१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
२०७९ श्रावण ३१ मंगलबार ०६:२९:००
Read Time : > 6 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

गठबन्धनलाई ठूला नेता व्यवस्थापनमा सकस

Read Time : > 6 मिनेट
२०७९ श्रावण ३१ मंगलबार ०६:२९:००

पाँचदलीय कार्यदलले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा ठूला नेताहरूको सिट सुरक्षित गर्ने रणनीतिसहित छलफल अगाडि बढाएको छ, तर एउटै क्षेत्रमा दुई वा दुईभन्दा बढी बलिया दाबेदार हुँदा तालमेलमा नेताको व्यवस्थापन सहज छैन । अझ गठबन्धनमा अरू दल पनि मिसिए सकस झन् थपिनेछ ।

  • गठबन्धनमा दल थपिए झनै सकस 
  • एमालेले जितेका स्थानमा सिट मिलाउन गठबन्धनमा सहज

आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सिट बाँडफाँडको प्रस्ताव तयार पार्न गठित पाँचदलीय कार्यदलले शीर्ष नेताहरूको सिट सुरक्षित गर्ने रणनीतिसहित छलफल अगाडि बढाएको छ । तर, तालमेलका लागि केही ठूला नेताको व्यवस्थापन त्यति सहज भने छैन । 

शीर्ष नेताको व्यवस्थापनलाई लिएर कार्यदल सदस्यहरूबीच विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । तालमेल गरेर जाँदा गठबन्धनले समेट्न खोजेका शीर्ष र प्रभावशाली नेताहरूलाई सिट सुरक्षित गर्न गाह्रो देखिएको छ । सिट बाँडफाँडका आधार र मापदण्ड बनाउँदा शीर्ष नेता सुरक्षित रहने गरी अगाडि बढ्ने कार्यदल सदस्यहरूले बताएका छन् । 

तत्कालीन समयमा वाम गठबन्धन भएका स्थानमा कांग्रेसका नेताको सिट बाँडफाँडमा समस्या हुने देखिएको छ । तर, पाएको सिटमा महत्वपूर्ण नेतालाई प्राथमिकता, नयाँ र कम चर्चामा रहेको नेतालाई थोरै प्राथमिकता दिएर गठबन्धनको बलमा जिताउन लागिपर्दा शीर्ष नेताको व्यवस्थापन सम्भव हुने एक नेता बताउँछन् ।

उनले भने, ‘टिकट दिएर मात्रै भएन जित्ने संगठन र आधार पनि आवश्यक पर्छ । कार्यदलले एउटा मापदण्ड तय गर्छ । मापदण्डभित्र नै पाएको सिटको स्थानमा नअटाएका नेतालाई एक पार्टीले पाएको सिटको ठाउँमा अर्को पार्टीलाई क्षतिपूर्तिका रूपमा मिलाउने गरी सहमति हुन्छ ।’

गठबन्धनमा दल थपिए झनै सकस 
सत्तारूढ गठबन्धन दलमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानसमेत गठबन्धनमा थपिने चर्चा चल्दै आएको छ । यसका लागि सत्तागठबन्धन दल र यी पार्टीबीच छलफलसमेत भइरहेको छ । 

यस्तो अवस्थामा गोरखा– २ र बर्दिया– १ को सिटमा समस्या थपिन सक्छ । ०७४ को निर्वाचनमा गोरखा– २ मा माओवदी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई तत्कालीन नयाँ शक्तिका उम्मेदवार डा. भट्टराईले पराजित गरेका थिए । ०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसको समर्थनमा भट्टराईले ३१ हजार आठ सय सात मत पाएका थिए भने श्रेष्ठले २४ हजार नौ सय ३३ मत पाएका थिए ।

त्यस्तै, बर्दिया– १ बाट वाम गठबन्धनका उम्मेदवार गौतमलाई कांग्रेस नेता सञ्जयकुमार गौतमले पराजित गरेका थिए । यस क्षेत्रमा सञ्जयले ४४ हजार आठ सय २९ मत पाएका थिए भने वामदेवले ४४ हजार ७६ मत पाएका थिए ।

