निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १६ आइतबार
  • Sunday, 02 October, 2022
२०७९ श्रावण ११ बुधबार ०९:०५:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

पहिलोपटक अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुदेखि  गाडी भाडासम्मको मूल्य निर्धारण गर्ने सरकारको तयारी

Read Time : > 2 मिनेट
२०७९ श्रावण ११ बुधबार ०९:०५:००

बजारभाउ अचाक्ली बढेको भन्दै विभिन्न उपभोक्ता मञ्चले दबाब दिएपछि सरकारले बजार तह निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्य तथा तह निर्धारणसम्बन्धी टिप्पणी पठाएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको दररेट नतोक्दा आमउपभोक्ताले महँगीको मार खेप्दै आइरहेका हुन् । 

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २१ मा बजारमा पाइने सबैखाले वस्तुको तह र मूल्य सरकारले तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कानुन निर्माण भएको चार वर्ष बित्दा पनि सरकारले आमसर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार तह निर्धारण गरेर मूल्य नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चालेको छैन । सर्वसाधारणले सस्तोमा पाउने खाद्य तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बिचौैलियाकै कारण अकासिएको गुनासो छ । 

चाँडै मूल्य निर्धारणसम्बन्धी कार्यदल गठन गरिनेछ :  हरि पंगेनी, प्रवक्ता, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग
०७५ मै कानुन बनिसके पनि हामीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्न सकेका छैनौँ । तर, अहिले सबैखाले उपभोग्य वस्तुको मूल्य निर्धारण मापदण्ड अघि बढाउन आपूर्ति मन्त्रालयमा टिप्पणी पठाइसकेका छौँ । अब केही दिनमा मन्त्रालयले मूल्य निर्धारणसम्बन्धी कार्यदल गठन गर्नेछ । उक्त कार्यदलले बजारमा पाइने सबैजसो वस्तुको मूल्य तोक्नेछ । सोअनुसार सबै पसल तथा व्यवसायीले आफूकहाँ बिक्री गर्ने वस्तुको मूल्य टाँस्नुपर्नेछ । 

टिप्पणीका आधारमा मन्त्रालयले सबै क्षेत्रको उपस्थिति रहने गरी कार्यदल गठन गर्नेछ । तर, कार्यदल गठन कहिले गर्ने भन्नेबारे मिति तोकिएको छैन । ‘बजारमा बिचौलियाको हालिमुहाली चल्दा बजारभाउ अकासिएको छ, हरेक सामानको तह निर्धारण गर्न हामीले दबाब दिँदै आएका थियौँ,’ उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘यसपटक बल्ल सरकारले सुनुवाइ गरेको छ ।’ उनका अनुसार बजार तथा किसानको बारीसम्म पुगेर अध्ययन गर्दा चारदेखि सात तहसम्म बिचौलिया भेटिएका छन् । बिचौलियाका कारण किसान तथा बाहिरबाट आयात गरिएको सामानको वास्तविक मूल्यभन्दा महँगोमा उपभोक्ताले किन्नुपरेको महर्जनको भनाइ छ । 

मन्त्रालयले गठन गर्ने कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, व्यवसायी, अधिकारकर्मीलगायतको सहभागिता रहनेछ । सबैसँगको छलफलपछि खाद्य तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निर्धारण हुनेछ । 

विभागका प्रवक्ता हरि पंगेनीका अनुसार कार्यदलले दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि गाडी भाडासम्मको मूल्य निर्धारण गर्नेछ । विभागले टिप्पणी पठाएका आधारमा मन्त्रालयले केही सातामै कार्यदल गठन गर्ने पंगेनीको भनाइ छ । ‘कानुन ०७५ मै बने पनि हालसम्म पनि यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, अहिले खाद्यान्न वस्तुदेखि लत्ताकपडा, उत्पादनशील वस्तुदेखि गाडी भाडा सर्वसाधारणले थेग्न नसक्ने गरी बढेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले मन्त्रालयलाई टिप्पणी पठाइसकेका छौँ, अब केही दिनमा कार्यदल गठन हुनेछ र मूल्य निर्धारण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’ उनले नेपालले खुला बजार अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेकाले सरकारले मात्रै चाहेर मूल्य तथा तह तोक्न नसक्ने जानकारी दिए । 

मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता तथा उपसचिव उर्मिला केसीले विभागले पठाएको टिप्पणीका आधारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको तह र मूल्य निर्धारणका निम्ति कार्यदल बनाइने जानकारी दिइन् । ‘बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिएको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न त्यसको मूल्य र तह निर्धारण हुुनुपर्छ,’ उनने भनिन्, ‘टिप्पणीका आधारमा सबैलाई समेटेर कार्यदल बनाउँछौँ ।’ अहिले देशभरका खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुका पसलमा मूल्यसूची छैन । व्यापारीले उपभोक्तैपिच्छे फरक–फरक मूल्यमा सामान बेच्ने गरेका छन् । 

चिनी, तेल र तरकारीमा सबैभन्दा बढी बिचौलिया
सर्वसाधारणले बढी खपत गर्ने चिनी, तेल र तरकारीमा सबैभन्दा धेरै बिचौलिया हाबी छ । जसका कारण उत्पादन भएको ठाउँबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा त्यसको मूल्य किनिनसक्नु हुन्छ । अहिले तोरीको तेलको मूल्य प्रतिलिटर दुई सय ९० देखि तीन सयसम्म हो ।

तर, व्यापारी तथा बिचौलियाले त्यसलाई प्रतिलिटर तीन सय ३० देखि तीन सय ९० सम्म पुर्‍याएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधब तिमिल्सिनाको भनाइ छ । उनका अनुसार भटमास तथा सूर्यमुखी तेलको मूल्य प्रतिलिटर दुई सय ३० भए पनि व्यापारी तथा बिचौलियाले दुई सय ६० सम्ममा बेच्ने गरेका छन् ।

त्यस्तै, ७२–७३ रुपैयाँको चिनीलाई पसलेले बिचौलियाबाट ८५ रुपैयाँमा किनेर उपभोक्तालाई एक सय १० रुपैयाँसम्ममा बेच्ने गरेका छन् । ‘बजारमा पाइने हरेक सामानमा बिचौलिया हाबी छ,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘त्यसलाई हटाउन सरकारले छिटोभन्दा छिटो मूल्य निर्धारण गर्न आवश्यक छ ।’