मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर ११ आइतबार
  • Sunday, 27 November, 2022
मुना कुँवर काठमाडाैं
२०७९ भदौ २२ बुधबार ०८:५३:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

मर्जरको सैद्धान्तिक सहमति पाएका बिमा कम्पनीको एकीकृत कारोबारमा ढिलाइ

Read Time : > 2 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडाैं
२०७९ भदौ २२ बुधबार ०८:५३:००

बिमा समितिबाट मर्जरको सहमति पाएका बिमा कम्पनीहरूले एकीकृत कारोबार गर्न ढिलाइ गरेका छन् । गत जेठमा सैद्धान्तिक सहमति लिएका कम्पनीहरूले पनि आगामी कात्तिकपछि मात्रै एकीकृत कारोबार गर्ने जनाएका छन् । मर्जरका लागि बिमा समितिबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएका बिमकहरूले आठ महिनापछि एकीकृत कारोबार गर्ने समितिलाई जानकारी दिएका हुन् । प्रभु इन्स्योरेन्स र अजोड इन्स्योरेन्सले गत १ साउनमा मर्जरका लागि समितिबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएका थिए । तर, कम्पनीहरूले आगामी फागुनदेखि मात्रै एकीकृत कारोबार गर्ने बताएका छन् । 

त्यस्तै, सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्सले पनि ३० असारमा मर्जरका लागि सैद्धान्तिक सहमति पाएका थिए । तर, कम्पनीहरूले आगामी मंसिरदेखि एकीकृत कारोबार गर्ने भएका छन् । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ३ जेठमा मर्जरको सैद्धान्तिक सहमति पाएका थिए । यी कम्पनीले आगामी असोजदेखि मात्रै एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने समितिलाई सूचना दिएका छन् । 

सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले मर्जरका लागि १३ असार १३ मा सैद्धान्तिक सहमति पाएका हुन् । कम्पनीले पनि आगामी असोजदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्नेछन् । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच पनि मर्जरको सहमति भएको छ । कम्पनीले बिमा समितिबाट गत असार २९ गते पहिलोपटक सैद्धान्तिक सहमति पाएका थिए । यी कम्पनीले पुस २९ गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने जनाएका छन् । 

महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स र प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सले मर्जरका लागि १ साउनमा   सैद्धान्तिक सहमति पाएका हुन् । कम्पनीहरूले आगामी पुसबाट मात्रै एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने जनाएका छन् । प्रिमियर इन्स्योरेन्स र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले २८ साउनमा मर्जरका लागि सैद्धान्तिक सहमति पाएका थिए । कम्पनीहरूले आगामी माघ १६ मा एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने बताएका छन् । सगरमाथा इन्स्योरेन्स र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले पनि समितिबाट गत असार ३० गते सैद्धान्तिक सहमति लिएका थिए । 

तर, एकीकृत कारोबार भने माघदेखि मात्रै सुरु गर्ने बताएका छन् । हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स र एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले गत वैशाख २३ गते बिमा समितिबाट पहिलोपटक मर्जरको सैद्धान्तिक सहमति लिएका थिए । सहमति लिएको तीन महिनामा गत साउनदेखि नै हिमालयन एभरेस्ट जनरल इन्स्योरेन्सको नामबाट कारोबार गरिरहेका छन् ।

सैद्धान्तिक सहमति भएको कति अवधिमा एकीकृत कारोबार गर्ने भन्ने विषयमा कानुनी व्यवस्था नभएको बिमा समितिले जनाएको छ ।  सैद्धान्तिक सहमतिपछि एकीकृत कारोबार गर्नुअघि बिमकहरूले धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले समय लाग्ने गरेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।  

सहमति पाउन अघि एक वा एकभन्दा बढी कम्पनीबीच मर्जर वा प्राप्ति गर्नका लागि कम्पनीहरूले बिमा समितिमा निवेदन दिनुपर्नेछ । बिमकले गाभ्नु–गाभिनुको आवश्यकता र औचित्य खुलाई निवेदन दिनुपर्नेछ । 

बिमकको पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण, खुद सम्पत्तिलगायतको वित्तीय विवरणसहितको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन पनि साथै बुझाउनुपर्नेछ । कर्जा लिएका साहुहरूको हित सुरक्षार्थ गरिएको व्यवस्था, चल–अचल सम्पत्तिको र दायित्व भुक्तानी अवधिसहितको यथार्थ विवरण, कर्मचारी व्यवस्थापनको विवरण र प्रारम्भिक सम्झौता निवेदनका साथ पेस गर्नुपर्नेछ । 

कम्पनीहरूले दिएको निवेदनलाई बिमा समितिले जाँचबुझ गर्नेछ । जाँचबुझको सिलसिलामा समितिले आवश्यकताअनुसार निवेदकसँग छलफल गर्न र थप कागजातसमेत माग गर्न सक्नेछ । जाँचबुझपछि बिमा समिति सन्तुष्ट भएमा सहमति दिन सक्नेछ । यसरी सहमति दिँदा समितिले सर्त तोक्न वा निर्देशन दिनसमेत सक्नेछ । 

सैद्धान्तिक सहमतिपछि कारोबार मूल्यांकनमा व्यस्त कम्पनीहरू
बिमा समितिबाट मर्जरका लागि सैद्धान्तिक सहमति पाएका बिमकहरू सम्पत्ति मूल्यांकनमा व्यस्त भएको समितिले जनाएको छ । बिमकले आ–आफ्नो सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्यांकन गर्न कम्तीमा बिमकको लेखापरीक्षण गर्न योग्य रहेको, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई आपसी सहमतिमा मूल्यांकनकर्ता नियुक्त गरी सोको जानकारी बिमा समितिलाई दिनुपर्नेछ । तर, जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने बिमकहरूको हकमा सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा बिमांकीय मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ । मूल्यांकनपछि समितिले अन्तिम स्वीकृति दिनेछ ।