अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपिपी)मा सरकारले देखाएको कार्यशैलीप्रति संसदीय समितिले संशय व्यक्त गरेको छ । बिहीबार बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिको बैठकमा सदस्यहरूले सरकारको नियतमाथि शंका व्यक्त गरेका हुन् ।

समिति सभापति निरादेवी जैरूले सरकारले कागजपत्र पनि उपलब्ध नगराउने र मन्त्रीसहित सरोकारवाला अधिकारी उपस्थित नहुने प्रवृत्तिले एसपिपीसहित अन्तर्राष्ट्रिय मामिला, राष्ट्रिय हित र समितिको मर्यादामा सरकारको दृष्टिकोणमै शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन् । विगतमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषयमा समितिहरूको निरन्तरको दबाबले अन्तिममा सरकार चुच्चे नक्सा जारी गर्न बाध्य भएको स्मरण गर्दै उनले अहिले पनि ताकेता गरिरहेको बताइन् । 

‘हामीले यसबीचमा २४ भदौ, १३ असोज र १० कात्तिक ०७२ मा भएको, २१ र २४ वैशाख ०७४ मा भएको, २७ साउन ०७६ मा एसपिपीसम्बन्धी भएको दस्ताबेज मागेका छौँ । समितिले अध्ययन गर्न खोजेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, डकुमेन्ट नै नपठाउँदा संशय भयो । त्यसमाथि एसपिपीमा सहभागी नहुने भनिसकेपछि प्रधानसेनापतिलाई आइपिएस सेना सम्मेलनमा किन पठाइयो, कसको सल्लाहले पठाइयो ?’ 

मन्त्री र सरकारी अधिकारी उपस्थित नभइदिँदा पटक–पटक समिति बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको भन्दै सभापति जैरूले दस्ताबेज पनि उपलब्ध नगराएर असहयोग भएको गुनासो गरिन् । यसअघि सोमबार आह्वान गरिएको बैठक परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानसेनापति अनुपस्थित हुँदा स्थगित भएको थियो । बिहीबार परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानसेनापति नआए पनि बैठक सञ्चालन गरिएको थियो । 

अन्तर्राष्ट्रिय समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले पनि एसपिपीसम्बन्धी प्रक्रियाको सुरुवातदेखिको मागिएका दस्ताबेज नदिएको बताइन् । पटक–पटक पत्राचार गर्दा सरकारले गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको र बेवास्ता गरेकाले शंका गर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । संसदीय समितिहरूले एसपिपीमा सहभागी नहुने भनेर पत्र पठाएको सरकारले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आइपिएस)सम्बन्धी सम्मेलनमा प्रधानसेनापतिलाई पठाएको विषयमा पनि चासो राखेका छन् । यसअघि संघीय संसद्का राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापतिले एसपिपीमा सरकारले माग गरिएका कागजात नदिँदा शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए । 

पत्राचारको नक्कल उपलब्ध गराउन माग
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिले एसपिपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकालाई गरिएको पत्राचारको नक्कल उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबारको बैठकले कूटनीतिक माध्यमबाट अमेरिकालाई पठाएको लिखित पत्रको नक्कल उपलब्ध गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको सभापति जैरूले जानकारी दिइन् । प्रतिनिधिसभाको १३ साउनको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले नेपालले एसपिपीलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित जानकारी ९ साउनमा कूटनीतिक माध्यमबाट अमेरिकी सरकारसमक्ष पठाएको जानकारी गराएका थिए । 

