समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची सच्याउन कोइराला–थापा समूहले आन्दोलनमार्फत दबाब दिए पनि संस्थापन झन् कठोर

समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची सच्याउन इतर समूहले आन्दोलनमार्फत दबाब दिए पनि कांग्रेसको संस्थापन पक्ष झन् कठोर देखिएको छ । नेता शेखर कोइराला–महामन्त्री गगन थापा समूहले समानुपातिकमा ४० प्रतिशत दाबी गरेको छ, जसमा संस्थापन पक्ष तयार छैन । महामन्त्री गगन थापालगायत इतर समूहका नेता पार्टीभित्रै ‘विद्रोह गर्ने’ परिस्थिति आएको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । 

इतर समूहलाई पेलेर जाने रणनीतिअन्तर्गत संस्थापन पक्षले समानुपातिकमा नयाँ मापदण्ड थपेपछि विवाद झन् चर्केको छ । केन्द्रीय संसदीय बोर्ड बैठकमार्फत तय गरेको नयाँ मापदण्ड संस्थापन पक्षअनुकूल रहेको र यसले आफूहरूले उठाएको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने इतर समूहका नेताहरूको भनाइ छ । 

बोर्ड बैठकले पछिल्लो समय केन्द्रीय समितिमा मनोनीत र भ्रातृ संस्थामा मनोनयनमा परेकाको नाम समानुपातिकको सूचीमा समावेश नगर्ने मापदण्ड तय गरेपछि बन्दसूची विवाद झनै जटिल बनेको हो । एक पदाधिकारीका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावअनुसार बिहीबार नयाँ मापदण्ड थप गरिएको हो । हाल समानुपातिक सूचीमा रहेका संस्थापन पक्षका विमलेन्द्र निधि र डा. प्रकाशशरण महतको नाम बन्दसूचीमा कायम रहने गरी मापदण्ड तय भएको भन्दै इतर समूह थप असन्तुष्ट बनेको छ । नयाँ मापदण्डले सूचीमा रहेका इतर समूहका रुक्मिणी कोइराला र किरण यादवको नाम हट्ने देखिएको छ । 

नयाँ मापदण्डस“गै उत्पन्न विवादका कारण शुक्रबार लगातार आठ घन्टा लामो पदाधिकारी बैठकले समानुपातिक सूची टुंग्याउन सकेनन् । केन्द्रको सूचीमा विवाद बढेपछि त्यसलाई थाती राखेर नेताहरूले प्रदेशतर्फको सूचीमा छलफल गरेका थिए । सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले नयाँ मनोनीतलाई समावेश नगर्ने भन्नेमा सबैको मौखिक सहमति भएको, तर लिखित कुनै मापदण्ड नबनेको बताए । उनले शनिबार पनि छलफल जारी राखेर सूची टुंग्याउने प्रयास हुने बताए । ‘सूची टुंगिएको छैन, छलफल जारी छ । सूची टुंगो लगाएर शनिबार नै आयोगमा बुझाउने तयारी छ,’ उनले भने । 

सभापति देउवाले ३१ साउनमा १० महिला केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका थिए । जसमा शेखर–गगन पक्षका दुईजना थिए । संस्थापन पक्षनिकट राधा घले, धना खतिवडा, उर्मिला थपलिया, कल्याणी रिजाल, गोमा भट्टराई, गंगा शाही, लक्ष्मी खतिवडा र सीता देवकोटा तथा इतरबाट कोइराला र यादव समावेश थिए ।बिहीबार तय भएको मापदण्डअनुसार संस्थापन समूहले शनिबार नै आयोगमा बन्दसूची पेस गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले सूची सच्याउन १६ असोजसम्मको समय दिएको छ । नेता गुरुराज घिमिरे सूचीको अन्तिम टुंगो लागेपछि आफ्नो समूहले थप रणनीति तय गर्ने बताए । ‘सूची सच्याउनेबारे छलफल जारी छ, सूची तयार भएपछि त्यहीअनुसार रणनीति बनाउँछौँ,’ उनले भने । 

यसअघि २९ कांग्रेसले समानुपातिक उम्मेदवारका लागि चार आधार र मापदण्ड तय गरेको थियो । जसका आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएको व्यक्ति प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ । मापदण्डमा ०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित व्यक्ति पुनः समानुपातिकको उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

साथै उम्मेदवार भएकालाई व्यक्तिको योग्यता, नैतिकता, कार्यक्षमता, लोकतान्त्रिक आन्दोनलमा पुर्‍याएको योगदान, पार्टीमा गरेको योगदान र पार्टीलाई लोकप्रिय मत थप गर्न सक्ने आधारलाई विशेष ध्यान दिइने उल्लेख छ । यस्तै चौथो मापदण्डमा उम्मेदवारबारे निर्णय गर्दा सम्बन्धित प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । कांग्रेसले जातीय, लैंगिक समावेशिताका र भौगोलिक तथा प्रादेशिक सन्तुलन, उमेर समूहको सन्तुलनलगायतको ख्याल राख्ने आधारमा उल्लेख छ ।    

कांग्रेस विधानअनुसार प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको उम्मेद्वारको टुंगो लगाउने जिम्मा केन्द्रीय संसदीय समिति (बोर्ड)लाई छ । गत ११ वैशाखमा कांग्रेसले १४ सदस्यीय संसदीय बोर्ड गठन गरेको थियो । समितिमा पदाधिकारी संसदीय समितिका पदेन सदस्य रहने, पार्टी सभापति केन्द्रीय संसदीय समितिको सभापति र पार्टी महामन्त्री केन्द्रीय संसदीय समितिको महामन्त्री हुने व्यवस्था छ । 

