- वि.सं २o७९ श्रावण ५ बिहीबार
मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका वेला डेढ दशकअघि तत्कालीन सरकारले दुई ठूला जलविद्युत् आयोजना माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गर्यो । ‘गेम चेन्जर’ आयोजना मानिएका समान नौ सय मेगावाट क्षमताका दुवै परियोजनामध्ये अरुण तेस्रोको प्रगति ६१ प्रतिशत पुग्दा माथिल्लो कर्णालीको भने लगानी नै नजुटेर भौतिक प्रगति शून्यमै छ ।
जब कि सम्झौतामा माथिल्लो कर्णाली चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सञ्चालनमा ल्याइसक्ने भन्ने थियो । त्यसो त अरुण तेस्रो आयोजना तयार गर्ने लक्ष्य पनि ९ मंसिर ०७८ मै थियो । तर, म्याद थपेर ०२५ फेब्रुअरीसम्म पुर्याइएको छ ।
भारतीय निजी कम्पनी जिएमआरले ०६५ वैशाखमा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएको थियो । त्यसको तीन महिनापछि ०६५ असारमा भारतकै सरकारी कम्पनी एसजेभिएनले अरुण तेस्रोको सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएको थियो । त्यसपछि जिएमआरले ०७१ असोज र एसजेभिएनले ०७१ मंसिरमा सरकारसँग परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरेका थिए । ०७६ माघमा वित्तीय व्यवस्थापन गरेको एसजेभिएनले ०७५ वैशाखदेखि नै अरुण तेस्रो निर्माण सुरु गरेको थियो । तर, एसजेभिएनभन्दा एक वर्षअघि आएको जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीका लागि अहिलेसम्म वित्तीय व्यवस्थापन जुटाउन नसकेको मात्रै होइन, विद्युत् बिक्री गर्न बजारको ग्यारेन्टीसम्म गर्न सकेको छैन । सरकारसँग भएको पिडिएअनुसार जिएमआरले ०७५ असोजभित्रै आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने थियो ।
पूर्वऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्की अरुण तेस्रोमा प्रगति भइरहँदा माथिल्लो कर्णाली भने के कारण अघि बढ्न सकेन भन्ने विषयमा बहस हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘कुनै पनि आयोजना सफल वा असफल हुनुमा निर्माण कम्पनी र सरकार दुवैको उत्तिकै हात हुन्छ, त्यसैले माथिल्लो कर्णाली अन्योलमा पर्नुमा दुवैको कमजोरी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘माथिल्लो कर्णाली अघि बढ्न नसक्नुमा राजनीतिक तथा वातावरणीय कारणसमेत देखिन्छ, जसको समाधानमा सरकारले पर्याप्त सहयोग गरेको देखिँदैन ।’
लगानी बोर्ड नेपालका पूर्वसिइओ राधेश पन्त पनि कार्कीसँग सहमत छन् । ‘अरुण तेस्रो निर्माण सम्झौता गरेको एसजेभिएन सरकारी कम्पनी भएका कारण लगानी जुटाउन सहज भयो । तर, माथिल्लो कर्णाली बनाउने सम्झौता गरेको जिएमआर निजी कम्पनी भएका कारण पनि समस्या भएको छ । उसले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) पनि गर्न सकेको छैन । समग्रमा बजारकै ग्यारेन्टी नभएका कारण जिएमआरले लगानी जुटाउन नसकेजस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि माथिल्लो कर्णालीमा जिम्मेवार जिएमआर मात्रै हो भनेजस्तो गर्यो, जुन गलत छ । यो आयोजना असफल भयो भने हामी फेरि अर्को १०–१५ वर्ष पछि धकेलिन्छौँ । यो आयोजना बनाइयो भने अरू लगानीकर्ता पनि आउँछन् ।’
सम्झौताअनुसार सुरुको म्यादमा चार वर्ष थप भएको अरुण तेस्रो पनि निर्वाध रूपमा अगाडि बढ्न नपाए ०२५ फेब्रुअरीमा सम्पन्न हुनेमा अझै शंका छ । एसजेभिएन अरुण– ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका सिइओ अरुण धिमान कुनै अवरोध नभएर तोकिएकै समयमा आयोजना सकिने दाबी गर्छन् । ‘हामीले सन् ०२३ भित्र नै आयोजना सक्ने लक्ष्य लिएका थियौँ । तर, कोरोना महामारी, विगतका वर्षमा आएको बाढीपहिरोले गर्दा सम्भव भएन,’ उनले भने, ‘अब कुनै अवरोध भएन भने हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकललगायतको सिभिलतर्फको निर्माण ०२३ जुनभित्र नै सकिन्छ । हाल १२ प्रतिशत प्रगति भएको प्रसारण लाइनलगायत पूर्वाधार बनाउँदा ०२५ फेब्रुअरीसम्म सबै निर्माण सकिन्छ ।’
माथिल्लो कर्णालीमा लगानी जुटाउन जिएमआरलाई तेस्रोपटक म्याद थप
सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत जिएमआरलाई छनोट गरेको हो । सरकारसँग ०६५ मा सम्झौता गरेपछि जिएमआरले आयोजना निर्माणका लागि जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड कम्पनी स्थापना गर्यो । त्यसको ६ वर्षपछि ०७१ असोजमा लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच पिडिए सम्झौता हुँदा जिएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष म्याद दिएको थियो । तर, कम्पनीले लगानी जुटाउन नसकेपछि सरकारले ०७३ मा पहिलोपटक एक वर्षको म्याद थप गरिदियो । ०७४ मा दोस्रोपटक एक वर्षकै म्याद थप भयो । तर, फेरि पनि लगानी जुटाउन सकेन ।
दोस्रोपटकको म्याद ०७५ असारमै सकिएको थियो । सरकारले म्याद थप्न मानेन । जिएमआरले ०७७ पुसमा व्यावसायिक योजनासहित बोर्डमा म्याद थपको आवेदन दियो । तर, बोर्डले लगानी जुटाउने अवधि थपिदिएन । सरकाले यस विषयमा निर्णय गर्न ०७८ असोजमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा सुझाव समिति बनायो । उक्त समितिले जिएमआरसँगको पिडिए सम्झौता रद्द गर्ने वा लगानीका लागि म्याद थप गरिदिने भनेर दुई विकल्प सरकारलाई दियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को गत ३१ असारको बैठकले लगानी जुटाउन दुई वर्ष म्याद थप गरिदिएको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार जिएमआरले ०८१ असारभित्र लगानी जुटाइसक्नुपर्नेछ ।
विद्युत् खरिद सम्झौता नहुँदा निर्माण कम्पनीलाई लगानी जुटाउन सकस
अरुण तेस्रोको विकासकर्ता एसजेभिएन भारत सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनी हो । सरकारी भएका कारण उक्त कम्पनीलाई लगानी जुटाउन सहज भएको एक उच्च सरकारी अधिकारीले बताए । साथै, उक्त कम्पनीले अरुण तेस्रोको विद्युत् (नेपालले नि:शुल्क पाउने २१ प्रतिशतबाहेक) भारतमै लैजानेछ । अरुणलाई विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए)को समस्या नरहेको उनले बताए । जिएमआरले भने पिपिए गर्न नसकेकै कारण माथिल्लो कर्णालीमा लगानी जुट्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
जिएमआरले बंगलादेशमा पाँच सय मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने गरी त्यहाँको सरकारी निकायसँग आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । बंगलादेशले विद्युत् किन्ने आशयको पत्र जिएमआरलाई सन् २०१९ मै पठाएको थियो । तर, जिएमआर र बंगलादेशबीच अझै पनि पिपिए हुन सकेको छैन ।
जलविद्युत् आयोजनाको आम्दानीको स्रोत नै विद्युत् बिक्री हो, त्यसका लागि पिपिए आवश्यक हुन्छ । बैंक तथा लगानीकर्ताले पिपिए, पिपिए दरलगायतका आधारमा आयोजनामा ऋण लगानी गर्छन् । तर, जिएमआरले अझै पनि बजारको ग्यारेन्टी नगर्दा ऋण पाउन चुनौती भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
जिएमआरका नेपाल प्रमुख केके शर्मा सरकारले दिएको थप म्यादमा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुने बताउँछन् । पिपिएका लागि समेत प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताउँदै उनले अब माथिल्लो कर्णाली अघि बढ्ने दाबी गरे । ‘सरकारले अपर कर्णाली आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दुई वर्षको थप म्याद दिएको छ । यद्यपि, यसको औपचारिक जानकारी आइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले दिएको उक्त म्यादमा हामीले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्छाैँ, ऋण लगानीका लागि भारतीय र विदेशी बैंक तथा लगानीकर्तासँग कुरा भइरहेको छ ।’
माथिल्लो कर्णाली आयोजना ढिलाइ हुनुमा लगानी बोर्ड उत्तिकै जिम्मेवार
जिएमआरले अबको दुई वर्षमा बजारको ग्यारेन्टी गर्ने र लगानी जुटाउने आधारशिला लगानी बोर्डलाई पेस गरेको छ । बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले माथिल्लो कर्णालीको पाँच सय मेगावाट विद्युत् किन्ने भनेर जिएमआरलाई आशयपत्र दिइसकेको छ । जिएमआरले त्यसको अन्तिम सम्झौता गर्ने विषयमा भएको प्रगतिको विवरण बोर्डमा पेस गरेको थियो । कम्पनीले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्न भारतको सहयोग हुने आधारसमेत बोर्डमा पेस गरेको छ । त्यस्तै, कम्पनीले लगानी जुटाउने मामलामा एक युरोपियन कम्पनीलाई साझेदार (पार्टनर)का रूपमा अघि बढाएको छ ।
बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउने आशाको किरण देखिएको बताए । ‘उक्त आयोजनाको लगानी जुटाउने म्याद २०१८ मै सकिएको हो । कम्पनीले त्यसवेला नै म्याद थपको आवेदन दिएको थियो, तर यसबारे के गर्ने भन्दाभन्दै कोरोना महामारी आएर प्रभावकारी काम हुन सकेन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय यसबारे एक सुझाव समिति पनि बनायौँ, समितिको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनाको म्याद थप गरिदिएको छ । कम्पनीले पेस गरेको योजना हेर्दा अब माथिल्लो कर्णालीले गति लिने आधार देखिएकाले म्याद थप गरिएको हो ।’ तर, ०७५ असारमै म्याद सकिएकोमा चार वर्षसम्म निर्णय नगरी अन्योलमा राख्नु लगानी बोर्डकै कमजोरी थियो ।
यस्तो छ माथिल्लो कर्णालीको मोडल
माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको लागत एक खर्ब १६ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । त्यसमा कम्पनीले ३० प्रतिशत स्वपुँजीका रूपमा सेयर लगानी गर्नेछ । नेपालले कम्पनीको स्वपुँजीमा २७ प्रतिशत सेयर नि:शुल्क पाउनेछ । आयोजनाबाट भने नेपालले उत्पादनको १२ प्रतिशत अर्थात् एक सय आठ मेगावाटसम्म विद्युत् नि:शुल्क पाउनेछ । त्यस्तै, नेपालले एक खर्ब ५६ अर्ब रोयल्टी, ८३ अर्ब आयकर, प्रत्यक्ष रोजगारी र दुई मेगावाट ग्रामीण विद्युतीकरणसमेत प्राप्त गर्नेछ । कम्पनीले आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको २५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई नि:शुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।
यस्तो छ अरुण तेस्रोको मोडल
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनको लागत एक खर्ब ४४ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस आयोजनाबाट नेपालले उत्पादनको २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट विद्युत् नि:शुल्क पाउनेछ । त्यस्तै, नेपालले एक खर्ब ५० अर्ब रोयल्टी, ७७ अर्ब आयकर र प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गर्नेछ । आयोजनाले स्थानीय प्रभावितलाई सेयरसमेत बिक्री गर्नेछ । त्यस्तै, स्थानीयले नि:शुल्क विद्युत्समेत पाउनेछन् । कम्पनीले आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको २५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई नि:शुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।
माथिल्लो कर्णालीलाई अघि बढाउन सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ : राधेश पन्त, पूर्वसिइओ, लगानी बोर्ड नेपाल
माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो उस्तै खालका आयोजना हुन्, पिडिए पनि सँगसँगै भएको हो । तर, एसजेभिएनले अरुण तेस्रोको निर्माणलाई तीव्रता दिनु र जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीको निर्माण कार्य सुरु गर्न नसक्नुको पछाडि केही कारण छन् ।
एसजेभिएन सरकारी कम्पनी हो । पिपिए नभए पनि भारतीय सरकारले आयोजना बनाउने भनेर जोखिमपूर्ण निर्णय गरेपछि अरुण तेस्रो यो स्थानमा आएको हो । समग्रमा एसजेभिएन सरकारी कम्पनी भएका कारण लगानी जुटाउन सहज भएको हो ।
तर, जिएमआर निजी क्षेत्रको कम्पनी हो । त्यसमाथि उसले अझै पिपिए गर्न सकेको छैन । बंगलादेशसँग गर्ने भनेको पिपिएको पनि अन्तिम टुंगो लागेको छैन । बजारकै ग्यारेन्टी नभएका कारण जिएमआरले लगानी जुटाउन नसकेजस्तो लाग्छ ।
सरकारले पनि माथिल्लो कर्णाली आयोजना जिएमआरको मात्रै हो भनेजस्तो गर्यो, जुन गलत हो । यो त नेपालकै आयोजना हो । यो आयोजना असफल भयो भने हामी फेरि अर्काे १०–१५ वर्ष पछि धकेलिन्छौँ । यदि, अपर कर्णाली बनाउन सकियो भने अरू लगानीकर्ता पनि आउँछन् । सरकारले पनि पहल गर्नुपर्छ ।