‘पत्रमा के छ भनेर जनताले जान्न खोजेका छन्,’ सभापति जैरूले भनिन् । उनले एसपिपीमा सहभागी नहुने भनिसकेपछि प्रधानसेनापति कुन हैसियतले अस्ट्रेलियाको आइपिएस सम्मेलनमा गए भनेर छलफल गर्न खोजेको बताइन् । ‘एसपिपीमा भाग नलिने पत्र पठाएको सरकारले स्वीकृति दिएर प्रधानसेनापति आइपिएस सम्मलेनमा भाग लिने कुरामा समितिको ध्यानकर्षण भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानसेनापतिलाई तत्कालै उपस्थित हुने र कागजात उपलब्ध गराउन पुनः पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ ।’ समिति सदस्यहरूले कागजात उपलब्ध नगराउँदा एसपिपीमा सरकारले अमेरिकालाई पत्राचार गरेको भन्ने शंका पैदा भएको बताएका थिए । ‘के पत्र पठाइएको हो ? कस्तो लेखिएको छ ? चौतर्फी चासो भएका वेला सरकारले जानकारी गराउनुपर्छ । पत्र नदेखाउनु समिति र राष्ट्रप्रति धोका हो,’ सदस्य खेमप्रसाद लोहनीले भने । 

समिति सदस्य दुर्गा पौडेलले समितिको निर्देशन सरकारले मान्न बाध्य हुने र अवहेलना गर्न नहुने बताइन् । एसपिपीमा संलग्न नहुने भनिसकेपछि प्रधानसेनापति सहभागी हुनु गलत भएको उनको भनाइ थियो । फेरि पत्र पठाएर दस्ताबेज समितिमा आउनुपर्ने सुझाव उनले दिइन् । सदस्य अनिलकुमार झाले मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरू बैठकमै आउन अन्यथा मान्न नहुने बताए । सदस्य अनिता देवकोटाले भने मन्त्री नआउँदैमा समितिप्रति जिम्मेवार छैनन् भनेर बुझ्न नहुने भन्दै प्रतिरक्षा गरिन् ।

विदेशीले हेर्न हुने, नेपाली जनप्रतिनिधिले हेर्न नहुने कस्तो पत्र हो ? 

भीम रावल, सांसद, एमाले 
एसपिपीसम्बन्धी सम्पूर्ण दस्ताबेज मागेका थियौँ । सम्बन्धित मन्त्रीले यो समितिलाई कागजात किन उपलब्ध गराउनुहुन्न ? परराष्ट्रमन्त्रीजीले सदनमा सरकारले पठाइसकेपछि पत्र माग्ने भनेको सरकारप्रति कताकता अविश्वास हो भन्नुभयो । कताकता होइन, धेरै अविश्वास छ । किनभने एसपिपीमा सहभागी हुँदैन भनेर सरकारलाई भनाउन कति आवाज उठाउनुपर्‍यो ? संसद्मा कति बोल्यौँ, समितिले निर्देशन दियो । यसरी स्वाभाविक रूपमा अविश्वास उब्जन्छ । अमेरिकालाई पत्र पठाएको हो भने संसद्लाई दिन के कठिनाइ छ ? हामीले उहाँहरूका जस्ता मन्त्रालय चलाएका छौँ । त्योभन्दा संवेदनशील मन्त्रालयका निर्णयमा हाम्रो पनि पहुँच थियो । अनि संसद्का अधिकारसम्पन्न सांसदलाई पत्र दियो भने केके न हुन्छ भनेर सोच्नु आपत्तिजनक छ । संसद्लाई पत्र नदिने, विश्वास नगर्ने अनि सरकारमाथि विश्वास नगरेको भन्ने ? जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । जनप्रतिनिधिले उठाएको प्रश्नको आधिकारिक जवाफ दिनु मन्त्रीहरूकै सम्मान बढ्ने हो । त्यसविपरीत समितिमा आउन हिच्किचाउने, पत्र नपठाउने, दस्ताबेज नदिने कुरा आपत्तिजनक छ । विदेशीलाई लेखेको पत्र अमेरिकी दूतावासका कर्मचारीले हेर्न हुने, तर नेपाली जनताका प्रतिनिधिले हेर्न नहुने किन ? यो लोकतन्त्र र संविधानको मर्मविपरीत छ ।