निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १९ बुधबार
  • Wednesday, 05 October, 2022
कमलराज भट्ट काठमाडाैं
२०७९ श्रावण २२ आइतबार ०५:५८:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

दर्ता भएको साढे ६ महिनापछि  अघि बढ्दै जबराविरुद्धको महाभियोग

Read Time : > 3 मिनेट
कमलराज भट्ट, काठमाडाैं
२०७९ श्रावण २२ आइतबार ०५:५८:००

दर्ता भएको साढे ६ महिनापछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढ्ने भएको छ । संसद् सचिवालयले आइतबारदेखि प्रस्तावमा छलफल गर्ने र छानबिन समितिमा पठाउने सम्भावित कार्यसूची तय गरेको छ । 

महाभियोग प्रस्तावकले आइतबारको बैठकमा औचित्य प्रस्ट्याउने र सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखिसकेपछि समितिमा पठाइनेछ । प्रक्रिया र निर्वाचन घोषणाका कारण प्रस्ताव निष्कर्षमा पुर्‍याउन समयको चाप देखिन्छ । प्रस्ताव टुंग्याउनेबारे सत्तापक्ष र विपक्षीबीच सहमति पनि बनेको छैन । 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सिफारिस समितिलाई महाभियोग प्रस्तावमा छानबिनका लागि बढीमा तीन महिनाको समय हुन्छ । यसबीचमा अभियोग लागेका (जबरा) व्यक्तिसँग आरोपबारे स्पष्टीकरण लिने र अन्य अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने काम हुन्छ ।

प्रतिवेदन सदनमा पेस भइसकेपछि छलफल भएर कुनै संशोधन भएमा बहुमतले स्वीकृत गरेर पुनः समितिमै पठाई थप छानबिनका लागि सात दिनको समय दिइन्छ । समितिबाट संशोधित प्रतिवेदन पेस भएपछि सदनमा निर्णयको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

प्रतिवेदन दुईतिहाइले पारित भए महाअभियोग लागेका जबरा पदमुक्त हुनेछन् । त्यसपछि उनीमाथि अभियोगका सम्बन्धमा कानुनबमोजिम थप कारबाही अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ । 

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार दलहरूबीच सहमति भए चाँडो र नत्र तीन महिनामा यो छानबिन टुंग्याउनुपर्छ । ‘छानबिनका लागि बढीमा तीन महिना समय हो । दलहरूबीच सहमति भयो भने त्योभन्दा चाँडो पनि टुंग्याउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तीन महिना समय भनेको छानबिन सुरु भएको दिनदेखि गणना हुने हो । त्यसअगाडि समिति सभापति पनि चयन गर्नुपर्छ ।’

अर्कोतर्फ सरकारले ४ मंसिरका लागि संघ र प्रदेशको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । यस्तोमा दलहरू र सांसदहरू चुनावकेन्द्रित अभियानमा लाग्ने र छानबिनमा समय दिन नसक्ने सम्भावना रहन्छ । १४ मंसिरमा जबराको कार्यकाल सकिँदै छ । छानबिन त्यतिन्जेल लम्बिए प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । 

छानबिन समितिका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस सचेतक मीनबहादुर विश्वकर्मा चुनावअघि नै महाभियोग टुंग्याउने सहमति बनेको बताउँछन् । ‘समयको चाप भएपछि छानबिन गरेर भोटिङमा लान्छौँ । एमालेले पारित गर्न सघाउने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भने ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ महाभियोग प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन सुरुदेखि नै सहयोग गरेको बताउँछन् । ‘समितिले महाभियोगमा राम्रोसँग छानबिन गरेर निष्कर्ष दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

सत्तासाझेदार माओवादीका सचेतक देव गुरुङले छानबिनमा कति समय लाग्छ अहिले नै भन्न नसकिने बताए । यद्यपि, चुनावअघि नै टुंगोमा पुर्‍याउन आफूहरूको प्रयास रहने उनको भनाइ छ । 

प्रतिनिधिसभाले २२ फागुनमा ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरे पनि त्यसयता प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन । ३ जेठबाट बर्खे अधिवेशन सुरु भएको साढे तीन महिनापछि प्रस्ताव प्रक्रियामा जान लागेको हो । पछिल्लोपटक महाभियोगको प्रस्ताव २९ फागुनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस भएर २ चैतमा छलफलका लागि समय तोकिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा १ चैतमै राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएपछि प्रस्तावमाथि छलफल रोकिएको थियो । 

