मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ २२ आइतबार
  • Sunday, 05 February, 2023
मुना कुँवर काठमाडौं
२०७९ श्रावण २५ बुधबार २०:०६:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

बिमा बोर्डले १३ अर्ब भुक्तानी नदिएको अस्पतालहरूको आरोप

पाँच अर्ब मात्रै भुक्तानी बाँकी रहेको बोर्डको दाबी 

Read Time : < 1 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडौं
२०७९ श्रावण २५ बुधबार २०:०६:००

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सूचीकृत भएर नागरिकको उपचार गरेका अस्पतालले बिमा बोर्डबाट १३ अर्ब भुक्तानी लिन बाँकी रहेको दाबी गरेका छन् । वीर, बिएन्डबी, टिचिङलगायत अस्पतालले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर बोर्डले रकम भुक्तानी नगरेको आरोप लगाएका हुन् । 
रकम भुक्तानी नभएसम्म स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नै सञ्चालन नगर्ने चेतावनी उनीहरूको छ । नेपाल बिमक संघका महासचिव एवं नेको इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक खड्काले अस्पताललाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम बोर्डले निकासा गरेपछि मात्रै कम्पनीहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने बताए । 
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले भने गत चैतयताको पाँच अर्ब मात्रै भुक्तानी बाँकी रहेको दाबी गरेको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले भने, ‘अस्पतालहरूको करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्न बाँकी छ । गत चैतदेखिको रकम रोकिएको हो । अस्पतालहरूले पठाएको दाबी रकम र कागजपत्रको बोर्डले रुजु गर्नुपर्छ । अस्पतालले आज दाबी गरेर भोलि नै बोर्डले भुक्तानी गर्न सक्दैन ।’ 
ऐनअनुसार अस्पतालले बिमितको उपचार भएको सात दिनभित्र बोर्डको सफ्टवेयरमा उपचारबापत उठेको रकमको विवरण दाखिला गराउनुपर्छ । १५ दिनभित्र आवश्यक कागजपत्र बोर्डमा बुझाउनुपर्छ । सो दाबी बोर्डको दाबी शाखामा जान्छ । शाखामा स्वास्थ्य प्राविधिकविज्ञको समिति छ, जसले दाबीको चेकजाँच गर्छ । 
उपचारका लागि बोर्डले नै प्याकेज र खर्चको सीमा तोकेको छ । सोहीअनुसार खर्च भए–नभएको परीक्षण गरेपछि मात्रै दाबी लेखा शाखामा जान्छ । तर, केही अस्पतालले भने वर्षौंपछि पनि दाबी गरेका छन् । कसैले बोर्डले तोकेभन्दा फरक मूल्य दाबी गरेका छन् । 
यस्ता अस्पताललाई सूचीबाट हटाउने कामसमेत भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाले बताए । गत वर्ष झापास्थित एडभान्स मल्टिस्पेसियालिटी हस्पिटललाई सूचीबाट हटाएको थियो । अस्पतालले ऐनविपरीत दाबी गरेपछि कारबाहीमा परेको हो । अन्य शंका लागेका अस्पताललाई पनि बोर्डले निगरानीमा राखेको छ ।