कल सेन्टरमा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको संलग्नता खोज्न प्रहरी असफल

प्रविधिसँग सम्बन्धित घटनामा प्रहरी अनुसन्धानको कमजोरीका कारण कतिपयलाई उन्मुक्ति, कसैलाई हचुवाका भरमा मुद्दा

गत ८ वैशाखमा नेपालमा बसेर अनलाइन जुवासम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा अध्यागमन विभाग र प्रहरीले २२ चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गर्‍यो । उनीहरूबाट मोबाइल, ल्यापटपलगायत सामग्री बरामद गर्‍यो । तर, प्रमाण भेटाउन नसकिएको भन्दै उनीहरूलाई तीन दिनपछि कारबाहीविनै छाडियो । उनीहरूका डिभाइसमाथि अनुसन्धान हुन नसक्दा बिजनेस भिसामा बसेर अवैध गतिविधिमा संलग्न ती चिनियाँ नागरिकले अहिलेसम्म उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । 

पक्राउ परेकाबाट ३३ वटा ल्यापटप र पाँच सयभन्दा धेरै मोबाइल बरामद भएको थियो । अनलाइन जुवा खेलाउन ती डिभाइस प्रयोग भएको आशंका गरिएको छ । बिजनेस भिसामा बसेर अवैध धन्दा गर्दै आएका उनीहरूमाथि प्रहरीले छानबिन गर्न नसक्दा उन्मुक्ति पाएका हुन् । अध्यागमन विभागले थप अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न काठमाडौं उपत्यकाका अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई जिम्मा दिएको थियो । तर, उसले हालसम्म अनुसन्धानमा प्रगति गर्न सकेको छैन । 

देशमा प्रविधिमा आधारित अपराध बढ्दै जाँदा त्यसको तुलनामा प्रहरीको जनशक्ति र स्रोतसाधन तयार नहुँदा अपराधीहरूले यसरी उन्मुक्ति पाउन थालेका छन् । प्रविधिसँग सम्बन्धित पछिल्ला केही घटनामा प्रहरीको अनुसन्धानको कमजोरीले कतिपयले उन्मुक्ति पाएका छन् भने केहीलाई हचुवाका भरमा मुद्दा चलाइएको छ । 

एआइजी उत्तमराज सुवेदी निर्देशक, सिआइबी
राज्यले तत्काल ध्यान नदिने हो भने साइबरसम्बन्धी कतिपय अपराधमा प्रहरी टुलुटुलु हेरेर बस्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । प्रविधिमा आधारित अपराध डरलाग्दो रूपमा बढेको छ ।

गत महिना काठमाडौं, रुपन्देही र कास्कीमा चिनियाँ गिरोहले ‘कल सेन्टर’का नाममा चलाएका अखडामा पनि प्रहरीले छापा हानेको थियो जसमा ठूलो समूह पक्राउ परे पनि अनुसन्धान बलियो हुन नसक्दा त्यस्ता गतिविधि रोकिएका छैनन् । 

प्रहरीले ८ साउनमा रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका– २ मा चिनियाँ नागरिकले खोलेको ब्लु स्काई बिजनेस सोलुसन नामक अखडामा चिनियाँ, भारतीय र नेपाली गरी दुई सयभन्दा धेरै पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेकामध्ये कामदारलाई प्रहरीले छाड्यो भने तीनजनालाई साइबर ब्युरोमार्फत हालै मुद्दा दायर गरेको थियो । गिरोहमा को–को संलग्न छन् भन्ने नामसमेत प्रहरीले पत्ता लगाउन सकेको छैन । ९ साउमा काठमाडौंको गैरीगाउँमा चिनियाँ, भारतीय र नेपाली गरी ३६ जना पक्राउ परे । उनीहरूले स्काई वल्र्ड सर्भिस सेन्टरका नाममा ‘कल सेन्टर’ खोली ठगी गर्दै आएका थिए । 

