मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर २४ शनिबार
  • Saturday, 10 December, 2022
मुना कुँवर काठमाडाैं
२०७९ भदौ ५ आइतबार ०८:४३:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

बिमा कम्पनीहरूले २ प्रतिशत पनि गर्न सकेनन् लघुबिमा 

Read Time : > 2 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडाैं
२०७९ भदौ ५ आइतबार ०८:४३:००

बिमा समितिलाई नयाँ लघुबिमा खोल्न बाटो खुल्यो

कुल व्यवसायको १० प्रतिशत लघुबिमा अनिवार्य गर्न निर्देशन दिए पनि कम्पनीहरूले बेवास्ता गरेका छन्

नेपालमा सञ्चालित बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसायको २ प्रतिशत पनि लघुबिमा व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । नेपाल सरकारले बिमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो कुल व्यवसायको १० प्रतिशत लघुबिमा अनिवार्य गर्न निर्देशन दिए पनि कम्पनीहरूले बेवास्ता गरेका छन् ।

समितिको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा कम्पनीहरूले आफ्नो कुल व्यवसायको १.६८ प्रतिशत लघुबिमा व्यवसाय गरेका छन् । जीवन बिमा कम्पनीहरूले गत आवमा १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बिमाशुल्क संकलन गरेका छन् । जसमध्ये ३८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ लघुबिमा व्यवसायबापतको बिमाशुल्क संकलन गरेका छन् । यो रकम कुल रकमको २.१ प्रतिशत हो । त्यस्तै, निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले भने पाँच अर्ब २८ करोड रुपैयाँ कुल बिमाशुल्क संकलन गरेका छन् । जसमध्ये ३६ लाख ११ हजार रुपैयाँ मात्रै लघुबिमा व्यवसायबापत संकलन गरेका छन् ।

गत आवमा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले २४ हजार पाँच सय तीनवटा बिमा पोलिसी जारी गरेका छन् । जीवन बिमा कम्पनीहरूको भने गत आवसम्ममा ४१ लाख १४ हजार एक सय ९१ वटा लघुबिमा पोलिसी जारी गरेका छन् ।

१० प्रतिशत लघुबिमा व्यवसाय गर्न सरकारको निर्देशन 
न्यून आयस्तर भएका व्यक्तिलाई पनि बिमाको दायरामा समेट्न सरकारले लघुबिमाको परिकल्पना गरेको हो । तर, लघुबिमाप्रति निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको आकर्षण नदेखिएपछि सरकारले लघुबिमाको सीमा नै तोकिदिएको छ । सरकारले आव ०७५/७६ को बजेटमार्फत निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई गत आवसम्ममा आफ्नो कुल व्यवसायको १० प्रतिशत लघुबिमा व्यवसाय पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो । बिमा समितिले ०७१ सालमा नै लघुबिमा निर्देशिका जारी गरी कम्पनीहरूलाई लघुबिमा पोलिसी बिक्री गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

लघुबिमा पोलिसी बिक्री गर्दा कम्पनीहरूको सञ्चालन खर्च अधिक हुने भएपछि पुल निर्माण गरी लघुबिमा योजना बिक्री–वितरण गर्दै आएका छन् । बिमक संघको व्यवस्थापन, विदेशी सहयोगी संस्था सक्षमको प्राविधिक सहयोग र बिमा समितिको नेतृत्वमा लघुबिमा पुलको निर्माण गरिएको हो । जसअनुसार लघुवित्त संस्थाले बिमा अभिकर्ताका रूपमा काम गर्नेछन् । जसबापत लघुवित्तले १५ प्रतिशत कमिसन र १० प्रतिशत व्यवस्थापन खर्च पाउनेछन् । अभिकर्ता लघुवित्तमार्फत जारी भएको बिमा पोलिसीबाट प्राप्त शुल्क पुलमा संकलन गरिन्छ । वर्षको अन्त्यमा सबै कम्पनीलाई समान रूपमा आम्दानी र भुक्तानीको वितरण गरिन्छ ।

बिमा समितिले सुरुवातमा विभिन्न सात प्रकारका लघुबिमा पोलिसी निर्माण गरी जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई बिक्री गर्न निर्देशिन दिएको थियो । कम्पनीहरूले अधिकतम दुई लाख रुपैयाँसम्मको लघुबिमा पोलिसी बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था थियो । तर, समितिले लघुबिमा निर्देशिका संशोधन गर्दै पाँच लाख रुपैयाँसम्मको लघुबिमा पोलिसी बिक्री गर्न पाउँने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै, लघुबिमा कर्जाको अनिवार्य रूपमा लघुबिमा गर्नुपर्नेसमेत व्यवस्था गरिएको छ । 

समितिले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार तीन लाख रुपैयाँसम्मको जीवन लघुबिमा (सावधिक, म्यादी, अन्य) गर्न सकिनेछ । निर्जीवनअन्तर्गत सम्पत्ति र घर लघुबिमाको बिमांक रकम पाँच लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । दुर्घटना बिमा तीन लाख, घातक रोग एक लाख, बाली तथा पशुपक्षी लघुबिमा दुई लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ भने अन्य बिमा तीन लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । 

लघुबिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरणको तयारी
बिमा समितिले न्यून आयस्तर भएका वर्गलाई लक्षित गरी छुट्टै लघुबिमा कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिने तयारी गरेको छ । संसद्को प्रतिनिधिसभाले बिमा विधेयकलाई पारित गरेपछि समितिलाई लघुबिमा कम्पनीले खोल्न सहज बाटो खुलेको हो । तर, विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले भने पारित गर्न बाँकी छ । 

नयाँ विधेयकमा छुट्टै लघुबिमा खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सो कम्पनीमा हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले भने लगानी गर्न पाउनेछैनन् । लघुबिमा कम्पनीले वार्षिक रूपमा आर्जन गरेको कुल बिमाशुल्कको ०.५ प्रतिशतका दरले बिमा समितिलाई नियमन शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । 

नेपालमा सञ्चालित बिमा कम्पनीहरू अझै पनि तल्लो तहमा जान सकेका छैनन् । तसर्थ, त्यो समुदायलाई लक्षित गरी लघुबिमा खोलिने समितिका कार्यकारी प्रमुख राजुरमण पौडेलले बताए । बिमा विधेयक र चालू आवको बजेटले समेत लघुबिमा स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । सोहीअनुसार समितिले पनि तयारी गरेको उनले बताए । यसअघि लघुबिमा सञ्चालनका लागि निवेदन दिएका कम्पनीहरूलाई समितिले सम्बोधन गर्दैन । लघुबिमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गर्ने भएपछि समितिले आह्वान गर्छ । सोहीबमोजिम निवदेन दिनुपर्ने उनले बताए ।

समितिले लघुबिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने भएपछि १२ वटा कम्पनीले समितिमा निवदेन दिएको समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार हालसम्म मुक्तिनाथ लघुबिमा कम्पनी, उपकार लघुबिमा, माछापुच्छे« लघुबिमा, बेस्ट लघुबिमा, नेस्डो लघुबिमा, उन्नति लघुबिमा, हब लघुबिमा, पायनियर लघुबिमा, अन्नपूर्ण लघुबिमा, साइन रेसुंगा लघुबिमा, लुम्बिनी लघुबिमा र जेनियुन लघुबिमा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । लघुबिमा कम्पनी सञ्चालनका लागि सहकारी संस्थादेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू आकर्षित भएका छन् ।