बालिकालाई विद्यालय जान प्रेरित गर्ने उद्देश्यले मधेस सरकारले सञ्चालन गरेको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल खरिदमा १० करोड ३३ लाख भ्रष्टाचार भएको ठहर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छ । अख्तियारले साइकल किन्ने सचिव, आपूर्तिकर्तालगायत आठविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । तर, साइकल किन्न निर्देशन दिने मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवलाई उन्मुक्ति दिएको छ ।

पहिलोपटक नयाँ पत्रिकामा १३ असोज ०७८ मा मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रमअन्तर्गत मधेस सरकारले कम्पनी नखुलाई साइकल खरिद गरेर अनियमितता गरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो । यही समाचारका आधारमा अख्तियारले तत्काल छानबिन थालेको थियो । त्यसको १० महिनापछि बुधबार प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल, उपसचिवद्वय भगवान झा (हाल अवकाश) र दिलीपकुमार प्रधान, शाखा अधिकृतद्वय रामस्वार्थ महतो र सुरेन्द्रकुमार कर्ण, खरिदारद्वय राजाराम मण्डल र मोहनकुमार दास तथा ठेकेदार कम्पनीकी प्रमुख रेनु अग्रवालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूविरुद्ध फरार अभियुक्त भनेर मुद्दा दायर भएको छ । १७ हजार दुई सय ३८ थान साइकल खरिदका लागि निर्देशन दिने मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र प्रमुख सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई भने अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको छ । 

अख्तियारले प्रदेश सचिव भुसाललाई साइकल खरिदको प्रमुख जिम्मेवार अधिकारी भएको ठहर गरेको छ । उनले सुरुदेखि नै सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीतको काम गरेको अख्तियारको दाबी छ । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, नियमावली, २०६४ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशिकामा भएका प्रावधानको उल्लंघन गरी सम्झौताविपरीत साइकलको आपूर्ति स्वीकार र भुक्तानी गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार अम्बिका ब्रान्डका साइकल आपूर्ति गर्नुपर्नेमा सप्लायर्सले कम्पनी र ब्रान्ड नखुलेका कमसल तथा गुणस्तरहीन साइकल उपलब्ध गराएको थियो । भुसालले त्यसलाई नै स्वीकार गरेर १० करोड ३३ लाख भुक्तानी गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । यही रकमलाई बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरेको छ । 

‘निज प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसालले प्रमाणित गरेको भण्डार दाखिला प्रतिवेदन गलत तवरबाट तयार गरिएको गलत लिखत भएकाले सम्झौताबमोजिमको साइकल प्राप्त हुनुपर्नेमा ब्रान्ड नखुलेका साइकल स्वीकार गरी गलत स्टोर दाखिला तयार गरी भुक्तानीसमेत गरेको देखियो,’ भुसालविरुद्धको अभियोगमा अख्तियारले भनेको छ । 

अख्तियारले जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, जनकपुरधामका तत्कालीन प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (उपसचिवसरह) भगवान झाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । साइकल खरिद प्रक्रियामा संलग्न उनी यसअघि नै सरकारी सेवाबाट अवकाश भइसकेका छन् । झा साइकल खरिदविज्ञका साथै बोलपत्र मूल्यांकन समितिको सदस्यसमेत थिए । उनले सम्झौताविपरीत कम्पनी र ब्रान्ड नखुलेका गुणस्तरहीन साइकल आपूर्ति हुँदासमेत परीक्षण प्रतिवेदन नै नबनाई कानुनसम्मत भएको भनेर भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेका थिए । झाले नपाएको अधिकार प्रयोग गरी आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गरेको अख्तियारको दाबी छ । 

मुद्दा दर्ताका क्रममा अख्तियारको टोलीले विशेष अदालतमा प्रमाणस्वरूप पेस गरेका साइकल । तस्बिर : ज्ञानेन्द्र कार्की/नयाँ पत्रिका

सहलेखापाल राजाराम मण्डलविरुद्ध पनि सम्झौताविपरीत ब्रान्ड नखुलेका साइकल आपूर्ति हुँदासमेत गलत मनसायले भुक्तानी दिएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । साइकल आपूर्तिकर्ता वीरगन्ज ठेगाना भएको ओम सत्यसाई प्रालि र त्यसका प्रबन्ध निर्देशक रेनु अग्रवाललाई पनि आयोगले प्रतिवादी बनाएको छ । ब्रान्ड नखुलेका साइकल आपूर्ति गरेको, सम्झौता, ठेक्का, सर्त पालना नगरेको र निर्धारित सर्त उल्लंघन गरेको आयोगको आरोप छ ।