एमाले सांसद कायम रहेका स्थानमा शीर्षको सिट सुरक्षा सहज
एमाले निर्वाचित रहेका स्थानमा सिट बाँडफाँड सहज देखिएको छ । विशेषगरी एमाले सांसद कायम रहेका स्थानमा यसअघि पराजित नेताको सिट सुरक्षित हुने देखिएको हो । यस अवस्थामा गठबन्धन र कांग्रेसले महत्वपूर्ण मानेका कांग्रेस नेताहरू डा. शेखर कोइराला, नेता कृष्ण सिटौला, डा. आरजु राणालगायतको सिट सुरक्षित गर्न समस्या हुँदैन । तीनै नेताले निर्वाचनमा दोस्रो मत प्राप्त गरेका थिए ।

एक कार्यदल सदस्यका अनुसार कार्यदलमा एमालेले पराजित गरेका स्थानमा दोस्रो मत प्राप्त गर्ने दललाई सिट दिने सकिने गरी प्रारम्भिक आधारबारे छलफल भएको छ । ‘पहिला पराजित भएका दल र उम्मेददारले त्यस स्थानमा दाबी छाड्ने अवस्था सहज हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सहज आधार गठबन्धनबाहेकका दलले जितेका स्थानमा दोस्रो मत पाउनेले सिट पाउने हो,’ ती सदस्यले भने ।

०७४ को निर्वाचनमा सिटौलाले झापा– ३ मा राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनसँग पराजय भोगेका थिए । कोइरालाले मोरङ– ५ मा एमाले सांसद लालबाबु पण्डितसँग हार व्यहोरेका थिए । त्यस्तै, राणाले कैलाली– ५ मा एमाले उम्मेदवार नारदमुनि रानासँग पराजय व्यहोरेकी थिइन् । 

यी ठाउँमा हुनेछ सिट व्यवस्थापनमा सकस

सिन्धुपाल्चोक– १ : सापकोटा कि बस्नेत ?

तालमेल हुँदा सत्तागठबन्धनले कसरी मिलाउला भनेर चर्चामा रहेको निर्वाचन क्षेत्र हो सिन्धुपाल्चोक– १ । ०७४ को निर्वाचनमा यहाँबाट अहिलेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विजयी भएका थिए । उनले कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेतलाई पराजित गरेका थिए । सापकोटा ४० हजार पाँच सय चार मत प्राप्त गरेर विजयी भएका थिए भने बस्नेतले २९ हजार सात सय ९८ मत ल्याएका थिए । यो क्षेत्रमा अहिले पनि दुवै आकांक्षी छन् । बस्नेतले सार्वजनिक रूपमै टिकट नपाए ‘विद्रोह’ गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । सापकोटाले भने युवा पुस्तालाई टिकट दिन सकिने विकल्प खुला राखेका छन् ।

तनहुँ– १ : पौडेल कि किसान ?

तनहुँ– १, ०७४ मा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पराजित भएको क्षेत्र हो । पौडेल एमालेका कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)सँग पराजित भएका थिए । किसान हाल एकीकृत समाजवादीमा छन् । वाम गठबन्धनका श्रेष्ठले ३४ हजार चार सय ९२ र पौडेलले २७ हजार ६ सय ९० मत पाएका थिए । 

नुवाकोट– १ : महत वा केसी कि तामाङ ?

नुवाकोट– १ मा पनि तालमेल सकसपूर्ण छ । कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत आकांक्षी छन् । ०७४ मा उनी काठमाडौं– ५ मा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसँग पराजित बनेका थिए । यसअघि नुवाकोट– १ मा कांग्रेसबाट डा. रामशरण महत उम्मेदवार बनेका थिए । महतलाई ०७४ को निर्वाचनमा माओवादी नेता हितबहादुर तामाङले पराजित गरेका थिए । रामशरणले यसपटक उम्मेदवार बन्ने आकांक्षा राखेका छैनन् । तत्कालीन समयमा तामाङले ३६ हजार चार सय ७३ मत ल्याएका थिए भने महतले २७ हजार नौ सय २० मत ल्याएका थिए । यस क्षेत्रमा नेता जगदीश्वरनरसिंह केसीले समेत आकांक्षा राखेका छन् । 

मोरङ–४ : मोदी कि आचार्य ?