त्यस्तै, ११ साउनमा ठमेलको ज्याठाबाट चारजना चिनियाँ पक्राउ परे । कल सेन्टरका नाममा उनीहरूले अनलाइन जुवा खेलाउने, महँगो ब्याजदरमा ऋण लगाउने तथा अनलाइनमार्फत ठगीको काम गर्दै आएका थिए । प्रस्ट कानुन र प्रमाण नभएपछि उनीहरूलाई प्रहरीले अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा थुनामा राखेको छ । उनीहरूलाई के मुद्दा चलाउने भन्ने अझै टुंगो लागिनसकेको प्रहरी स्रोत बताउँछ । बैंकिङ कसुर तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार मुद्दा चलाउनेबारे छलफल भइरहेको छ ।

पक्राउ परेकाहरूमाथि विज्ञहरूको सहयोगमा अनुसन्धान चलिरहेको काठमाडौं परिसरका एसपी दिनेशराज मैनालीले बताए । कल सेन्टरसम्बन्धी प्रस्ट कानुनसमेत नहुँदा कतिपयले यसमा उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । यसअघि भक्तपुर र बानेश्वरमा पनि चिनियाँका यस्ता अखडामा प्रहरीले छापा मारी पक्राउ गरे पनि उनीहरू छुटिसकेका छन् । यसअघि कसैलाई ठगी तथा प्रहरीले कसैलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार मुद्दा चलाएको थियो । 

६ सयभन्दा धेरै अमेरिकी तथा क्यानेडियन नागरिक ठगी गर्ने गिरोहबारे प्रहरी अझै बेखबर
गत ५ असारमा प्रहरीले धुम्बाराहीस्थित ओरियन्ट नेक्सस प्रालिमा छापा हानी १३ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूले ६ सयभन्दा धेरै अमेरिकी तथा क्यानेडियन नागरिकलाई ठगी गरेको प्रहरीको दाबी छ । तर, गिरोहका नाइके प्रहरीले पत्ता लगाउन सकेन । पक्राउ परेकामध्ये भारतीय नागरिकद्वय निशान खैरे र मनीष तिवारी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने अन्य ११ नेपाली सामान्य धरौटीमा छुटेका छन् । यो घटनाको विस्तृत अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)सँग सहकार्य भइरहेको साइबर ब्युरोका एसपी पशुपति राय बताउँछन् । 

राज्यले प्रहरीको अनुसन्धानमा लगानी नगर्दा जोखिम बढेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘राज्यले तत्काल ध्यान नदिने हो भने साइबरसम्बन्धी कतिपय अपराधमा प्रहरी टुलुटुलु हेरेर बस्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न,’ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का निर्देशक एआइजी उत्तमराज सुवेदीले भने, ‘प्रविधिमा आधारित अपराध डरलाग्दो रूपमा बढेको छ ।’ 

यससम्बन्धी अपराध अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा साइबर ब्युरो विशिष्टीकृत निकाय स्थापना भएको छ । तर, उसलाई पर्याप्त स्रोतसाधन र जनशक्ति सरकारले उपलब्ध गराउन  सकेको छैन । जसकारण ब्युरोमा आउने कतिपय उजुरी त्यत्तिकै थन्किने गरेका छन् । ब्युरोमा दैनिक ३० वटाभन्दा धेरै उजुरी आउने गरेका छन्, तर जनशक्ति थोरै छन् । अझ अन्तरदेशीय र संगठित प्रकृतिका प्रविधिमा आधारित अपराध बढेको त्यससम्बन्धी अनुसन्धानमा समस्या रहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । ब्युरोका एसपी पशुपति राय कानुनी तथा स्रोतसाधनको अभावका बीच आफूहरूले धेरै अपराधको सफलतापूर्वक अनुसन्धान गरिरहेको दाबी गर्छन् । संसद्मा विचाराधीन सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक पास नहुँदा पनि प्रहरीले कानुनी समस्या झेल्दै आएको छ । हाल नेपालमा साइबरसम्बन्धी विशिष्टीकृत कानुन नै छैन । 