यसबाहेक केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिले प्रस्ताव गरी बढीमा ११ जना सदस्य थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, सभापति देउवाले पदाधिकारीबाहेक केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र पौडेललाई मात्र बोर्डमा राखेका छन् । इतर समूहले समितिलाई पूर्णता माग गर्दै आएको छ । आफ्नो समूहलाई नसमेटेको भन्दै इतर असन्तुष्ट छ । सोहीकारण टिकट वितरण एकपक्षीय हुनेमा उसले आशंका गर्दै आएको छ । 

रोकियो गठबन्धन बैठक
दलहरू समानुपातिक सूची परिमार्जनको गृहकार्यमा लागेपछि शुक्रबार पाँचदलीय सत्तागठबन्धन बैठक प्रभावित भएको छ । जनमोर्चाका नेता हिमाल पुरीकाअनुसार शुक्रबार गठबन्धनको बैठक बस्ने तय भए पनि समानुपातिकको बन्दसूचीको तयारीमा लाग्नुपर्ने भएपछि बैठक रोकिएको हो । ‘बैठकको संयोजन कांग्रेसले गर्ने हो, बैठक बस्ने भनिएको थियो, तर कांग्रेस र गठबन्धनका अरू दलमा बन्दसूचीबारे छलफल गर्नुपर्ने भएकाले बैठक बस्न सकेन । बैठकको अर्को मिति तय भएको छैन,’ उनले भने । बिहीबार गठबन्धन बैठकमा सिट बाँडफाँडसम्बन्धी कार्यदल संयोजक कृष्ण सिटौलाले दोहोरो दाबी रहेका स्थानमा दल छुट्याएर बाँडफाँडको प्रस्ताव गरेका थिए । तर, त्यसमा दलहरूले आन्तरिक छलफल र शीर्ष तहमा टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै बिहीबार बैठकबाट बाहिरिएका थिए । सिटौलाको प्रस्तावमा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले असन्तुष्टि राखेको बताइएको छ ।

बन्दसूचीबारे दलहरूसँग आयोगको छलफल 
निर्वाचन आयोगले बन्दसूचीबारे दलहरूसँग आयोगले छलफल गरेको छ । आयोगले बन्दसूची सच्याउने समयलगायतको विषयमा दलहरूसँग छलफल गरेको जसपा नेता मनीष सुमनले बताए । उनका अनुसार आयोगले १६ असोजभित्र बन्दसूची सच्याउने समयावधिबारे दलहरूलाई स्मरण गराएको थियो । यसबाहेक समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका निर्वाचन कार्यक्रम सम्बन्धमा दलहरूसँग आयोगले छलफल गरेको थियो । 

 नयाँ मापदण्डले चर्कियो विवाद
संसदीय बोर्डको बिहीबारको बैठकले पछिल्लो समय केन्द्रीय समितिमा मनोनीत र भ्रातृ संस्थामा मनोनयनमा परेकाको नाम समानुपातिकको सूचीमा समावेश नगर्ने मापदण्ड तय गरेपछि विवाद झन् चर्केको छ । नयाँ मापदण्ड संस्थापन पक्षअनुकूल रहेको र यसले आफूहरूले उठाएको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने कोइराला–थापा समूहका नेताहरूको भनाइ छ ।

 समानुपातिक सूचीमा असन्तुष्ट महामन्त्री गगन थापाले भने– पार्टीभित्र ठूलो विद्रोेहको आवश्यकता देखियो
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पार्टीभित्रै विद्रोह गर्नुपर्ने समय आएको बताएका छन् । समानुपातिक सूची विवादमा केही दिनदेखि मौनता साँध्दै आएका उनले शुक्रबार चाबहिलमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पार्टीभित्र नयाँ संघर्षको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।

‘चुनाव लडौँला, जितौँला फरक कुरा हो । तर, मुख्य कुरा पार्टी केका लागि बनाएको हो ? यत्रो आन्दोलन किन गरेको ? यो सबै गौण भएर जाने हो भने हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्थाको पनि अर्थ रहँदैन, परिणाम पनि आउँदैन । हामीले आफ्नै पार्टीभित्र ठूलो शुद्धीकरणको अभियान चलाउनुपर्ने वेला आएको छ । आफ्नै पार्टीभित्र ठूलो विद्रोह गर्नुपर्ने वेला आएको छ । आफ्नै पार्टीलाई ठीक ठाउँमा पुर्‍याउनुपर्ने वेला आएको छ,’ संघर्षको स्वरूपबारे केही नखुलाई थापाले भने, ‘नत्र त पार्टी मात्र सत्ताको हतियार हुने भयो । चुनाव जित्नका लागि गठबन्धन भइरहेको छ । सबै प्रणाली नै चुनावमय भए । निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्मको गोलचक्कर मात्रै भयो । कांग्रेसभित्र अहिले हेर्ने हो भने ठूलो असन्तुष्टि छ । पार्टीमा न्याय भएन भन्ने छ । सन्तुलन भएन, पार्टीभित्र सबैलाई सही ढंगले हेरिएन भन्ने छ । यो सबै चिर्न अब पार्टीभत्र नयाँ खालको संघर्षको आवश्यकताको बोध हुन थालेको छ ।’