- वि.सं २o७९ भदौ २२ बुधबार
नागरिकता विधेयकमाथिको घम्साघम्सी हाम्रो पालामा जारी भयो भनेर जस लिने र भोटको राजनीति गर्ने होड मात्रै हो
नेपालमा केही समययता सरकारका तीनै अंग संसद्, मन्त्रिपरिषद् र सर्वोच्च अदालतबीचको सम्बन्ध प्रयोग र परीक्षणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेछ । यो अभ्यास र अनुभवबाट थिग्रिएर यसले भविष्यमा कुन स्वरूप ग्रहण गर्ला, अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । संविधानले यो मुलुकमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ (धारा ७४) । यस्तो शासन प्रणालीमा संसद्को तल्लो सदनमा बहुमत ल्याउने संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री र उसको नेतृत्वमा सरकार अर्थात् मन्त्रिमण्डल गठन हुन्छ, । त्यो मन्त्रिमण्डल संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ र त्यसले विश्वास गरुन्जेलसम्म मात्र पदमा कायम रहन्छ । संसद्कै गर्भबाट मन्त्रिमण्डल बन्ने र त्यसकै विश्वासमा मात्र कायम रहन सक्ने हुँदा यो शासन प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरण सम्भव हुन्न । हो, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भने प्रत्याभूत गरिएको हुन्छ र ऊ नै संविधानको व्याख्याता र रक्षक हुन्छ । तर, उसमाथि पनि महाभियोग लगाउने अधिकार पाएकाले सिद्धान्ततः संसद् सबैभन्दा शक्तिशाली देखिन्छ । यसको कारण के पनि हो भने सार्वभौम जनताको सोझै प्रतिनिधि भएकाले यही संस्था सार्वभौम देखिएको हो ।
सिद्धान्ततः आफ्नो ठाउँमा यो सबै ठीक छ । तर, अभ्यासमा जाँदा यसमा आनका तान फरक पर्छ । किनकि हेर्दा सार्वभौम देखिएको संसद् व्यवहारमा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल वा दलीय गठबन्धनको हातको खेलौना हुने गर्छ । संसद् त्यसको सैद्धान्तिक मान्यता र संख्यात्मक स्वरूपका कारण पनि कार्यकारी हुँदैन । यो मूलतः विमर्शात्मक अंग (डेलिबरेटिभ अग्र्यान) हुने गर्छ । यसलाई ‘बिजनेस’ दिने भनेकै मन्त्रिमण्डलले हो । यसको अधिवेशन डाक्ने र अन्त्य गर्ने पनि मन्त्रिमण्डलले नै हो । संसद्मा विधेयक पेस गर्ने, त्यसको पक्षमा मतदान गर्न सांसदहरूलाई ह्विप जारी गर्ने र पेस गरेको विधेयक फिर्ता लिनेलगायत सबै काम मन्त्रिमण्डलले नै गर्छ । हो, त्यसका पछाडि सत्तारुढ दल वा गठबन्धनको भूमिका पनि उत्तिकै हुने गर्छ । निःसन्देह, सांसद वा सांसदका समूहले निजी स्तरबाट पनि संसद्मा विधेयक पेस गर्न सक्छन् वा पाउँछन् । तर, त्यसमा पनि प्रायः सरकार वा राजनीतिक दलहरूकै हरियो संकेतले काम गरेको हुन्छ ।
अब यही यथार्थको आलोकमा नेपालको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा केही समयदेखि मञ्चन भइरहेको राजनीतिक खेलहरूतर्फ नजर दगुराऊँ । पटक–पटक प्रतिनिधिसभा विघटन उसले आफैँ त गरेन । त्यो त नितान्त रूपमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् र खासमा त्यसका मुखिया केपी शर्मा ओलीले गरेका हुन् । हो, संविधानको पालन र संरक्षणको संवैधानिक दायित्व बोकेको राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो असंवैधानिक सिफारिसबारे न्यायिक निरुपण गराउने बाटामा अग्रसर भएर आफ्नो अधिकार विस्तार र समृद्ध गर्ने स्वर्णिम अवसर थियो । तर, त्यतिवेला उनी सरकारको लाचार छाया बनिन् । न्यायिक स्वतन्त्रताका बाहक र संविधानको रक्षक भएका नाताले कार्यपालिकाको त्यस्तो असंवैधानिक काम कारबाहीमाथि सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगायो र संविधानलाई लिकबाट उत्रनबाट बचायो ।
