औपचारिक शिक्षाले नमेटाएको जातीय विभेद

पछिल्लो समयमा सहरमा हुने जातीय विभेदका घटना समाचारका हेडलाइन बन्न थालेका छन् । सहरमा हुने प्रायः जातीय विभेदका घटनामा शिक्षित व्यक्तिले नै दलित समुदायमाथि विभेद गरेको भेटिन्छ । दीपा नेपाली, रूपा सुनार र सम्झना विश्वकर्माले दलित भएकै कारण काठमाडौंमा कोठा भाडामा पाएनन् वा बसिरहेको कोठाबाट निकालिए । यी तीनै घटनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जातीय विभेदलाई मलजल गर्न शिक्षित गैरदलित व्यक्ति नै अगाडि आए । 

दलित समुदायका व्यक्तिले आफ्नो मानवअधिकार र समानताको सुनिश्चितताको माग राख्दा शिक्षाको विकास र विस्तारले छुवाछुत तथा जातीय विभेद उन्मूलन गर्न सकिन्छ भन्ने जिकिर गरिए पनि शैक्षिक अवस्थामा आएको परिवर्तनले जातीय विभेदका घटनामा कमी आउनुको साटो पीडकको संरक्षणमा राज्यको जिम्मेवार निकायमा रहेकाहरू नै लागेको पाइन्छ । 
शिक्षित व्यक्तिबाटै जातीय भेदभाव भएका घटना देखिनुले औपचारिक शिक्षाले जातीय विभेद अन्त्य गर्न र सामाजिक न्यायको मुद्दालाई अँगाल्न नसकेको प्रस्ट देखिन्छ । हाम्रो औपचारिक शिक्षाले भेदभावविरुद्ध आवाज उठाउन त परै जाओस्, सामाजिक न्यायप्रति सचेत गराउनसम्म पनि सकेको देखिन्न ।

वर्तमान शिक्षा नीतिले प्रारम्भिक शिक्षालाई निःशुल्क गराउनुबाहेक जातीय–भेदभाव तथा सामाजिक न्यायका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले गुणस्तरीय शिक्षामा समतामूलक र न्यायोचित पहुँच स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो भनेको छ । सो लक्ष्य हासिल गर्न दुर्गम, पिछडिएको क्षेत्र, सीमान्तकृत समूह, आर्थिक रूपले विपन्न, अपांगता भएका व्यक्ति र दलितका लागि निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा र शिक्षामा अवसर सुनिश्चित गर्ने भनेको छ । तर, सो नीतिले जातीय भेदभाव र सामाजिक न्यायका विषयमा कुनै व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक उपाय सुझाएको छैन । 

शिक्षानीतिले पाठ्यक्रम निर्धारण गर्दा वा पाठ्यसामग्री तयार पार्दा विषयअनुसार छुवाछुत तथा जातीय–भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्नुपर्छ भनेर निर्देशित गरेको पनि छैन । शिक्षानीतिले जातीय विभेद उन्मूलनलाई नीतिका रूपमा लिन नसक्नुका कारण कतिपय पाठ्यसामग्रीले दलित समुदायलाई अपमान गर्ने भाषा प्रयोग गरेको भेटिन्छ । विभेदजन्य भाषाले शिक्षित व्यक्तिमा पनि विभेदलाई सामान्य रूपमा लिन सिकाउँछ । 

शिक्षित व्यक्तिबाटै जातीय भेदभाव भएका घटना देखिनुले औपचारिक शिक्षाले जातीय विभेद अन्त्य गर्न नसकेको प्रस्ट देखिन्छ
 

पाठ्यक्रम निर्धारण गर्दा पनि जातीय विभेद अन्त्यलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । पछिल्लो समय पाठ्यक्रम ढाँचा २०७७ ले कक्षा १ देखि १२ सम्म सामाजिक अध्ययन शिक्षालाई अनिवार्य गरेको छ । त्यसले सामाजिक अध्ययनको विषयका रूपमा संस्कृति, सद्भाव र मेलमिलाप, परम्परागत सामाजिक मूल्य–मान्यता, धार्मिक सहिष्णुताजस्ता विषयलाई जोड दिएको छ । तर, कथित सामाजिक सद्भावअन्तर्गत कसरी एक समुदायले अर्को समुदायलाई जातीय विभेद गरिरहेको छ भनेर विद्यार्थीमा आलोचनात्मक चेत जगाउन सक्ने पाठ्यसामग्री राख्नुपर्नेमा मौन छ । 

हाम्रो समाजबाट जातीय छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव हटाउन दलित समुदायले राष्ट्र निर्माणमा गरेको योगदानको कदर र उनीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गरिनु जरुरी छ । त्यसका लागि पाठ्यक्रमको ढाँचा र शिक्षानीतिले मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । तर, दलित समुदायको योगदान र पहिचानप्रति सम्मान जगाउनका लागि न शिक्षानीतिले कुनै योजना सुझाएको छ, न पाठ्यक्रमको ढाँचाले मार्गनिर्देशन नै गरेको छ ।

नेपालको शिक्षानीति तथा पाठ्यक्रमको ढाँचाले केवल काम गर्ने यान्त्रिक मानव निर्माण गर्न खोजेको पाइन्छ । फलस्वरूप औपचारिक शिक्षाले व्यक्तिलाई पढ्न–लेख्न र रोजगार पाउन सक्षम त बनाएको छ, तर सामाजिक न्यायप्रति वा दलित समुदायले भोगेका विभेदका सवालमा आलोचनात्मक रूपमा सोच्न र त्यसविरुद्ध आवाज उठाउन सिकाएको छैन । हाम्रो औपचारिक शिक्षाले दैनिक जीवनयापनमा अर्थ उपार्जन गर्न र राज्यप्रति उत्तरदायी बनाउन खोजेको भए पनि सामाजिक उत्तरदायित्व र सामाजिक न्यायबारे सिकाउन चाहेको छैन । 

हाम्रो औपचारिक शिक्षाले सामाजिक न्याय र उत्तरदायित्वका विषयवस्तु समावेश गरेकै छैन । उल्टै श्रेणीगत र विभेदयुक्त रहेको सामाजिक संरचनालाई नेपाली समाजमा विभिन्न जात, भाषा, धर्म, संस्कृतिले बनेको विविध समाज भनेर विभेदलाई सामान्यीकरण गरेको पाइन्छ । सामाजिक विभेदलाई औपचारिक शिक्षाले सही र पूर्ण पहिचान गर्न मद्दत गरेको छैन । बरु यसले जातीय विभेदलाई अप्रत्यक्ष रूपमा वैधानिकता प्रदान गरेको छ । 

शिक्षानीतिले सक्षम तथा सचेत दुवै गुण भएको व्यक्ति तयार पार्ने लक्ष्य लिनुपर्छ । जीवनयापन र रोजगारीसँग शिक्षालाई जोडेर लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण गर्नु एउटा पक्ष हो भने सामाजिक न्यायपूर्ण शैक्षिक नीतिको अवलम्बन गर्नु अर्को पक्ष हो । हरेक बालबालिकाको पहुँचमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको शिक्षा नीतिले औपचारिक शिक्षामा सामाजिक न्याय र उत्तरदायित्वका विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्छ । हाम्रो देशको शिक्षानीतिमा यसअनुसारको परिवर्तन नआएसम्म सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता र दलित समुदायमाथि हुने जातीय विभेद हट्न सक्दैन ।