मोरङ– ४ मा कांग्रेस नेता महेश आचार्यलाई पराजित गर्दै माओवादीका नेता अमनलाल मोदीले जित हासिल गरेका थिए । ०७४ को निर्वाचनमा मोदीले ३३ हजार पाँच सय २९ मत पाएका थिए भने आचार्यले २६ हजार आठ सय मत पाएका थिए । पुरानो सिट सोही पार्टीले राख्दा यहाँ आचार्यलाई टिकट पाउन कठिन हुनेछ ।

झापा– १ : कार्की कि शर्मा ?

०७४ मा झापा– १ मा हाल कांग्रेस महामन्त्री रहेका विश्वप्रकाश शर्मा पराजित भएका थिए । उनलाई तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका माओवादी नेता राम कार्कीले पराजित गरेका थिए । कार्कीले ३६ हजार एक सय ७३ मत प्राप्त गरेका थिए भने शर्माले ३३ हजार तीन सय १० मत प्राप्त गरेका थिए । शर्माले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने आकांक्षा राखेका छन् । पहिला जितेको क्षेत्र भएकाले त्यहाँ कार्कीको दाबी रहनेछ । 

डोटी बलायर कि आले ?

एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको डोटीमा ०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेबाट पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका प्रेम आलेले जितेका थिए । आले हाल एकीकृत समाजवादीमा छन् । आलेले हाल कांग्रेसका सुदूरपश्चिम सभापति रहेका वीरबहादुर बलायरलाई पराजित गरेका थिए । आलेले ३२ हजार पाँच सय १० मत ल्याएका थिए भने बलायरले ३० हजार आठ सय ७८ मत प्राप्त गरेका थिए । टिकटका लागि दुवै नेताले दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । बलायरले आफूले टिकट नपाउने अवस्था आएमा गठबन्धन हुन नदिने चेतावनी दिँदै आएका छन् । आलेले पनि आफू उम्मेदवार बन्ने बताउँदै आएका छन् । 

प्युठान : पौडेल, पोखरेल वा गौतम ?

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक मात्र सिट जितेको प्युठानमा कांग्रेसको पनि दाबी छ । यस क्षेत्रमा ०७४ को निर्वाचनमा जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले कांग्रेस उम्मेदवार डा. गोविन्दराज पोखरेललाई पराजित गरेकी थिइन् । पौडेलले ४७ हजार पाँच सय १४ मत पाएकी थिइन् भने पोखरेलले ३१ हजार दुई सय ८६ मत पाएका थिए । टिकट पाए पोखरेल पुनः निर्वाचन लड्ने तयारीमा छन् । समीकरण मिले प्युठानबाट निर्वाचन लड्ने वामदेव गौतमको पनि चाहना छ । 

सोलुखुम्बु  : राई कि केसी

एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको सोलुखुम्बुमा कांग्रेसका पुराना नेता बलबहादुर केसी ०७४ को निर्वाचनमा पराजित भएका थिए । तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धन भएपछि माओवादी उम्मेदवार हेमकुमार राईसँग उनी पराजित बनेका थिए । राईले २० हजार ७४७ मत  र केसीले १७ हजार २९४ मत पाएका थिए । 

कपिलवस्तु– १ : खनाल कि उपाध्याय ?

०७४ को निर्वाचनमा माओवादी नेता चक्रपाणि खनालसँग कांग्रेस नेता दीपकुमार उपाध्याय पराजित भएका थिए । तत्कालीन समयमा भारतका लागि नेपाली राजदूत छाडेर आएका उपाध्यायले २८ हजार आठ सय ५३ मत पाउँदा खनालले २९ हजार सात सय ९९ मत पाएका थिए । यहाँ दुवै पार्टीको दाबी रहँदा समस्या आउन सक्छ । 

मकवानपुर– २ : खतिवडा कि डिना ? 
मकवानपुर– २ एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडाले निर्वाचन जितेको क्षेत्र हो । ०७४ मा सो क्षेत्रमा हाल कांग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ पराजित भएकी थिइन् । तत्कालीन समयमा खतिवडा वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमालेका उम्मेदवार थिए । ०७४ को निर्वाचनमा खतिवडाले ४४ हजार सात सय ४४ मत र डिनाले ३२ हजार ६ सय ८५ मत ल्याएका थिए ।

