संसद्को कार्यकाल बढाउने विधेयकमाथि निर्वाचन आयोगको आपत्ति

सरकारले अघि बढाएको संसद्को कार्यकाल बढाउने विधेयकमाथि निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाएको छ । निर्वाचनको काम धमाधम चलिरहेका वेला सरकारले संसद्को कार्यकाल बढाउने गरी विधेयक अगाडि बढाएकोमा आयोगले आपत्ति जनाएको हो । 

सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले त्यस्तो कार्यले थप अन्योल उत्पन्न गराउने तथा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामै प्रश्न उठ्ने सम्भावनातर्फ सरकारलाई सचेत गराएको छ । 

निर्वाचनको निष्पक्षतामै प्रश्न उठ्न सक्छ
उम्मेदवार मनोनयन हुने दिनदेखि सभामुख तथा उपसभामुख पदमा नरहने संवैधानिक व्यवस्था भएको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभाका अन्य सदस्यहरूको सोही पदका लागि हुने निर्वाचनमा मनोनयनपत्र पेस गर्ने मिति पछिसम्म कायम रहने गरी कानुन संशोधन गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यसले थप अन्योल उत्पन्न हुनुको साथै निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा समेत प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहन्छ ।
शालिग्राम शर्मा पौडेल 
प्रवक्ता, निर्वाचन आयोग

पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानेर निर्वाचनको मिति घोषणा भई धमाधम निर्वाचनको तयारी चलिरहेका वेला निर्वाचनपछिको पहिलो बैठकको अघिल्लो दिनसम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहने गरी विधेयक अगाडि बढाउनु आपत्तिजनक रहेको आयोगको ठहर छ । 

‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टता नभएको अवस्थामा पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी पदावधिको गणना गर्नु व्यावहारिक हुने आधारमा निर्वाचन आयोगको परामर्शमै सरकारले मंसिर ४ का लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरेको हो,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उम्मेदवार मनोनयन हुने दिनदेखि नै सभामुख तथा उपसभामुख पदमा नरहने संवैधानिक व्यवस्था भएको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभाका अन्य सदस्य भने सोही पदका लागि हुने निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र पेस गर्ने मिति पछिसम्म कायम रहने गरी कानुन संशोधन गर्नु उपयुक्त देखिँदैन ।’

सरकारले १७ भदौमा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा हाल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकालबारे विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । 

संविधानको धारा ८५ र १७७ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ । तर, के आधारमा संसद्को कार्यकाल गणना हुने भन्ने विषय भने अस्पष्ट छ । अस्पष्टता देखिएपछि आयोगले २२ मंसिरमा पहिलो निर्वाचित भएको मितिलाई आधार मान्ने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा आयोगले सरकारलाई ४ मंसिरमा निर्वाचन घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो । 

‘यसरी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल गणना गर्ने आधारसमेत खुलाई आयोगले दिएको परामर्शको आधारमा निर्वाचन मिति तोकी तयारीको कार्य हुँदै गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकालका सम्बन्धमा अन्यथा हुने गरी कानुन संशोधन गर्नु वाञ्छनीय देखिँदैन,’ आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ, ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भएको र सोबमोजिम निर्वाचनको तयारी भइरहेको अवस्थामा कार्यकाल सम्बन्धमा गरिने नयाँ व्यवस्थाबाट थप अन्योल उत्पन्न हुनुको साथै यसबाट निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा समेत प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहन्छ ।’

निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण तथा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदा आयोगसँग परामर्श र समन्वय गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।

आयोगले संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ मा रहेको ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भएमा मनोनयनपत्र दाखिला हुने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका संसद् कायम रहने,’ भन्ने व्यवस्थाअनुसार ०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र व्यवस्थापिका संसद् कायम रहेको स्मरण गराएको छ । 

‘यसरी कुनै सभालाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी अर्को निर्वाचन हुने अवस्थामा ‘निर्वाचनमा उम्मेदवारी पेस हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र साबिकको सभा कायम रहने सिद्धान्तलाई ग्रहण गरी सोहीबमोजिम विगतमा अभ्याससमेत गरिसकेकाले समान अवस्थामा फरक किसिमको अभ्यास गर्ने कार्य उचित देखिएन,’ आयोगले भनेको छ । 

आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण तथा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदा आयोगसँग परामर्श र समन्वय गर्नसमेत सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

विवाद बढेपछि विधेयक रोक्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल बढाउने गरी ल्याउन खोजिएको विधेयक विवादमा परेपछि सरकारले तत्काललाई प्रक्रिया रोकेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीलाई विधेयक अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएका छन् । साथै, प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा सत्तागठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरूबीच पनि छलफल थालेका छन् । 

सरकारले निर्वाचनपछिको पहिलो बैठकलाई आधार मानेर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तोक्ने गरी कानुन संशोधनको निर्णय गरेको थियो । १७ भदौमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कानुन संशोधनको निर्णय गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सोही दिन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका थिए । संविधान निर्माणपछि पहिलोपटक १० र २१ मंसिर ०७४ मा दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । संसद्को बैठक २१ फागुनमा पहिलो बैठक बसेको थियो ।