स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बने पनि समय सीमाभित्र खर्च विवरण नबुझाउनेहरूमाथि निर्वाचन आयोगले गरेको जरिवाना अस्वभाविक रहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दीनेशकुमार थपलियाले तीन विकल्प दिएका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले विद्यमान कानुनलाई कार्यान्वयन मात्र गरेको बताउदै तीन वटा विकल्पबाट मात्र यो समस्या समाधान हुने जानकारी गराए।

त्यसका लागि उनले दिएको पहिलो विकल्प हो, निर्वाचन ऐन २०७३ लाई तत्काल अध्यादेश ल्याएर कानुन संशोधन गर्ने। निर्वाचन ऐन, ०७३ अनुसार खर्च विवरण नबुझाउने महानगरपालिका प्रमुख उपप्रमुख उम्मेदवारलाई सात लाख ५० हजार र वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई तीन जरिवाना तोकिएको छ। उपमहानगरपालिका प्रमुख उपप्रमुख उम्मेदवारलाई पाँच लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य उम्मेदवारलाई दुई लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको छ। 

नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख उम्मेदवारलाई चार लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य उम्मेदवारलाई दुई लाख जरिवानाको सीमा तोकिएको छ। त्यस्तै, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष उम्मेदवारलाई तीन लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई एक लाख ५० हजार जरिवानाको सीमा तोकिएको छ। सोही कानुन अनुसार आयोगले गत ३० वैशाखमा भएका स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बने पनि खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवार ३१ भदौमा कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो।

जरिवानाबापत मात्र २४ अर्ब ६३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ उठ्ने छ। तर, स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने आर्थिक अवस्था, राजनीतिक चेतना, शैक्षिक परिवेशका कारण जरिवाना सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिक रुपमा कठिन हुने भन्दै महासंघले विकल्प खोज्न आयोगलाई आग्रह गरेको थियो। जवाफमा थपलियाले मिनाहा गर्नैपर्ने भएमा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जरिवाना मिनाहा गर्न सक्ने जवाफ दिएका थिए। निर्वाचन पश्चातको संसदबाट कानुन संशोधनका लागि पैरवी गर्ने अर्काे विकल्प रहेको पनि उनले सुनाए।