- वि.सं २o८१ बैशाख ३१ सोमबार
एक सय ७४ पृष्ठ लामो बयानको टिपोर्टमा जबराले ६५ पृष्ठ रुजु गर्दै हस्ताक्षर गरेका छन् । अझै एक सय नौ पृष्ठ बयान रुजु गर्न बाँकी छ ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोगमा संसदीय छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । महाभियोग सिफारिस समितिले शनिबार प्रतिवेदन तयार पारेर संघीय संसद् सचिवालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ । संसद्को कार्यकाल शनिबार नै टुंगिने भएकाले प्रस्ताव निष्कर्षमा भने नपुग्ने भएको छ ।
सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुअघि जबराले आफ्नो बयान रुजु गर्ने र समिति सदस्यको प्रतिप्रश्नको जवाफ दिनेछन् । प्रतिवेदन तयार पारेर महाभियोग प्रस्ताव प्रारम्भिक निष्कर्षमा पुर्याउन समितिले बिहान साढे ८ बजे बैठक बोलाएको छ ।
समिति सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमका अनुसार शुक्रबार जबराको बयान रुजुको काम सकिएन । एक सय ७४ पृष्ठ लामो बयानको टिपोटमा जबराले ६५ पृष्ठ रुजु गर्दै हस्ताक्षर गरेका छन् । अझै एक सय नौ पृष्ठ बयान रुजु गर्न बाँकी छ । शनिबार बयान रुजुसँगै प्रतिप्रश्न सकेर प्रतिवेदनको निष्कर्ष, निर्णय र सुझाव खण्ड तयार पारिनेछ ।
६ खण्डको प्रतिवेदनमा परिचय, महाभियोगको २१ आधारको ब्रिफिङ, महाभियोग आउनुअघिको न्यायालयको तत्कालीन अवस्था, आन्दोलन, बेन्च बहिष्कार, जबराको बयान, अधिवक्ताहरूको बयान गरी पाँच खण्ड तयार भइसकेको छ । छैटौँको निष्कर्ष खण्ड बाँकी रहेको छ । यसमा महाभियोग लगाउने कि नलगाउने निष्कर्ष, त्यसको आधार र सुझाव उल्लेख हुनेछ ।
समिति सदस्य एकबाल मियाँले महाभियोग लगाउने र नलगाउने निष्कर्ष प्रतिप्रश्नमा जबराबाट आउने जवाफपछि निर्धारण हुने बताए । ‘सम्पत्ति विवरण, अन्य प्रमाण र प्रतिप्रश्न हेरेपछि अध्ययनबाट निष्कर्ष र राय सुझावमा पुग्न सकिन्छ,’ उनले भने । छानबिनका लागि समय अपुग भएको र आधामा पनि नपुगेको भन्दै उनले जति काम गरेको छ त्यही आधारमा प्रतिवेदन बुझाइने उनको भनाइ छ ।
सदस्य मीन विश्वकर्माले महाभियोग लगाउनुपर्ने संवैधानिक, कानुन उल्लंघन र पदीय आचरणको नगरेको बारेमा पूर्ण रूपले निष्कर्षमा पुगे पनि भ्रष्टाचारजन्य विषयमा थप छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नुपर्ने गरी प्रतिवेदन लेखिने बताए । तर, समय अभावले संसद् बैठकमा पेस गर्न नसकिए पनि सभामुखमार्फत सचिवालयमा पेस गरेर संसद्मै सम्पत्ति हुने बताए ।
सदस्य लालबाबु पण्डितले सडकमा बोलेकै भरमा निर्णय हुन नसक्ने भन्दै संसद्को समयभित्र भ्याएजति प्रतिवेदन दिन प्रयत्न रहेको बताए । सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले प्रतिवेदनले पूर्णता पाउने अवस्था नरहेको बताए । ‘हामीले खोजेका डकुमेन्ट नै आएनन् भने त पूर्णता पाउने अवस्था हुँदैन । दस्ताबेजको अध्ययनको जगको जगमा महाभियोग लाग्ने नलाग्ने हुन्छ । डकुमेन्ट नै नपाएपछि निष्कर्ष निकाल्न कठिन हुन्छ,’ उनले भने । यो निष्कर्षमा पुर्याउने हिसाबले नआएको अहिले पुष्टि भएको उनको भनाइ छ ।
