- वि.सं २o७९ असोज १२ बुधबार
प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्ने काममा आफ्ना पनि कमीहरू रहेको स्वीकार गरेका छन्।
सभामुख सापकोटाले रचनात्मक र सिर्जनात्मक ढंगले आफ्नै क्षमताको समेत भरपूर उपयोग गरेर गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्न नसकिएको बताएका हुन्।
सूचनामा सर्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले गुणस्तरीय कानुन निर्माणका लागि आफूले प्रतिनिधिसभाबाट प्रयत्न गरे पनि त्यसअनुसारको वातावरण बन्न नसकेको गुनासोसमेत गरे।
पछिल्ला दिनहरूमा भने गुणस्तरीय कानुन निर्माणका लागि आफूले बिहान १० बजेबाट सुरु गरिएको बैठक बेलुका १० बजेसम्म सञ्चालन गरेको सभामुख सापकोटाको भनाइ थियो।
उनले पछिल्लो बजेट अधिवेशनमा भने ३२ वटा कानुन पारित भए पनि कानुन निर्माणको काममा कमीहरू रहेको उल्लेख गरे।
‘गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्ने कुरामा हाम्रो मिहिनेत पनि कम छ । हामीले गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्ने कुरालाई गहिरो गरी आत्मासात् गर्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘अन्तिम अन्तिममा आइसकेपछि मात्रै बल गर्नुपर्छ भन्ने भयो। राज्यले कर तिरेको छ। राज्यको करबाट हामीले तलब खाइरहेका छौँ। हिजो काम गर्ने वातावरण बनेन्। अहिलेको बनेको छ। र, अन्तिममा बजेट अधिवेशनमा ३२ वटा कानुन पारित भएका छन्। जे भए पनि कानुन निर्माणमा कमीहरू रहे।’
सापकोटाले विचार र प्रविधिलाई जोडेर अघि बढ्दा मात्रै मुलुकको हित हुने पनि पटकपटक दोहोर्याए।
उनले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको बलियो सहकार्यमा मात्रै सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिने पनि स्पष्ट पारे।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले आयोगले पटकपटक सचेत गराउँदा पनि सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने काम नभएको भन्दै गुनासो गरे।
उनले सूचनाको हक पालना गर्ने र गराउने सबैभन्दा ठूलो दायित्व सरकार र सार्वजनिक निकायहरूको भएको पनि स्मरण गराउँदै भने, ‘आखिरमा सूचनाको हकको पालना गर्ने, गराउने भनेको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी नेपाल सरकार र सार्वजनिक निकायहरूको हो। सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल चलाइयो। तर, त्यो हुन सकेन। अब छिट्टै हुनेछ भन्ने विश्वास गरेका छौँ ।’
प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सूचना लिन पाउने गरी अधिकारीहरूको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई पुनः सचेत गराए।
