संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सुधार गर्नुपर्छ : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकारले संसदमा पेस गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरोकारवाला निकायहरूसँग संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनबारे गरेको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष मगरले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले संसदमा पेस गरेको विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने आयोगको धारणा रहेको पनि जानकारी दिए । 

अध्यक्ष मगरले ऐन संशोधन गर्ने विषयमा आयोगले अभिभावकको भूमिका खेल्न तयार रहेको पनि बताए । मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि शपथ खाएर आएकोले संक्रमणकालीन न्यायका लागि आयोग प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । उनले संसदमा पेस भएको विधेयकले द्वन्द्वपीडितको मागलाई समेट्न नसकेको भन्दै विधेयक सुधारेर जानुको विकल्प नरहेको धारणा राखे । 

‘विधेयक फिर्ताभन्दा पनि सुधार गर्नुपर्छ । सुधार गरेर गयो भने चाँडै पनि हुन्छ, न्याय पनि पाइन्छ । यही विधेयकलाई संशोधन गरेर जान राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा आयो । निश्चय पनि आयोग पनि सुधार गर्ने कुरामा लाग्छ,’ अध्यक्ष मगरले भने, ‘सरकारले विधेयक संसदमा पेस गरिसकेको छ । यो विषयमा हामीले धेरै विवाद नगरौँ । हामी सबै मिलेर कसरी टुंग्याउन सकिन्छ । टुंग्याउने विषयमा जाऔँ ।’

अध्यक्ष मगरले विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा आयोगले आफ्नो धारणा बनाएर सरकारलाई पत्र बुझाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । विधेयक फिर्ता लिँदा झन् समय खेर जाने भन्दै उनले विधेयक पास हुनुअघि विवाद नभई सच्याउन सकिने ठाउँमा सुधार गरेर जानुपर्ने बताए ।  

कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्वपीडित एकमाया विश्वकर्माले विधेयकमा त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू राखिएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनले सेना, प्रहरीलाई सशस्त्र र विद्रोही पक्षलाई निःशस्त्र बनाउने गरी विधेयकमा परिभाषा रहेको बताउँदै आपत्ति जनाइन् । विश्वकर्माले राज्यले आतंककारी घोषणा गरेको समूह निःशस्त्र हुन नसक्ने दाबी गरिन् । उनले पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिएर जागिर खुवाउने काम गरिरहेको आरोपसमेत लगाइन् । 

त्यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीकी अध्यक्ष मैना कार्कीले गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला कानुनमन्त्री बनेसँगै द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने आशा गरे पनि आशा मरेको बताइन् । मन्त्री कोइरालाले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप संशोधन ऐनको मस्यौदा पीडितको पक्षमा ल्याउने आशा गरे पनि रातारात द्वन्द्वपीडितको विरुद्धको मस्यौदा संसदमा दर्ता गराएको उनको आरोप थियो । उनले हत्याजस्तो अपराधको विषयलाई समेत गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषाभित्र नराखेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । 

अध्यक्ष कार्कीले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन आयोगहरू गठन गरे पनि राजनीतिक नियुक्ति दिएर जागिर खुवाउने काम मात्र भएको भन्दै संसदमा पेस गरिएको विधेयकमा राखिएका प्रावधानहरू संशोधन नभएसम्म मान्य नहुने बताइन् ।