केही महिनाअघि संसद्मा प्रस्तुत र अब बल्ल समितिमा सुनवाइ हुँदै गरेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावकै कुरा गरौँ । सतहमा त्यो सांसदहरूले दर्ज गरेको प्रस्तावजस्तो देखिए पनि त्यो पनि मूलतः मन्त्रिमण्डलकै योजनाको उपज हो । हो, चोलेन्द्र ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ थिएनन् । उनका अनेकौँ क्रियाकलाप उनको पदीय मर्यादाका दृष्टिले अशोभनीय थिए । त्यसका आधारमा उनी महाभियोग लगाइनुपर्ने पात्र पनि हुन् । तर, सरकारको पक्षमा संसद्मा रहेको गणित र प्रतिपक्षको असहयोगबीच दुईतिहाइ पुग्दैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि किन ल्याइयो त महाभियोग ? उनलाई उनको बाँकी कार्यकालभरि निलम्बनमा राख्नेबाहेक यसको अन्य कुनै मकसद छ र ? यस युक्तिको रचनाकार को हो ? सरकार कि संसद् ? उत्तर प्रस्ट छ ।
आफूले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएयता त्यसै विषयमा केन्द्रित रही राष्ट्रपतिले बढाएको ‘दर्शन–भेट’को राजनीतिले विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपतिको राजनीतिक खेल सकिएको छैन भन्ने संकेत गरेको छ
अब एकपटक नागरिकता ऐन संशोधनलाई लिएर मच्चिएको रस्साकस्सीतर्फ हेरौँ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा कुनै सांसदले पेस गरेको हो र ? त्यहाँ पहिलोपटक अहिलेकै स्वरूपमा तत्कालीन केपी ओली सरकारका मन्त्रीले नै सरकारी विधेयकका रूपमा ल्याएका हुन् । संसदीय समितिमा संशोधनसहित स्वीकृत सो विधेयकलाई सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरेको पनि उही ओली सरकारले हो । फेरि प्रतिनिधिसभा आफैँले विघटन गरेको मौका छोपेर त्यही विधेयकलाई हुबहु अध्यादेशका रूपमा पनि उनै केपी ओलीको सरकारले ल्यायो र राष्ट्रपतिले रातारात जारी गरिदिइन् । यो बेग्लै कुरा हो कि नागरिकताजस्तो विषय अध्यादेशबाट टुंग्याउनु उचित हुन्न भनेर सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएका कारण यो प्रयत्न विफल भयो । प्रतिनिधिसभा पुनर्जीवित भएपछि त्यहाँ विचाराधीन रहेको सो विधेयक पछि देउवा सरकारले फिर्ता लियो । र पहिले ओली सरकारले सदनमा पेस गरेको र जारी गरेको अध्यादेशकै विषयवस्तु राखेर वर्तमान सरकारले संसद्मा पेस गर्यो र पारित गरायो । हेर्दा निर्णायक देखिए पनि संसद् हिजो पनि तत्कालीन सरकारको कारिन्दा बन्यो र अहिले पनि त्यही नियति दोहोरियो ।
फलतः संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष गयो । तर, ओली सरकारका पालामा उसका सबै संवैधानिक÷असंवैधानिक सिफारिसलाई आँखा चिम्लेर सही धस्काउने राष्ट्रपति आफूसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि आएको यस विधेयकमा भने पृथक् रूपमा प्रस्तुत भइन् । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) ले आफूलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइन् । यसो गर्न पाउनु उनको अधिकार क्षेत्रकै कुरा थियो । तर, यदि त्यही विधेयक पुनः संसद्को दुवै सदनले यथावत् पारित गरी पठायो भने त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नु उनै राष्ट्रपतिको संवैधानिक जिम्मेवारी हो (धारा ११३.४) । यसमा पन्ध्र दिन ढिला गर्न सक्नेबाहेक कुनै किन्तु परन्तुको गुन्जायस छैन ।
