ सदस्यीय संसदीय बोर्ड गठन गरेको थियो । समितिमा पदाधिकारी संसदीय समितिका पदेन सदस्य रहने, पार्टी सभापति केन्द्रीय संसदीय समितिको सभापति र पार्टी महामन्त्री केन्द्रीय संसदीय समितिको महामन्त्री हुने व्यवस्था छ । 

यसबाहेक केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिले प्रस्ताव गरी बढीमा ११ जना सदस्य थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, सभापति देउवाले पदाधिकारीबाहेक केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र पौडेललाई मात्र बोर्डमा राखेका छन् । इतर समूहले समितिलाई पूर्णता माग गर्दै आएको छ । आफ्नो समूहलाई नसमेटेको भन्दै इतर असन्तुष्ट छ । सोहीकारण टिकट वितरण एकपक्षीय हुनेमा उसले आशंका गर्दै आएको छ । 

रोकियो गठबन्धन बैठक
दलहरू समानुपातिक सूची परिमार्जनको गृहकार्यमा लागेपछि शुक्रबार पाँचदलीय सत्तागठबन्धन बैठक प्रभावित भएको छ । जनमोर्चाका नेता हिमाल पुरीकाअनुसार शुक्रबार गठबन्धनको बैठक बस्ने तय भए पनि समानुपातिकको बन्दसूचीको तयारीमा लाग्नुपर्ने भएपछि बैठक रोकिएको हो । ‘बैठकको संयोजन कांग्रेसले गर्ने हो, बैठक बस्ने भनिएको थियो, तर कांग्रेस र गठबन्धनका अरू दलमा बन्दसूचीबारे छलफल गर्नुपर्ने भएकाले बैठक बस्न सकेन । बैठकको अर्को मिति तय भएको छैन,’ उनले भने । बिहीबार गठबन्धन बैठकमा सिट बाँडफाँडसम्बन्धी कार्यदल संयोजक कृष्ण सिटौलाले दोहोरो दाबी रहेका स्थानमा दल छुट्याएर बाँडफाँडको प्रस्ताव गरेका थिए । तर, त्यसमा दलहरूले आन्तरिक छलफल र शीर्ष तहमा टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै बिहीबार बैठकबाट बाहिरिएका थिए । सिटौलाको प्रस्तावमा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले असन्तुष्टि राखेको बताइएको छ ।

बन्दसूचीबारे दलहरूसँग आयोगको छलफल 
निर्वाचन आयोगले बन्दसूचीबारे दलहरूसँग आयोगले छलफल गरेको छ । आयोगले बन्दसूची सच्याउने समयलगायतको विषयमा दलहरूसँग छलफल गरेको जसपा नेता मनीष सुमनले बताए । उनका अनुसार आयोगले १६ असोजभित्र बन्दसूची सच्याउने समयावधिबारे दलहरूलाई स्मरण गराएको थियो । यसबाहेक समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका निर्वाचन कार्यक्रम सम्बन्धमा दलहरूसँग आयोगले छलफल गरेको थियो । 

 नयाँ मापदण्डले चर्कियो विवाद
संसदीय बोर्डको बिहीबारको बैठकले पछिल्लो समय केन्द्रीय समितिमा मनोनीत र भ्रातृ संस्थामा मनोनयनमा परेकाको नाम समानुपातिकको सूचीमा समावेश नगर्ने मापदण्ड तय गरेपछि विवाद झन् चर्केको छ । नयाँ मापदण्ड संस्थापन पक्षअनुकूल रहेको र यसले आफूहरूले उठाएको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने कोइराला–थापा समूहका नेताहरूको भनाइ छ ।

 समानुपातिक सूचीमा असन्तुष्ट महामन्त्री गगन थापाले भने– पार्टीभित्र ठूलो विद्रोेहको आवश्यकता देखियो
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पार्टीभित्रै विद्रोह गर्नुपर्ने समय आएको बताएका छन् । समानुपातिक सूची विवादमा केही दिनदेखि मौनता साँध्दै आएका उनले शुक्रबार चाबहिलमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पार्टीभित्र नयाँ संघर्षको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।

‘चुनाव लडौँला, जितौँला फरक कुरा हो । तर, मुख्य कुरा पार्टी केका लागि बनाएको हो ? यत्रो आन्दोलन किन गरेको ? यो सबै गौण भएर जाने हो भने हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्थाको पनि अर्थ रहँदैन, परिणाम पनि आउँदैन । हामीले आफ्नै पार्टीभित्र ठूलो शुद्धीकरणको अभियान चलाउनुपर्ने वेला आएको छ । आफ्नै पार्टीभित्र ठूलो विद्रोह गर्नुपर्ने वेला आएको छ । आफ्नै पार्टीलाई ठीक ठाउँमा पुर्‍याउनुपर्ने वेला आएको छ,’ संघर्षको स्वरूपबारे केही नखुलाई थापाले भने, ‘नत्र त पार्टी मात्र सत्ताको हतियार हुने भयो । चुनाव जित्नका लागि गठबन्धन भइरहेको छ । सबै प्रणाली नै चुनावमय भए । निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्मको गोलचक्कर मात्रै भयो । कांग्रेसभित्र अहिले हेर्ने हो भने ठूलो असन्तुष्टि छ । पार्टीमा न्याय भएन भन्ने छ । सन्तुलन भएन, पार्टीभित्र सबैलाई सही ढंगले हेरिएन भन्ने छ । यो सबै चिर्न अब पार्टीभत्र नयाँ खालको संघर्षको आवश्यकताको बोध हुन थालेको छ ।’