प्रस्ताव अगाडि नबढेकोमा जबरा पुनः फर्कन्छन् कि भन्ने आशंका पनि जन्मेको थियो । महाभियोग प्रस्ताव दर्ताका लागि दबाब दिएको नेपाल बार एसोसिएसनले प्रस्ताव अगाडि बढाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ध्यानाकर्षण नै गराएको थियो । 

बारले जबरा पुनः फर्कनुहुँदैन भन्नेमा जोड दिएको थियो । ‘प्रक्रियामै नछुने भन्ने कुराले प्रश्न उठ्छ । प्रक्रिया अगाडि बढेपछि निष्कर्षमा नपुग्ला, तर प्रक्रियामा त रह्यो नि,’ बार एसोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनालले भनिन्, ‘दलहरूसँग कुरा गरिसकेका छौँ । अब यो प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्छ ।’ 

सभामुखसँगको भेटमा बारका पदाधिकारीले चुनाव घोषणा भए महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएर जाने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । सभामुख सापकोटाले बजेट अधिवेशनमा विधेयककै चाप भएकाले हिउँदे अधिवेशनमा अगाडि बढाउने बताएका थिए । सभामुखले महाभियोग ढिलाइ हुनुमा दलीय कारण देखाएका थिए । 

पदीय जिम्मेवारीविपरीत कार्यहरू गरी संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध १ फागुन ०७८ मा डा. मीनेन्द्र रिजालसहित कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत दलका ९५ जना सांसदको समर्थनमा देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल, जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक भएर महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । 

संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार २२ फागुनमा प्रतिनिधिसभाले एकबाल मियाँ, कल्याणीकुमारी खड्का, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रमोद साह, मीनबहादुर विश्वकर्मा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रामबहादुर विष्ट, रेखा शर्मा, लालबाबु पण्डित, विष्णुप्रसाद पौडेल र डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे रहने गरी ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सदस्यहरूमध्ये एकजना सभापति चयन गर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म गरिएको छैन । 

प्रस्ताव कसरी अघि बढ्छ ?
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सिफारिस समितिलाई महाभियोग प्रस्तावमा छानबिनका लागि बढीमा तीन महिनाको समय हुन्छ । यसबीचमा अभियोग लागेका जबरासँग आरोपबारे स्पष्टीकरण लिने र अन्य अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने काम हुन्छ ।

प्रतिवेदन सदनमा पेस भइसकेपछि छलफल भएर कुनै संशोधन भएमा बहुमतले स्वीकृत गरेर पुनः समितिमै पठाई थप छानबिनका लागि सात दिनको समय दिइन्छ । समितिबाट संशोधित प्रतिवेदन पेस भएपछि सदनमा निर्णयको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

प्रतिवेदन दुईतिहाइले पारित भए महाअभियोग लागेका जबरा पदमुक्त हुनेछन् । त्यसपछि उनीमाथि अभियोगका सम्बन्धमा कानुनबमोजिम थप कारबाही अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ । 

महाभियोगको इतिहास

नेपालको संसदीय इतिहासमा हालसम्म ६ वटा महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा आएका छन् । जसमा दुईवटा प्रस्ताव सभामुखद्वारा खारेज, दुईवटा फिर्ता लिएको, एउटा सर्वाेच्च अदालतको आदेशबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् । यी सबै तीन महिनामै टुंगो लागेका छन् । तर, अहिलेको प्रस्ताव ६ महिनादेखि विचाराधीन छ । 

संसद् सचिवालयका अनुसार प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय र न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध एकै दिन १ असोज ०५२ मा छुट्टाछुट्टै आएको प्रस्ताव २ गते नै तत्कालीन सभामुखले खारेज गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश भएका सिंहविरुद्ध फेरि १२ असोज ०५२ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रक्रियामै नलगी करिब डेढ महिनापछि प्रस्तावकले फिर्ता लिएका थिए । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध ३ कात्तिक ०७३ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भई करिब ८० दिनपछि २४ पुस ०७३ मा सर्वाेच्चको फैसलाबाट पदमुक्त भएपछि निष्क्रिय भएको थियो । त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध १७ वैशाख ०७४ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशमा ६ दिनपछि २३ वैशाखमा प्रस्तावकले फिर्ता लिएका थिए ।