स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सूचीकृत भएर नागरिकको उपचार गरेका अस्पतालले बिमा बोर्डबाट १३ अर्ब भुक्तानी लिन बाँकी रहेको दाबी गरेका छन् । वीर, बिएन्डबी, टिचिङलगायत अस्पतालले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर बोर्डले रकम भुक्तानी नगरेको आरोप लगाएका हुन् ।
रकम भुक्तानी नभएसम्म स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नै सञ्चालन नगर्ने चेतावनी उनीहरूको छ । नेपाल बिमक संघका महासचिव एवं नेको इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक खड्काले अस्पताललाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम बोर्डले निकासा गरेपछि मात्रै कम्पनीहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने बताए ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले भने गत चैतयताको पाँच अर्ब मात्रै भुक्तानी बाँकी रहेको दाबी गरेको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले भने, ‘अस्पतालहरूको करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्न बाँकी छ । गत चैतदेखिको रकम रोकिएको हो । अस्पतालहरूले पठाएको दाबी रकम र कागजपत्रको बोर्डले रुजु गर्नुपर्छ । अस्पतालले आज दाबी गरेर भोलि नै बोर्डले भुक्तानी गर्न सक्दैन ।’
ऐनअनुसार अस्पतालले बिमितको उपचार भएको सात दिनभित्र बोर्डको सफ्टवेयरमा उपचारबापत उठेको रकमको विवरण दाखिला गराउनुपर्छ । १५ दिनभित्र आवश्यक कागजपत्र बोर्डमा बुझाउनुपर्छ । सो दाबी बोर्डको दाबी शाखामा जान्छ । शाखामा स्वास्थ्य प्राविधिकविज्ञको समिति छ, जसले दाबीको चेकजाँच गर्छ ।
उपचारका लागि बोर्डले नै प्याकेज र खर्चको सीमा तोकेको छ । सोहीअनुसार खर्च भए–नभएको परीक्षण गरेपछि मात्रै दाबी लेखा शाखामा जान्छ । तर, केही अस्पतालले भने वर्षौंपछि पनि दाबी गरेका छन् । कसैले बोर्डले तोकेभन्दा फरक मूल्य दाबी गरेका छन् ।
यस्ता अस्पताललाई सूचीबाट हटाउने कामसमेत भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाले बताए । गत वर्ष झापास्थित एडभान्स मल्टिस्पेसियालिटी हस्पिटललाई सूचीबाट हटाएको थियो । अस्पतालले ऐनविपरीत दाबी गरेपछि कारबाहीमा परेको हो । अन्य शंका लागेका अस्पताललाई पनि बोर्डले निगरानीमा राखेको छ ।
बिमा बोर्डले १३ अर्ब भुक्तानी नदिएको अस्पतालहरूको आरोप
ज्वाइँको घुसकाण्डमा ससुरा पनि तानिए
२ हप्ता अघि
के छ चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको अभियोग ?
२ हप्ता अघि
निजामती विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित
२ हप्ता अघि
सुझावित समाचार
तीन अदालतमा न्यायाधीशको दरबन्दी घटाउन सिफारिस
काठमाडौं/ देशभरिका अधिकांश अदालतमा मुद्दाको तुलनामा न्यायाधीशको दरबन्दी अभाव छ। तीन अदालतमा भने दरदन्दी धेरै भएको भन्दै…
१० देशका राजदूत संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित, साउदी अरेबिया र मलेसियाका लागि प्रस्तावित नाम अस्वीकृत
काठमाडौं- १० देशका लागि प्रस्तावित राजदूत संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित भएका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिको बुधबार बसेको बै…
भोटेकोशी बाढी प्रभावित ४ हजार १०८ घरधुरीलाई ४५ हजारका दरले राहत वितरण
काठमाडौं/ रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ४ हजार १०८ घरधुरीलाई सरकारले प्रतिपरिवार ४५ हजार रुप…
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरबिच भेटवार्ता
काठमाडौं/ भारत भ्रमणमा रहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरबिच भेटवार्ता भएको छ। जयशंकरले सामाजिक सञ्जा…
सरकारी अस्पतालका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउन मन्त्रालयको पत्राचार
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा अन्य संघीय निकायमा कार्यरत राष्ट्रस…
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको साझा घोषणा : अधिकार कार्यान्वयनका लागि अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च गठन
विराटनगर । संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारसँग प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी, वित्तीय स्रोत र संरचना हस्तान्तरणमा स्पष्टता खोज्दै …