सदस्य रेखा शर्माले महाभियोग पुष्टि हुने–नहुने आज निष्कर्षमा पुगिने बताइन् । ‘पुष्टि पनि गर्न सकिन्छ । पुष्टि हुने कारण पनि हुन सक्ला । यदि तत्काल गर्न सकिएन भने के कारणले सकेनौँ लेख्छौँ । यो–यो कारणले सकिएन भन्छौँ । तर, जति काम गरेका छौँ, त्यसलाई अलपत्र छोड्दैनौँ । प्रतिवेदन बुझाउँछौँ,’ उनले भनिन् ।
न्यायपरिषद्मा जबराको सम्पत्ति विवरण
५९ लाख बैंक खातामा, साढे नौ करोड रुपैयाँ ऋण र श्रीमतीका नाममा ठमेलमा जग्गा
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाममा जग्गाजमिन नभएको र केवल बैंकमा रकम जम्मा रहेको देखिएको छ । महाभियोग सिफारिस समितिलाई न्यायपरिषद्ले उपलब्ध गराएको सम्पत्ति विवरणअनुसार उनकी श्रीमती रेजी राणा क्षेत्रीको नाममा भने ठमेलमा जग्गा देखिएको छ ।
सम्पत्ति विवरणअनुसार बैंक अफ काठमाण्डूमा प्रधानन्यायाधीश जबराको नाममा ५९ लाख २६ हजार रुपैयाँ जम्मा छ । जबराले २५ साउन ०७८ मा परिषद्लाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएकोमा उनले प्राइम बैंक लिमिटेडबाट ठमेलको जग्गा धितो राखी नौ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण झिकेको भेटिएको छ ।
महाभियोग सिफारिस समितिले जबराको सम्पत्ति विवरण मागेको थियो । न्यायपरिषद्ले सोहीअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को सम्पत्ति विवरण समितिलाई उपलब्ध गराएको हो । सम्पत्ति विवरण फारममा उनले घर–भवनको विवरण, जग्गाजमिनजस्ता अचल सम्पत्ति पहिलेकै अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७७/७८ अनुसारकै रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
विवरणअनुसार काठमाडौं महानगरपालिका– ५ मा उनकी श्रीमती रेजी राणाको नाममा १७ असार ०७७ मा एक रोपनी आठआना तीन पैसा एक दामको जग्गा रहेको देखिन्छ । राजीनामाबाट रेजीको नाममा उक्त जग्गा आएको जबराले उल्लेख गरेका छन् । पुरानो घरसमेत रहेको उक्त जग्गा आठ करोड २६ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको विवरणमा उल्लेख छ । यद्यपि, गत वर्षको सम्पत्ति विवरण उल्लेख नभएकाले सम्पत्तिबारे जाँचबुझ गर्न महाभियोग समितिलाई कठिन छ । जबराविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पनि उजुरी परेको छ ।
प्रतिवेदन टुंग्याएर संसद् सचिवालयमा बुझाउँछौँ : विश्वकर्मा
सदस्य मीन विश्वकर्माले महाभियोग लगाउनुपर्ने संवैधानिक, कानुन उल्लंघन र पदीय आचरणको नगरेको बारेमा पूर्ण रूपले निष्कर्षमा पुगे पनि भ्रष्टाचारजन्य विषयमा थप छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नुपर्ने गरी प्रतिवेदन लेखिने बताए । तर, समय अभावले संसद् बैठकमा पेस गर्न नसकिए पनि सभामुखमार्फत सचिवालयमा पेस गरेर संसद्मै सम्पत्ति हुने बताए ।
