निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज ९ आइतबार
  • Sunday, 25 September, 2022
२०७९ श्रावण १० मंगलबार ०९:२९:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

जडीबुटीबाट मनाङमा ४० लाख राजस्व संकलन

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ श्रावण १० मंगलबार ०९:२९:००

हिमाली जिल्ला मनाङमा यार्सागुम्बालगायत जंगली जडीबुटी संकलनबाट ४० लाख राजस्व संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा जंगली जडीबुटी संकलनबाट ४० लाख १६ हजार ६४ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको एक्याप मनाङले जनाएकाे छ ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पाइने जिम्बु, वनलसुन, गुची च्याउ, निगालो, यार्सागुम्बाजस्ता जंगली जडीबुटी संकलन र काठ बिक्रीबाट उक्त राजस्व संकलन भएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) मनाङका प्रमुख लेखनाथ गौतमले बताए । 

उनका अनुसार यार्सागुम्बा संकलनबाट ३६ लाख २९ हजार पाँच सय एक, जिम्बु संकलनबाट ३९ हजार ९८, वनलसुनबाट ३४ हजार पाँच सय १२, गुची च्याउबाट १७ हजार दुई सय ३३, निगालोबाट दुई सय २१ र टिम्बरबाट दुई लाख ९५ हजार चार सय ९९ राजस्व संकलन भएको छ ।

गौतमले भने, ‘आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा यार्सागुम्बा १०७.०५२ किलोग्राम, जिम्बु २३०६.५ किलोग्राम, वनलसुन १०१७.६५ किलोग्राम, गुची च्याउ ३०.५ किलोग्राम, निगालो एक हजार तीन सय पिस, टिम्बर १८६७.५८ क्युफिट बिक्री भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा मनाङमा ४०.५ किलोग्राम जडीबुटी संकलनबाट  १३ लाख ९७ हजार दुई सय ५० राजस्व संकलन भएको थियो ।’

मनाङको चार स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाबाट जंगली जडीबुटी संकलन भएको उनले बताए । सबैभन्दा कम सडक सञ्जालबाट नजोडिएको नार्पाभूमि गाउँपालिकाबाट जंगली जडीबुटी संकलन भएको छ । 

ठेकेदारले जंगली जडीबुटी संकलनका लागि ठेक्का लिने र बाहिरबाट संकलनकर्ता ल्याएर टिप्ने गरिन्छ । ठेकेदारले ३० हजारदेखि ४० हजारसम्म पुर्जी काटेर ठेक्का लिने गर्दछन् । ०७७/७८ मा कोभिड– १९ का कारण जंगली जडीबुटी तथा काठ बिक्री गर्न समस्या भएकाले राजस्व संकलन कमी भएको प्रमुख गौतमको भनाइ छ ।

संकलित राजस्व संघीय सरकारअन्तर्गत वित्तीय आयोगमा पठाइनेछ । वित्तीय आयोगले ५० प्रतिशत संघ सरकारमा राखी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा २५/२५ प्रतिशत राजस्व पठाइने प्रावधान रहेको गौतमले बताए ।