निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १४ शुक्रबार
  • Friday, 30 September, 2022
कृष्ण रिजाल काठमाडाैं
२०७९ भदौ १ बुधबार ०९:३३:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

जिडिपीको एकतिहाइभन्दा बढी विदेशी ऋण लिन नपाइने 

Read Time : > 2 मिनेट
कृष्ण रिजाल, काठमाडाैं
२०७९ भदौ १ बुधबार ०९:३३:००

सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी विधेयक पारित, ऋण परिचालनमा सीमा निर्धारण

विदेशी ऋण परिचालनमा कानुनी रूपमै सीमा निर्धारण गरिने भएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट मंगलबार पारित भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को एकतिहाइभन्दा बढी हुने गरी विदेशी ऋण परिचालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो । विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट समेत हुबहु पारित भएमा सरकारले जिडिपीको एकतिहाइ नबढ्ने गरेर मात्रै विदेशी ऋण परिचालन गर्न पाउनेछ । 

‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रम वा नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले कुनै विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीबाट आवश्यकताअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रचलित मूल्यमा कायम गर्दा हुने रकमको एकतिहाइमा नबढ्ने गरी विदेशी मुद्रा एकैपटक वा पटक–पटक गरी ऋण लिन सक्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘वैदेशिक ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ, लिइएको वैदेशिक ऋणको व्ययभार संघीय सञ्चित कोषमाथि हुनेछ ।’ 

जथाभावी ऋण लिने र भावी पुस्तालाई दायित्व बढाउने प्रवृत्ति बढ्दो अवस्थामा देखिएकाले विदेशी ऋण परिचालनमा सीमा निर्धारण गरिएको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जाँदा सोहीअनुसार विदेशी ऋणसमेत परिचालन बढाउन सकिने गरी सीमा निर्धारण गरिएको उनले बताए । 

‘जथाभावी ऋण लिँदा के हालत हुन्छ भन्ने अनुभव हामीले श्रीलंकाबाट लिन सक्छौँ, भोलिका दिनमा नेपाललाई श्रीलंकाको जस्तै ऋणको चंगुलमा फस्नुनपरोस् भनेर हामीले विदेशी ऋण परिचालनमा सीमा निर्धारण गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो जस्तो आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा विदेशी विनिमय सञ्चिति स्वात्तै घट्यो भने ऋण कसरी तिर्ने ? के गर्ने ? त्यसैले ऋण परिचालनमा अहिले संयमित हुन जरुरी देखिएको छ ।’ 

मुलुकको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भरउन्मुख भएपछि र ऋण तिर्न सक्ने क्षमता बढेपछि पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक परे कानुन संशोधन गरेर ऋणको सीमा बढाउन पनि सकिने उनले बताए । ‘जापानलगायत मुलुकले जिडिपीको २५० प्रतिशतसम्म ऋण पनि लिएका छन्, तर उनीहरूको अर्थतन्त्र ठूलो छ, तिर्न सक्ने क्षमता पनि छ,’ उनले भने, ‘भोलि हाम्रो पनि अर्थतन्त्रको संरचना बलियो भयो, तिर्न सक्ने क्षमता बढ्यो र विदेशी मुद्राको सञ्चिति अनुकूल भयो भने आवश्यकताअनुसार ऋण लिन सकिने व्यवस्था बनाउँला ।’

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको काम सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गर्नेछ । आन्तरिक ऋण भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार परिचालन गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । आयोगले सामान्य अवस्थामा जिडिपीको ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालनको सिफारिस गर्दै आएको छ । 

‘नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश वा स्थानीय तहले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आवश्यक परिमाणमा एकैपटक वा पटक–पटक गरी कुनै एक वा बढी प्रकारको ऋणपत्र निष्कासन गरी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ,’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा उल्लेख छ । 

नेपाल सरकारले प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋण लिन सहमति दिएकोमा कार्यालयले त्यस्तो ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम–कारबाही गर्नुपर्ने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । 

प्रत्येक वर्ष ऋणको प्रक्षेपण गर्नुपर्ने 
कार्यालयले प्रत्येक वर्षका लागि सार्वजनिक ऋणको प्रक्षेपण गुर्नपर्नेछ । ‘कार्यालयले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही मन्त्रालयले प्रत्यके आर्थिक वर्षका लागि गरेको आय–व्ययको प्रक्षेपण, बैंकिङ क्षेत्रको तरलता र समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पर्न सक्ने सार्वजनिक ऋणको प्रक्षेपण गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ । कार्यालयले यसरी प्रक्ष्येपण गरिएको सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन सम्बन्धमा अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने, सार्वजनिक ऋणको परिचालन गर्ने क्षेत्र पहिचान गरी मन्त्रालयसमक्ष सुझाव पेस गर्नुपर्ने, सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट प्रक्षेपण गर्नुपर्ने तथा सार्वजनिक ऋण सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी सोको विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।