निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १६ आइतबार
  • Sunday, 02 October, 2022
२०७९ श्रावण २९ आइतबार ०८:२२:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

नेपाली चियालाई भारतमा सधैँ अवरोध

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ श्रावण २९ आइतबार ०८:२२:००

नेपालको चियालाई भारतले सेन्ट्रल फुड ल्याब कोलकातामा परीक्षण गराएर मात्रै निकासीको अनुमति दिने गरेको छ । उक्त ल्याबबाट गुणस्तर परीक्षण गरेरै नेपालका निकासीकर्ताले भारतमा चिया निकासी गर्दै आएका छन् । तर, आफ्नै सरकारी ल्याबले नै गुणस्तरीय भनेको नेपाली चियालाई भारतले ‘गुणस्तरहीन’ भन्दै रोक्ने प्रयास गरेको छ । 

नेपाली चियाको ठूलो बजार भारतले चिया निकासीमा वेला–वेला झमेला निकाल्ने गरेको छ । पछिल्ला पाँच वर्षयता भारतले विभिन्न बहाना देखाएर नेपाली चियाको निकासीमा अवरोध गर्दै आएको नेपाल चिया उत्पादन संघका अध्यक्ष सुरेश मित्तल बताउँछन् । 

खासगरी नेपाली चियाले भारतको दार्जिलिङको चियालाई विस्थापन गर्ने डरले भारतले चियाको निकासीमा अवरोध खडा गर्ने गरेको हो । पछिल्लो समय पुनः भारतले नेपालको चिया निकासीमा अवरोध गर्ने प्रयास गरेको छ । हालै भारतको लोकसभा र राज्यसभामा नेपाली चिया निर्यातमा असर पर्ने गरी विधेयक नै पेस भएको छ । 

भारतको सेन्ट्रल फुड ल्याब कोलकातामा परीक्षण भएर मात्रै नेपाली चियाले भारत निकासीको अनुमति पाउने चिया व्यवसायी उदय चापागाईंले जानकारी दिए । नेपालको पहाडी क्षेत्रमा वार्षिक ७७ लाख केजी अर्थोडक्स चिया उत्पादन हुन्छ । त्यसको ८५ प्रतिशत व्यापार भारतमा हुन्छ । तराईमा हुने सिटिसी चिया भने वार्षिक एक करोड ५६ लाख केजी उत्पादन हुन्छ । यसको ५० प्रतिशत व्यापार भारतसँग हुन्छ । नेपालबाट बर्सेनि तीन अर्ब ७९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको चिया निर्यात हुने गरेको छ । 

सन्धिविपरीत चिया रोक्दै
भारतले प्रस्ताव गरेको विधेयक नेपाल–भारतको १९५० को वाणिज्य सन्धिविपरीत छ । भारतको लोकसभाअन्तर्गत रहेको ‘डिपार्टमेन्ट रिलेटेड स्ट्यान्डिङ कमिटी अन कमर्स’ले उक्त सन्धि नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने दुवै सभाका अध्यक्ष र सभामुखलाई सुझाव पेस गरेको छ ।

‘भारतीय सांसदहरूले बनाएको प्रतिवेदनमा भारत आउने चियाको गुणस्तरमा कमी भएको उल्लेख गरिएको छ । जसले दार्जिलिङको चियाको परिचय बिगारेको भन्ने प्रतिवेदन छ,’ चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक डा. दीपक खनालले भने, ‘नेपालले भारतबाट आउने चियालाई ४० प्रतिशत कर लगाउँछ । उक्त प्रतिवेदनमा सन्धिकै पुनरावलोकन गरेर भारतले पनि कर लगाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।’

समस्याको अस्थायी समाधान मात्र खोजिँदा सधैँ समस्या बल्झिरहेको चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक डा. खनालले बताए । ‘अहिले आएर कानुन नै बनाएर पास गरे भने त हाम्रो चियाको भारतमा हुने निर्यात व्यापार र भारत हुँदै विश्वका विभिन्न मुलुकमा हुने निर्यात व्यापार प्रभावित हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो त ठूलो तुषारापात हुन्छ, सरकारले कूटनीतिक तवरले वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’