सिट बाँडफाँड प्रस्ताव बनाउने जिम्मा सिटौलालाई
एकीकृत समाजवादीका लागि छुट्टै मापदण्ड 

पाँचदलीय कार्यदलका संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौलाले चुनावी तालमेलको सिट बाँडफाँडसम्बन्धी प्रस्ताव बनाउने जिम्मा पाएका छन् । सोमबार बसेको कार्यदल बैठकले तालमेलको आधार र मापदण्डसहितको सिट बाँडफाँड प्रस्ताव ल्याउन संयोजक सिटौलालाई जिम्मा दिएको हो । यसका लागि सिटौलाले आवश्यकताअनुसार कार्यदल सदस्य र शीर्ष नेतासँग परामर्श गर्नेछन् । 

माओवादीका तर्फबाट कार्यदल सदस्य रहेका नेता वर्षमान पुनले ०७४ को निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिक परिणामका साथै गत वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनलगायतलाई आधार मानेर बाँडफाँडबारे प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएको बताए । उनले प्रस्ताव बनाउने जिम्मा कार्यदल बैठकले संयोजक सिटौलालाई दिएको पनि जानकारी दिए । 

‘०७४ को निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको नतिजालाई सिट बाँडफाँडको मोटामोटी आधार मान्ने छलफल भएको छ । यसका साथै ०७४ को समानुपातिकको नतिजालगायतलाई आधार तयार बनाइन्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सोमबारको बैठकले कार्यदल संयोजकलाई गठबन्धन दलमा छलफल र सहजीकरण गरेर सिट संख्यासहित बाँडफाँडको खाका अर्को बैठकमा प्रस्ताव गर्ने जिम्मा संयोजकलाई दिएको छ ।’

सरकारका प्रवक्ता तथा कार्यदल सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सिट बाँडफाँडका लागि एकीकृत समाजवादीका विषयमा यसअघिको निर्वाचन मात्रै आधार मान्न सम्भव नभएकाले छुट्टै मापदण्ड बनाउन लागिएको जानकारी दिए । ‘एकीकृत समाजवादी ०७४ को निर्वाचनमा सहभागी थिएन,’ कार्कीले भने, ‘त्यसले गर्दा यसलाई विशिष्ट रूपमा राखेर मापदण्ड तय गरेर अगाडि बढ्छौँ ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट कार्यदल सदस्य हिमलाल पुरीले गठबन्धनमा नरहेका दलले जितेका स्थानमा मात्रै बाँडफाँड गर्ने गरी काम अगाडि बढेको दाबी गरे । ‘विगतका निर्वाचनमा जुन दलले जितेको छ सोही दललाई छाड्ने र एमालेसहित गठबन्धनमा नरहेका दलले जितेका स्थानमा मात्रै बाँडफाँड गर्ने कार्यदलमा करिब सहमति छ,’ उनले भने, ‘शीर्ष नेताको व्यवस्थापन पार्टीले पाउने सिटका आधारमा आफ्नै पार्टीबाट टुंगो लगाइनेछ ।’ 

२६ साउनमा बसेको कार्यदल बैठकले मुख्य गरी विगतका निर्वाचनलाई सिट बाँडफाँडको आधार मान्ने विषयमा छलफल थालेको थियो । कार्यदल बैठकले आ–आफ्ना दलमा छलफल गरेर सोमबार आधार टुंगो लगाउने र साउन मसान्तभित्रै प्रतिवेदन तयार गरेर शीर्ष नेतालाई बुझाउने तयारी गरेको थियो । तर, दलहरूमा गृहकार्य नपुगेपछि सोमबार यस विषयले अन्तिम रूप पाउन नसकेको नेताहरूले बताएका छन् । 

गत २० साउनमा बसेको सत्तागठबन्धनले चुनावी सिट बाँडफाँडका लागि ११ सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । कार्यदलको पहिलो बैठक २३ साउनमा बसेको थियो । बैठकले कार्यदलको संयोजकको जिम्मेवारी कांग्रेस नेता सिटौलालाई दिएको थियो । २६ साउनमा बसेको दोस्रो बैठकले शीर्ष नेतालाई प्राथमिकतामा राखेर सिट बाँडफाँड गर्ने रणनीतिसहित आ–आफ्ना दलमा छलफल गरेर टुंगो लगाउने निर्णय गरेको थियो ।