नागरिकता विधेयक धरातलीय यथार्थमै छ, चिन्ता लिनुपर्ने केही छैन : खेमराज रेग्मी पूर्वसचिव 

अरू विषयमा सबैको सहमति छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा मात्रै सहमति जुट्न नसकेको हो । राज्य व्यवस्था समितिमा पनि बहुमत–अल्पमतका आधारमा निर्णय भयो । पहिलादेखि नै नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलालाई नागरिकता लिन कुनै रोकतोक भएको स्थिति छैन । राजा महेन्द्रको पालामा, त्यसपछि ऐन निर्माण भएदेखि कुनै बाधा–व्यवधान छैन । ०४७ को संविधानमा पनि बन्देज थिएन । अंगीकृतलगायत अन्यमा बन्देज छन्, तर वैवाहिक नागरिकतामा सुविधा छैन । ०६२/६३ को आन्दोलनपछिको अन्तरिम संविधानमा पनि बाधा अड्चन छैन ।

०७२ सालको संविधानमा पनि त्यसलाई आघात पर्ने गरेर कुनै व्यवस्था नै छैन । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने महिलाले चाहेमा भनेर ऐच्छिक भनिएको छ । तर, अंगीकृतमा सरकारले दिन सक्नेछ भनिएको छ । कसैले म १५ वर्ष वा २० वर्ष बसेको छु, पाउनुपर्छ भन्ने स्थिति छैन । त्यसमा अनेक सर्त छन् । वैवाहिक नागरिकतामा भने केही पनि छैन । संघीय कानुनअनुसार भनिएको छ । नागरिकता त्यागेर आउने, विवाह दर्ता गर्नुपर्ने न्यूनतम कुरा यसभित्र पर्ने भए । तर, यसमा सात वर्ष वा १० वर्ष भनेर प्रतिबन्ध लगाउनु हाम्रो धरातलीय यथार्थ नबुझेको हो ।

भारतमा सात वर्ष छ भनेर भनिन्छ । भारतमा सात वर्षको धरातलीय यथार्थ छुट्टै छ । भारतमा मुसलमानले चार–पाँचजनासम्म बिहे गर्न पाउँछन् । २५ करोड मुसलमान छन् । अहिले कडाइ गरेको छ । मुस्लिम देशबाट बिहे गरेर ल्याउँदै गर्‍यो भने त्यहाँको जनसंख्या के होला ? एक त भारत पाकिस्तान र बंगलादेश गरेर तीन टुक्रा भएको छ । त्यसकारण सात वर्ष उनीहरूको स्थानीय आवश्यकता हो, रोकेका छन् । 

जहिले पनि धरातलीय यथार्थ हेर्नुपर्छ । हाम्रो संविधानसभाले नै महिलाले चाहेमा भनेर संविधान बनाएको छ । यसमा विवाद गर्नु बेकार थियो । कम्युनिस्टहरू राष्ट्रवादी देखिनका लागि कुरा ल्याउँछ । 

जनसंख्या बढ्ने महिलाबाट हो । भारतबाट महिला नआउँदा नेपाली पुरुष बिहे नगरी त बस्दैन । यहाँको महिला उता गएको छ । उताको यता आएको छ । हाम्रोमा दुइटा बिहे गर्न पनि पाइँदैन । युरोपजस्तो डिभोर्स गरिहाल्ने अवस्था पनि छैन । त्यसकारण यसमा अन्याय भएको थियो । अब न्याय मिलेको छ । म धेरै ठाउँमा सिडिओ भएर हेर्दा पनि बिहे गरेर आउनेले दुःख पाएका थिए । तर, अहिले पनि फिजी बन्छ भन्छन् ।

फिजी बन्ने त भारतीय यहाँ आएर बसे भने बन्ने हो । त्यसमा कडाइ गरिएकै छ । भारतीय बिहे गरेर आउँदा भारतकै भक्त वा उनबाट जन्मेको सन्तान भारतभक्त हुन्छ भन्ने गलत हो । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विवाहलाई रोक्न सक्दैनौँ । ज्वाइँलाई नागरिकता दिने कुरामा कडा नीति अपनाउनैपर्छ । हाम्रो मुलुकको भौगोलिक आवश्यकता हो । बुहारीलाई नागरिकता दिने कुरामा उदार हुनुपर्छ । कानुनले पनि त्यही व्यवस्था गर्‍यो । राम्रो व्यवस्था भयो । एकल आमाले स्वघोषणा गर्ने कुरा एउटा आधार हो ।

प्रशासनिक निगरानी रहनुपर्छ
अफिसरले सिफारिस गर्ने र शंका लागेमा सर्जमिन गर्ने प्रचलन थियो । अहिले जनप्रतिनिधिले सिफारिस गर्छन् । गलत मान्छेलाई सिफारिस गर्‍यो भने उनीहरूलाई पनि कैद हुन्छ । नागरिकता पनि खारेज हुन्छ । अनागरिक मानिसले नागरिकता नपाऊन् भनेर प्रशासन सतर्क रहनैपर्छ । अलिकति बदमासी हुन सक्ने बाबुआमा पत्ता नलागेको अवस्थामा हुन सक्छ । त्यसलाई जनप्रतिनिधिले बुझेरै सिफारिस गर्छन् । आवश्यक पर्‍यो भने सिडिओले सर्जमिन गर्न सक्छ ।