नेपालमा पनि लघुबिमा (माइक्रो इन्स्योरेन्स) कम्पनी स्थापना हुने भएको छ । नियामक निकाय बिमा समितिले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै लघुबिमा कम्पनीका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेसँगै नेपालमा पहिलोपटक लघुबिमा कम्पनी स्थापना हुने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

बिमा समितिले एक वर्षअघि लघुबिमा कम्पनीको स्थापना गर्नेबारे अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनले नेपालमा लघुबिमा कम्पनीको आवश्यकता देखाएको थियो । साथै, सरकारले पनि चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटको बुँदा नम्बर ३२७ मा लघुबिमा कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसका अलावा गत हप्ता मात्रै बिमा समितिले लघुबिमा कम्पनी स्थापनासम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ । समितिले आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा गरेर शुक्रबार सात लघुबिमा कम्पनी खोल्न दिने गरी प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले लघुबिमा कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताए ।

 समितिले पहिलोपटक तीन जीवन र चार निर्जीवन गरेर सात लघुबिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने बताएको छ । साथै, उक्त सात कम्पनीलाई समितिले नै एउटा–एउटा प्रदेश तोकेर कारोबार गर्ने निर्देशन दिनेछ । त्यसअनुसार अहिले सातै प्रदेशमा एउटा–एउटा लघुबिमा (जीवन वा निर्जीवन) कम्पनी स्थापना हुनेछ । यद्यपि, उनीहरूलाई सातै प्रदेशमा लघुबिमा कारोबार गर्न दिइने अध्यक्ष सिलवालको भनाइ छ । 

‘अहिले परीक्षणका रूपमा तीन जीवन र चार निर्जीव लघुबिमा कम्पनी स्थापना गर्न लागेका हौँ । उक्त सात कम्पनीलाई एउटा–एउटा प्रदेशमा मुख्य कार्यालय (रजिस्ट्रार कार्यालय) स्थापना गरेर काम गर्न भन्ने छौँ । यद्यपि, उनीहरूले देशभर वा सातै प्रदेशमा काम गर्न पाउनेछन्,’ अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘त्यसपछि यसको माग बढ्यो, प्रभावकारी भयो भने सातै प्रदेशमा एक जीवन र एक निर्जीवन लघुबिमा कम्पनीको मुख्य कार्यालय हुने गरी थप निर्णय गर्न सक्नेछौँ ।’

 चुक्ता पुँजी ७५ करोड, ३० प्रतिशत आइपिओ
बिमा समितिले तोकेको मापदण्डअनुसार लुघबिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनतम ७५ करोड हुनुपर्नेछ । त्यसमा ७० प्रतिशत संस्थापक सेयर हुनुपर्नेछ । त्यसको ग्यारेन्टी प्रस्ताव पेस गर्दा नै गर्नुपर्नेछ । ३० प्रतिशत सेयर भने आइपिओ जारी गरेर जुटाउनुपर्ने समितिको सर्तमा उल्लेख छ । 

 अधिकतम सीमा  तीन लाख तोक्ने तयारी 
लघुबिमा कम्पनीलाई कति आकारसम्मको बिमा गर्ने भनेर निश्चित सीमा तोकिएको हुन्छ । तर, नेपालमा यस्तो सीमा कति तोक्ने भनेर मापदण्ड भने तोकिसकिएको छैन । हाल 
यसबारे छलफल भइरहेको अध्यक्ष सिलवाल बताउँछन् । 

स्थानीय तहसँग मिलेर लघुबिमालाई प्रभावकारी बनाउँछौँ 
सूर्यप्रसाद सिलवाल, अध्यक्ष, बिमा समिति
सम्भवत अबको केही महिनामै लुघबिमा कम्पनीहरू व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउँछन् । समितिले उनीहरूलाई सफल बनाउन विशेष गरी स्थानीय तहहरूसँग सम्मन्वयन गर्नेछ । स्थानीय तहसँग समन्वयन गरेर न्यून आय भएका नागरिक, साना आकाकार पशुपक्षीपालन तथा कृषि व्यवसाय, घरलगायतका भौतिक सम्पत्तिलाई लघुबिमाको दायरामा ल्याउने प्रयास गर्छाैँ । यसका लागि स्थानीय तहलाई अनुदान दिनसमेत आग्रह गर्छाैँ । गाउँघरमा बाढीपहिरो जाँदा वा कुनै अप्रिय घटना हुँदा स्थानीय तहले लाखौँ रुपैयाँ राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । तर, बिमा गरियो भने सानो रकममै त्यो जोखिम रक्षावरण गर्न सकिन्छ । त्यसैले स्थानीय तह यसप्रति सकारात्मक हुनुपर्छ ।  

यस्ता छन् मुख्य सर्तहरू

• ३५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने 
• न्यूनतम चुक्ता पुँजी७५ करोड हुनुपर्ने
• एउटै प्रकारको कम्पनीमा क्रस होल्डिङ हुने गरी लगानी गर्न नपाइने
• लघुबिमाको कर्पाेरेट कार्यालय प्रदेशस्तरमा हुनुपर्ने
• लगानीकर्ताले आफू कालोसूचीमा नरहेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने 
• लगानीकर्ताले आव ०७७÷७८ को कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने
• लघुबिमा व्यवसाय सम्बन्धमा स्पष्ट अवधारणा, वस्तुगत विश्लेषणसहित विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलगायतका विवरण पेस गर्नुपर्ने