१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १० सोमबार
  • Monday, 22 April, 2024
पुरुषोत्तम खनाल
२०७९ श्रावण ३ मंगलबार ११:१५:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

डिजिटल नेपाल निर्माणमा नियमनकारी निकायको भूमिका

Read Time : > 2 मिनेट
पुरुषोत्तम खनाल
२०७९ श्रावण ३ मंगलबार ११:१५:००

विश्वमा डिजिटलाइजेसनको प्रवाह तीव्र गतिले भइरहेको अवस्थामा नेपालमा यसको प्रवाह आशातीत रूपमा हुन सकेको छैन। यद्यपि, हामी सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू यसको दौडमा सामेल भएका छौँ। पछिल्ला वर्षहरूमा हामीले हासिल गरेको उपलब्धिबाट त्यति हतास हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय रहेको कारणले हाम्रो (नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको) उद्देश्य भनेको सम्पूर्ण नेपालीलाई यसको सञ्जालमा आबद्ध गर्नु अथवा कुनै पनि नागरिक यसको उपयोगबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने नै हो। आजभन्दा १० वर्षजति पहिले दूरसञ्चार सेवा भ्वाइस र एसएमएस सेवाका लागि मात्र प्रयोग हुन्थ्यो भने आज आएर ब्रोडब्यान्ड  सेवा हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग हुन पुगेको छ। विश्वका धेरै देशहरूले ब्रोडब्यान्ड सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न यसलाई मौलिक अधिकारको रूपमा घोषणा गरेका छन्। नेपाल सरकारले पनि इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा राखिसकेकाले मौलिक अधिकारको रूपमा घोषणा गर्ने दिन त्यति  धेरै टाढा छैन जस्तो लाग्दछ।

नेपालमा डिजिटल वस्तु तथा सेवाहरूको माग दिनानुदिन बढिरहेको छ। सार्वजनिक सेवाको प्रवाहलाई अनलाइन गर्ने क्रम बढिरहेको छ र यसको माग पनि त्यत्तिकै रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यसका लागि नियामक निकाय, सेवा प्रदायक र नीति निर्माता एक भएर सहकार्य गर्दै सम्पूर्ण नागरिकमा  ब्रोडब्यान्ड सेवाको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ।

हाल नेपालमा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड  सेवाको घनत्व करिब ९९ प्रतिशत र फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड  सेवाको घनत्व ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्थालाई हेर्दा दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड  सेवाको विस्तारका लागि  मोबाइल वा वायरलेस प्रविधि नै अत्युत्तम प्रविधिको रूपमा देखा परेको छ।

नेपालका सबै स्थानहरूमा  सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा फोरजी सेवा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ सेवाको विस्तार भइरहेको छ। यसमा सहजीकरणका निमित्त नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूर्वाधार सहप्रयोग विनियमावली लागू गरेको छ। यसैगरी इन्टरनेट सेवाको महसुल कम गर्न सवमरिन केबलसम्म पहुँच पुर्‍याउने, भर्चुअल ल्यान्डिङ स्टसन निर्माण गर्ने, थप इन्टरनेट एक्सचेञ्ज पोइन्ट (आइएक्सपी)हरूको स्थापना गर्नेलगायतका कार्यहरू प्रारम्भ भएका छन् । यसबाट  पूर्वाधारको सहप्रयोग हुन गई पूर्वाधार निर्माणमा सेवा प्रदायकको खर्च न्यून भई सेवा विस्तारको कार्यमा सेवा प्रदायकलाई थप प्रोत्सहान दिनेछ, जसले सेवा विस्तारको कार्य थप प्रभावकारी हुनेछ भने सेवाको लागत न्यून गर्न मद्दत पुग्नेछ।

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषसमेतको परिचालन गरी प्रत्येक स्थानीय तहसम्म इन्टरनेटको पूर्वाधार विस्तार गरेबाट काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका सात सय ६ स्थानीय तहको कार्यालय, पाँच हजार आठ सय ९९ वडा कार्यालय, पाँच हजार दुई ९९ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय, चार हजार दुई सय ३७ सामुदायिक स्वास्थ्य चौकी, केन्द्र र अस्पतालहरू गरी जम्मा १६ हजार एक सय ४१ स्थानमा ब्रोडब्यान्ड  सेवा पुर्‍याइसकेको छ। यसैगरी सबै स्थानीय तहसँग समझदारी गरी राज्यका सम्पूर्ण आधारभूत सामुदायिक विद्यालयहरूमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र नै ब्रोडब्यान्ड  सेवा पुर्‍याउने गरी धमाधम कार्यहरू अगाडि बढिरहेको छ। भूकम्प प्रभावित आठ जिल्लामा समेत ब्रोडब्यान्ड  सेवाको स्तरोन्नतिका कार्यहरू अगाडि बढाइएको छ। यसबाट प्रत्येक घरधुरीमा इन्टरनेटको पहुँच सम्भव भएको छ भने मोबाइल सेवाको विस्तारले प्रत्येक नागरिकको हातमा मोबाइल फोन सम्भव भएको छ। 

दूरसञ्चार सेवाका गुणस्तर सुधार नगरी सेवा विस्तार मात्र पर्याप्त हुँदैन। प्राधिकरणले नियमित रूपमा सेवाको गुणस्तर परिक्षण गर्न ड्राइभ टेस्ट गर्दा सन्तोषजनक नतिजा प्राप्त भएको छैन। तसर्थ म सेवा प्रदायकलाई आफ्नो सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न अनुरोध  गर्दछु । साथै देशका अन्य स्थानहरूमा समेत ड्राइभ टेस्ट गर्ने कार्यलाई थप विस्तार गरिने सेवा प्रदायकलाई सेवा सुधार गर्न लगाइनेछ भने नागरिकलाई आफूले प्राप्त गर्दै आएको सेवाको गुणस्तरबारे सुसूचित हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । उपभोक्ताहरूले सजिलैसँग निःशुल्क गुनासो गर्न सकुन् भनेर सबै सेवा प्रदायकहरूलाई टोल फ्री नम्बर राख्न अनिवार्य गरिएको छ भने मोबाइल एप, टेलिफोन, इमेल र सामाजिक सञ्जालबाट समेत उपभोक्ताहरूको गुनासोहरूको संकलन तथा व्यवस्थापन गर्दै आइएको छ।

डिजिटलाइजेसनको मुख्य आधार भनेको गुणस्तरीय ब्रोडब्यान्ड सेवामा सम्पूर्ण नागरिकको पहुँचको सुनिश्चितता नै हो भन्ने कुरामा सायद दुईमत नहोला । डिजिटल ट्रन्सफर्मेसनबारे छलफल हुँदै गर्दा म सम्पूर्ण सेवा प्रदायकहरू, आइसिटी स्टेकहोल्डर्सलाई हाम्रो भौगोलिक कठिनाइका बाबजुत पनि राष्ट्रको डिजिटलाइजेसनको मूलधारमा सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नागरिकलाई समेत यसको मूलप्रवाहमा समावेश गर्न एकपटक गम्भीर भएर सोचिदिन आग्रह गर्दछु। (ह्वावे डिजिटल नेपाल कन्क्लेभमा खनालले राखेका मन्तव्यमा आधारित । खनाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष हुन्।)