कोभिडको समयमा दिएका कर्जा छुट र म्याद थपका सुविधा राष्ट्र बैंकले खोसेसँगै नगद लाभांशमा लगाइएको अंकुश पनि हटाइयो

बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव बल्झिरहेको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद लाभांश वितरणमा लगइएको सीमा हटाएको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार एक निर्देशन जारी गर्दै कोभिडको समयमा दिएका कर्जा छुट र म्याद थपका सुविधा खोसेसँगै नगद लाभांशमा लगाइएको अंकुश पनि हटाएको हो । कोभिडको समयमा राहतस्वरूपमा प्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायीलाइ आर्थिक पुनरुत्थान गर्न यस्तो सुविधा दिएको थियो । सँगसँगै संकटग्रस्त अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य पुँजी कायम राख्न नगद लाभांशमा सीमांकन गरेको थियो । दुई वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोष बलियो बनाउन र लगानीको क्षमता बढाउन राष्ट्र बैंकले नगद लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको थियो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था थियो । गत असार मसान्तसम्म यस्तो नगद लाभांश संस्थाको कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाइने व्यवस्था थियो । खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएका संस्थाले कर प्रयोजनका लागिबाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न पाइँदैनथ्यो । अहिले केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था हटाएको छ ।

लगानीयोग्य पुँजी अभाव
राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर)लाई बढाएर तीन प्रतिशतबाट चार प्रतिशत पु¥याउने, वैधानिक तरलता, बैंकदर, नीतिगतदर र निक्षेप संकलनदर बढाएर कर्जालाई निरुत्साहित गर्न खोजेको छ । लगानीयोग्य स्रोतको जोहो गर्न ब्याजदर बढाउने र कर्जा निरुत्साहन गर्ने नीति लिएको राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई नगद लाभांश बाँड्ने छुट दिनु भने विरोधाभासपूर्ण रहेको अर्थशास्त्री केशव आचार्यको बुझाइ छ । स्रोतको अभावमा १४ प्रतिशतसम्म ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदरमा सरकारले बजारबाट पैसा उठाइरहेको छ । यसले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको संकट रहेको देखाएको छ । उनले भने, ‘यो समय बैंकहरूको क्यापिटल बेस बढाउनुपर्ने हो । 

एकातिर अनुत्पादक र आयातमा कर्जा विस्तार भयो भनेर केन्द्रीय बैंकले कर्जालाई निरुत्साहित गर्ने नीतिमा अघि बढाएको छ भने अर्काेतर्फ बैंकिङ प्रणालीबाट नगद बजारमा पठाउने विषय एकअर्कासँग मेल खाँदैनन् ।’ कोभिडपछि पनि बैंकहरूसँग लगानीयोग्य पुँजीको अभाव बल्झिँदै गएकाले नगद लाभांशको सीमा हटाउन नहुने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । 

अनुत्पादक क्षेत्रमा जथाभावी कर्जा विस्तार भएको आशंकामा कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको राष्ट्र बैंकले आफ्नै नीतिसँग बाँझिने गरी नगद लाभांश वितरण गर्न बाटो खोलेको अर्थशास्त्री आचार्यको बुझाइ छ । ‘आयात र अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जाकेन्द्रित भएपछि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकस परिरहेको छ । यस्तो वेलामा पुँजी वृद्धिको प्रक्रियालाई कायम राख्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले नगद प्रवाहको ढोका खोलिदिएर उल्टो बाटो समातेको छ,’ उनले भने ।

खराब कर्जाको जोखिम
नगद लाभांशमा सीमा हटाए पनि बैंकहरूलाई लाभांश वितरण गरिहाल्न सहज नभएको राष्ट्र बैंककै पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए ।  केन्द्रीय बैंकले कोभिडको समयमा दिइएका कर्जा पुनर्संरचना एवं पुनर्तालिकीकरण, ब्याज पुँजीकरण, लाभांश वितरणलगायतका नियामकीय व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरेको छ । अर्थात् कोभिडकालमा दिइएका नियामकीय सुविधा खोसिएका छन् । यस्तो सुविधा हटेसँगै बैंकहरूलाई खराब कर्जाको व्यवथापन गर्न ठूलो चुनौती हुने उनले बताए । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले नियामकीय छुट हटाइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा छुट हटेपछि कर्जाको साँवाब्याज उठाउन बैंकहरूलाई हम्मेहम्मे पर्छ । खराब कर्जा वृद्धि हुने जोखिम बढी छ । त्यसै पनि बैंकहरूले उत्साहित भएर नगद लाभांश बाँडिहाल्नु त्यति बुद्धिमानी हुनेछैन ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह गरिएका कर्जामध्ये कोभिड– १९ बाट अति तथा मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सकिने सुविधा थियो । ब्याजको १० प्रतिशतसम्म असुलेर बैंकहरूले यो सुविधा दिन पाउँथे । 

कोभिड– १९ बाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई सुचारु गर्न सहजीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि ऋणीको आवश्यकता उद्योग–व्यवसायको पँुजीकर्जाको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म र चालू पँुजीकर्जा उपयोग नगरेका ऋणीको हकमा आवधिक कर्जाको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेजस्ता सुविधा केन्द्रीय बैंकले दिएको थियो । त्यस्तै, कोभिडको कारण कर्जाको साँवाब्याज तिर्न नसकेका ऋणीहरूलाई भाखा थप्ने र जरिवाना छुटसम्बन्धी सुविधा दिइएको थियो । अब यस्ता सुविधा सबै हटेका छन् ।

बुधबारसम्म १७ वाणिज्य बैंकले गत आर्थिक वर्षको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । अधिकत बैंकहरूको नाफा दुई अर्बभन्दा माथि पुगेको छ । वितरयोग्य मुनाफाको स्तर पनि बढेकै छ । यद्यपि, गत आर्थिक वर्षसम्म कोभिडका लागि दिइएका छुट कायम भएकाले नाफामा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको हो । कोभिडकालमा दिइएको सुविधा खोसिएपछि खराब कर्जा व्यवस्थापनमै बैंकहरूलाई समस्या पर्ने आकलन गरिएको छ ।