क्रिप्टोको आरोपमा पक्राउ, हुन्डी कारोबारको अभियोग 

अमित श्रेष्ठ

प्रविधिमा आधारित र अन्तरदेशीय अपराधको अनुसन्धानमा प्रहरी कति कमजोर छ भने तथ्य हालै प्रहरीले व्यवसायी अमित श्रेष्ठमाथि गरेको छानबिनबाट पुष्टि हुन्छ । जसमा प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा तीनवटा मुद्दा मात्र फेरेन, विस्तृत प्रमाण संकलन नगरी अनुमानका आधारमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारको सुराकीका आधारमा गत २९ असारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले श्रेष्ठलाई पानीपोखरीस्थित घरबाट पक्राउ गर्‍यो । उनीसँग त्यससम्बन्धी तत्काल प्रमाण बरामद नभएपछि अभद्र व्यवहारसम्बन्धी अभियोगमा थुनामा राख्यो । थप अनुसन्धान र अभियोगको क्रममा यो मुद्दा यति जेलियो कि प्रहरी अधिकारीबीचमै विवाद हुनपुग्यो । 

अभद्र व्यवहारपछि प्रहरीले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनअनुसार अदालतबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढायो । तर, त्यसमा पनि बलियो प्रमाण नभएपछि प्रहरीको राय सरकारी वकिल कार्यालयले नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत मुद्दा दायर गर्‍योे । अनुसन्धान बलियो नहुँदा उनीविरुद्ध कुन मुद्दा दायर गर्ने भन्नेमा प्रहरी र सरकारी अधिकारी नै विभाजित भएका थिए । नेपालको पैसा हुन्डीमार्फत विदेश लगेको अभियोग उनीमाथि लगाइएको छ, जब कि हुन्डी कारोबारकै आरोपमा अर्का एक व्यक्तिलाई भने जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले विदेशी विनिमयअन्तर्गत अनुसन्धान गरी मुद्दा दायरको तयारी गरिरहेको छ ।

अनुसन्धानका लागि प्रहरीसँग श्रेष्ठका मोबाइल र ल्यापटप मात्र थिए । उनीबाट बरामद ल्यापटप तथा मोबाइलबाट क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारसम्बन्धी सफ्टवेयर, एप्लिकेसन तथा वालेट इन्स्टल नगरेको रिपोर्ट आयो । प्रहरीकै डिजिटल फरेन्सिक ल्याबले यस्तो रिपोर्ट दिएपछि प्रहरीले उनको सम्पत्ति छानबिन थाल्यो । जसमा उनले नेपालमा विशाल सिमेन्टको आफ्नो सेयर बिक्री गरेको पैसा क्यानडा लैजाँदा वैधानिक बाटो प्रयोग नगरेकोतर्फ अनुसन्धान गर्‍यो । उनको अस्ट्रेलियाको कमनवेल्थ बैंकमा एक लाख ९४ हजार अस्ट्रेलियन डलर तथा रोयल बैंक अफ क्यानडामा दुई लाख ३२ हजार क्यानेडियन डलर रहेको स्टेटमेन्टलाई आधार बनाएर मुद्दा अघि बढ्यो । तर, यतिले मात्र मुद्दा कमजोर हुने भएपछि प्रहरीले उनका ठूला कारोबार खोतल्न थाल्यो । जसक्रममा उनको मोबाइलमा रहेको दुई स्क्रिनसट फेला पार्‍यो ।

सेयर कारोबारको अनुमानित प्रक्षेपण गरिएको त्यही स्क्रिनसटलाई सेयर कारोबार गरेको दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको छ । सोही एपको स्क्रिनसटलाई आधार मानी क्यानेडियन स्टक होल्डिङमा ४४ करोड आठ लाख ६४ हजार रुपैयाँबराबरको सेयर स्वामित्व रहेको दाबी गरी अभियोजन गरिएको छ । त्यसलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कुनै आधार प्रहरीले खोजीसमेत गरेको छैन । अझ स्टक मार्केटको सूचना राख्ने याहु फाइनान्सको स्क्रिनसटलाई अभियोगको प्रमुख आधार बनाई उनीमाथि आकलनका आधारमा ४८ करोड चार लाख रुपैयाँको बिगो कायम गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।