कर्मचारी भुसाल, झा, मण्डल, आपूर्तिकर्ता कम्पनी र प्रबन्धकविरुद्ध आयोगले जनही १० करोड ३३ लाख बिगो र त्यसबमोजिम जरिवाना तथा कैद सजायसमेतको मागदाबी गरेको छ । जिन्सी–भण्डार शाखाको प्रमुख रामस्वार्थ महतोले दाखिला प्रतिवेदनको जाँच कार्यमा संलग्न रही गलत लिखत राख्ने कार्य गरेको भन्दै उनीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । भण्डार दाखिला प्रतिवेदनमा बदनियतपूर्वक गलत लिखत तयार गरेको आरोपमा भण्डार शाखाका खरिदार मोहनकुमार दासलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । 

बोलपत्र मूल्यांकन समितिले योग्यतासम्बन्धी मापदण्डसमेत नपुगेको, दोस्रो कम अंक कबोल गर्ने फर्म सत्यसाईलाई छनोटको सिफारिस गरेको र बदनियतपूर्वक गलत प्रतिवेदन दिएको अख्तियारको आरोप छ । अख्तियारले समितिका अध्यक्ष दिलीपकुमार प्रधान (उपसचिव), सदस्यसचिव सुरेन्द्रकुमार कर्ण (अधिकृत–आठौँ) र सदस्य राजाराम मण्डल (सहलेखापाल) विरुद्ध ऐनबमोजिम कैद सजाय र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ । त्यस्तै, बोलपत्र मूल्यांकन समितिको सदस्यको हैसियतमा रही बदनियतपूर्ण तवरबाट गलत प्रतिवेदन दिएको आरोपमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर भगवान झाविरुद्ध अख्तियारले अर्को मुद्दा लगाएको छ । मण्डल र झाविरुद्ध दुई मुद्दा दायर छन् । 

मेरो काम समन्वय मात्र हो, खरिदमा संलग्न छैन : गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन प्रमुख सचिव
प्रदेशको प्रमुख सचिवले कार्यालयको कार्यसम्पादनको सम्बन्धमा समन्वय गर्ने हो । खरिदमा आर्थिक तथा वित्तीय जिम्मेवारीको भूमिका होइन र थिएन । आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी अधिकारको विषय आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनले नै सिर्जना गरी तत्तत् पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अधिकार र जिम्मेवारी भनी किटान गरेर तोकिदिएको हुन्छ । 

मैले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हुँ : हरिप्रसाद मैनाली, तत्कालीन प्रमुख सचिव
म ७ भदौ ०७८ देखि २५ पुस ०७८ सम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा कार्यरत रहेको हो । मेरो हस्ताक्षर भएको ८ भदौ ०७८ को पत्रद्वारा सचिव यामप्रसाद भुसाललाई कार्यालयको आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्नेसमेतको अधिकार प्रत्यायोजन मैले गरेको हो । 

मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवसँगको निर्देशनकै आधारमा साइकल खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुँ : यामप्रसाद भुसाल, प्रदेश सचिव
बजेट १५ करोड मात्र भएकाले १७ हजार दुई सय ३८ थान साइकलका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको हो । कार्यक्रम निरन्तर हुने गरी मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिवसँगको छलफल र उहाँहरूकै निर्देशनसमेतका आधारमा १० हजार थान साइकल खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । बोलपत्रसम्बन्धी कागजात र आपूर्तिकर्ताको योग्यता खरिद कार्यको प्रारम्भिक कार्य गर्ने सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर भगवान झाले तयार गर्नुभएको हो । 

१३ असोज ०७८ को नयाँ पत्रिकामा छापिएको थियो समाचार, त्यही दिन दिउँसो मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारले मारेको थियो छापा

अख्तियारलाई मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको बयान : सबै हेर्ने जिम्मा मेरो होइन, कार्यालयबाट खटिएको व्यक्तिको हो
प्रदेशको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार साइकल खरिद गरिएको हो । खरिद प्रक्रिया कसरी गर्ने, कति गर्ने सबै सरोकार खरिदमा संलग्न हुनेहरूको दायित्व हो । प्रदेश सरकारले नीति बनाउने र बजेट व्यवस्थापन गर्ने मात्र हो अन्य कुरा मलाई थाहा हुँदैन ।

सबै हेर्ने जिम्मा मेरो होइन, कार्यालयबाट खटिएको व्यक्तिको हो । साइकल वितरण गर्दा आवश्यकताअनुसार खरिद गर्ने नीति र कार्यक्रम बजेटमा भएअनुसार गर्न निर्देशक समिति बनाइएको छ ।

हस्ताक्षर मेरै हो । साइकल आएको हो, त्यो गुणस्तरीय छ–छैन, टेन्डरअनुसारको भए–नभएको हेर्ने कार्य मेरो सरोकारको विषय होइन ।