विधेयक फिर्ता भएपछि गठबन्धनका नेताले पुनः त्यसलाई हुबहु पारित गर्ने निर्णय गरे । यो सूचना चुहुनासाथ संसद्को क्षेत्राधिकार मिचियो भनेर ठूलै कोकोहोलो मच्चाउने काम पनि भयो । जब कि त्यसो गर्नुको उद्देश्य आफ्नो पक्षमा राजनीतिक पुँजी बनाउनुबाहेक अर्को केही होइन । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, नागरिकता विषयक ‘बिजनेस’ संसद्लाई गठबन्धन सरकारले नै दिएको हो । वास्तवमा नागरिकतालाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दलहरू जेजस्तो राजनीति गर्दै छन्, त्यसको अन्तर्यमा अरू केही छैन । वास्तवमा यो हाम्रो पालामा जारी भयो भनेर जस लिने र भोटको राजनीति गर्ने होड मात्रै हो । जनस्तरमा अरू केही भए पनि राजनीतिक दलहरूको स्तरमा यही नै हो । मेरो विचारमा त अब नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होस् वा नहोस्, त्यसले राजनीतिक दलहरूलाई जे लाभहानि दिने हो, त्यो दिई नै सक्यो ।
तर नागरिकतालाई लिएर राष्ट्रपतिको राजनीतिक खेल भने सकिएजस्तो लाग्दैन । आफूले नागरिकता संशोधन विधेयक फिर्ता पठाएयता त्यसै विषयमा केन्द्रित रही उनले बढाएको ‘दर्शन भेट’को राजनीतिले त कमसे कम त्यही बताउँछ । वास्तवमा राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशअनुसार किन विधेयक संशोधन भएन भनी त्यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुको कुनै तुक छैन किनकि संविधानको जुन धाराले उनलाई विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ, त्यही धाराले संसद्लाई सो विधेयक हुबहु वा संशोधनसहित पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने अधिकार दिएको छ । र, त्यसरी आएको विधेयक इज्जतसाथ प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन ।
उनको दर्शनभेटको सूचीमा सुरक्षा निकायका पूर्वपदाधिकारी, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू त परे नै, उनको पूर्वपार्टी एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा सामेल हुन आएका सदस्यहरू पनि परे । उनीसँगको भेटमा कतिपयले उनलाई फुक्र्याएको खबर पनि आयो । र, कसैकसैसँगको भेटमा त उनले आफ्नो भावी योजनाको संकेत दिएको पनि बुझिन्छ । जस्तो कि एमालेकै केन्द्रीय समितिका केही सदस्यसँगको भेटमा उनले सो पार्टीमा केपी ओलीपछि खोइ नेता ? भनेर सोधिन् भन्ने खबर पनि बाहिर आयो । यदि यो साँचो हो भने कुरा गम्भीर छ । संविधानमा सेवानिवृत्त राष्ट्रपतिले के गर्न हुन्छ र के हुँदैन भन्ने लेखिएको छैन । यो लेख्ने विषय पनि होइन । कहीँ उनी नागरिकताका विषयमा राजनीति गरेर आफ्नो ‘सिभी’ बनाइरहेकी त छैनन् ? वा उनको यो कदम फगत आफ्नो पूर्वपार्टीप्रतिको मोहसम्म मात्र सीमित छ ? यो त आउने दिनले नै बताउला ।
हेरौँ, आगामी दिनमा हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको के हविगत हुन्छ ?
