निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन कोसेढुंगा साबित भएको दाबी गरेका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजत विभिन्न पर्यवेक्षण संस्थाहरूले बुझाएको स्थानीय तह निर्वाचनको प्रतिवेदनमाथि समीक्षा गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यस्तो बताएका हुन् । उनले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको समयमै गर्नुपर्ने स्पष्टता पनि स्थानीय तहको निर्वाचनले दिएको बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनले स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व र लैंगिक एवं समावेशिताको अभ्यास अब मजबुत भएको संकेत दिएको बताए । उनले सबै क्षेत्रमा लैंगिक समावेशिताको कुरा कानुन संशोधन गरेर अझै बढाउने प्रक्रियामा रहे पनि गत स्थानीय तहको निर्वाचनले महिलाहरूको प्रतिनिधित्व र समावेशी सुनिश्चितता शृंखला स्पष्ट बनेको बताए । उनले स्थानीय तहको निर्वाचनले पम्प्लेट, ब्यानर नभई जनताको मन जित्नुपर्छ भन्ने धारणा स्थापित गर्नु अर्को सफलता भएको बताए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न पाए हुन्थ्यो भन्नेहरू पनि राजीनामा दिएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुनुले स्थानीय तहप्रतिको, निर्वाचनप्रतिको आकर्षणलाई पनि वृद्धि गरेको अनुभूति भएको बताए । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले पर्यवेक्षण संस्थाहरूले निर्वाचन आयोगलाई दिएको प्रतिवेदन अस्पष्ट रहेको बताए । उनले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखको एउटा मतपत्र, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको अर्को मतपत्र हुने व्यवस्था गर्न लागेको बताए । उनले आगामी निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखको मतगणना केन्द्रमा अर्थात् निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा, बाँकी मतपत्र वडामै गन्ने र वडाबाटै नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बताए ।  

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेका संस्थाहरूले बुझाएको प्रतिवेदनमा  बालबालिकामैत्री निर्वाचन केन्द्रको समेत उल्लेख गरिएको भन्दै यसमा अनौठो मानेर क्षमायाचना गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले मतदान केन्द्रमा हेल्थ डेस्क, हेल्प डेस्क र त्रिपालको व्यवस्था गर्नसमेत बजेट अपुग हुने बताए ।  प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले कतिपय पर्यवेक्षण संस्थाको प्रतिवेदनमा अपांग र ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह गर्ने विशेष व्यवस्था र सुविधाको उल्लेख गरिएको भन्दै निर्वाचनको दिन घरको सुविधा निर्वाचन केन्द्रमा दिनुपर्ने माग हो भन्दै प्रश्न गरे ।  

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रतिवेदनमा जनशक्ति व्यवस्थापनको विषय नआएको बताए । उनले सकेसम्म स्थानीय कर्मचारीलाई नै खटाउनुपर्छ भन्ने कुरा स्थानीय निर्वाचनमा लागू गर्दा करिब ३० करोड रुपैयाँ बचत भएको दाबी गरे । उनले कतिपय निर्वाचन पर्यवेक्षण संस्थाले बुझाएको प्रतिवेदनमा शब्दकोश नै लज्जित हुने गरेर भाषाको प्रयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।