Skip This
जन्मेको ३५ दिनभित्र ६ प्रतिशत बालबालिकाको मात्र जन्मदर्ता हुने गरेको छ। बालबालिकाको जन्मदर्ता स्थानीय तहमा निःशुल्क गर्न पाइने भए तापनि तोकिएको समयावधिमा जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै जन्मदर्ता हुने गरेको पाइएको हो।
संविधानको धारा ३९ मा बालबालिका जन्मेको ३५ दिनभित्र निःशुल्क जन्मदर्ता हुने व्यवस्था छ। व्यक्तिगत पहिचानका प्रमाणपत्र बनाउन जन्मदर्ता अनिवार्य गरिए तापनि समयमा जन्मदर्ता नबनाउँदा शुल्क तिरेर बनाउनुपर्ने र कतिपय बालबालिकाको हकमा पछि गएर झन्झट व्योहोर्नुपर्ने अवस्था कायमै रहेको पाइएको हो।
बाराका रूपनारायण यादवले जन्मदर्ताका लागि जिल्लाका स्थानीय तहले रु ७०० भन्दा शुल्क लिने गरेको एक कार्यक्रममा गुनासो गरेका छन्। शुक्रबार दिगो विकास लक्ष्यका विषयमा नेपाल पिपल्स फोरमले गरेको एक कार्यक्रममा उनले जन्मदर्ता गर्दा महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै गुनासो गरेका हुन्। तर, सरोकारवालाहरूले भने तोकिएको समयावधिमा जन्मदर्ता नगर्दा शुल्क लिनुपर्ने जनाएका छन्।
कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका उपसचिव विनिता भट्टराईले समयमा जन्मदर्ता गराउनेको संख्या न्यून रहे पनि ३५ दिनदेखि पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको जन्मदर्ता भने ७७ प्रतिशत हुने गरेको बताएकी छिन्।
दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म सबै नागरिकको पहिचान स्थापित गर्ने कागजातका लागि सरोकार भएका निकायका बीच सहकार्य हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिँदै आएका छन्। तर, जन्मदर्ता नै हालसम्म शतप्रतिशत लागू नहुँदा व्यक्तिगत पहिचानका लागि नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणमा समेत आमनागरिकले सास्ती खेपिरहेका छन्।
खासगरी उमेर बढ्दै जाँदा पहिचानमा फरक आउने र आवश्यकताअनुसार पहिचान परिवर्तन गर्ने व्यवस्था नहुँदा यौनिक तथा अल्पसंख्यकले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्तिका लागि हैरानी खेप्दै आएका छन्। यौनिक तथा लैँगिक अल्पसंख्यक महासंघका उपाध्यक्ष भूमिका श्रेष्ठले लिंगको पहिचानका आधारमा नागरिकता पाउने अधिकार संविधानको धारा १२ मा उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा हरेक क्षेत्रमा हिंसाको सिकार हुनुपरेको बताएकी छिन्।
महिला, कानुन र विकास मञ्च, फ्रिडम फोरम, सामुदायिक सारथीलगायत नागरिक अधिकारका लागि काम गर्ने करिब तीन दर्जन सामुदायिक संस्थाको आयोजनामा नेपाल पिपल्स फोरमले बिहीबार र शुक्रबार काठमाडौंमा कार्यक्रम आयोजना गरेको हो।
