निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १६ आइतबार
  • Sunday, 02 October, 2022
२०७९ श्रावण १२ बिहीबार १२:०६:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी करको जरिवाना शुल्क घटायो

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ श्रावण १२ बिहीबार १२:०६:००

गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी करको जरिवाना शुल्क घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि सवारी करको जरिवानामा वृद्धि गरेर एक आर्थिक वर्ष नाघ्दा दुई सय प्रतिशतसम्म जरिवाना लिन थालेपछि सरकारको सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।  

मुख्यमन्त्रीनिवासमा बुधबार साँझ बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन, २०७६ को व्याख्या गर्दै बाधा अड्काउ फुकाउने सुविधाको प्रयोग गरेर जरिवानाको दर घटाएको हो । गण्डकीमा आर्थिक ऐनमार्फत यसअघिका वर्षमा कर र जरिवाना लाग्दै आएकामा सरकारले चालू वर्षदेखि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमार्फत जरिवाना लिन सुरु गरेको थियो ।  

चालू वर्षको सुरुवातदेखि सवारी करमा एक आर्थिक वर्ष नाघ्दा दुई सय प्रतिशतसम्म जरिवाना लिइएकामा अब घटाएर २० प्रतिशतमा झारिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार अबदेखि पहिलो आर्थिक वर्ष नाघेमा २०, दोस्रोमा ४०, तेस्रोमा ६०, चौथोमा ८० प्रतिशत र पाँचौँ वर्ष नाघेमा मात्र दोब्बर जरिवाना लिइनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ । मन्त्री खड्काले भने, ‘विगतमा आर्थिक ऐनअनुसार जरिवाना कार्यान्वयन हुँदै आएको थियो । एक आर्थिक वर्ष नाघेपछि ३२ प्रतिशत जरिवाना लगाउने व्यवस्था थियो, तर यस वर्षको आर्थिक ऐन जरिवानाबारे मौन रहेपछि सवारी ऐनअनुसार जरिवाना लगाउँदा सेवाग्राहीलाई मर्का परेको अनुभूति भएपछि मन्त्रिपरिषद्को आकिस्मक बैठकले त्यसलाई घटाएर पहिलाभन्दा पनि सस्तो बनाएका छौँ।’    

सवारी ऐनमा बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था प्रदेश सरकारलाई दिएअनुसार मुख्य न्यायाधिवक्ता, यातायायात मन्त्रालयका सचिवसहितको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको समेत राय लिएर शुल्क घटाउने निर्णय गरिएको मन्त्री खड्काले बताए । उनले भने, ‘जनतालाई जुन कुराले सहज हुन्छ सोही बाटोबाट जानुपर्दछ भनेर ऐनको व्याख्या गरेका छौँ । यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेर यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई पत्राचार गर्नेछौँ । जसरी कर सेवाग्राही पिडादायी र आतंकित भएर पीडा व्यक्त गर्नुभएको थियो यसलाई सरकारले समाधान गरेको छ ।’  

अघिल्लो वर्ष प्रदेशको आर्थिक ऐनमा सवारी करको जरिवाना सम्बन्धमा म्याद सकिएको पहिलो महिनामा पाँच प्रतिशत, दोस्रो महिनामा १० प्रतिशत, तेस्रो महिनामा २० प्रतिशत, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २० प्रतिशत र एक आर्थिक वर्ष कटेपछि ३२ प्रतिशत जरिवाना गर्ने व्यवस्था थियो, तर चालू आवको आर्थिक ऐनमा जरिवानासम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरिएको थिएन । आर्थिक ऐनमा व्यवस्था नभएपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले एक आव कट्नेबित्तिकै दुई सय प्रतिशत जरिवाना लिन थालेको थियो ।  

सेवाग्राहीको चर्को आलोचनापछि यातायात व्यवस्था कार्यालयले आव ०७८/७९ र सोभन्दा अघिल्ला आवका तिर्नुपर्नै बक्यौता कर तथा जरिवाना संकलन अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगन गरेको छ ।