दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सार्वजनिक सवारीमा लोकहितैषी नीति

इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै यातायात व्यवसायीले मनलाग्दी भाडा असुलेका समाचार आइरहेका छन् । बढी भाडा असुली त सतहमा देखिएको मात्र हो । यातायात क्षेत्रमा अन्वेषण गरी उजागर गर्नुपर्ने अरू पनि धेरै पक्ष छन्, जसप्रति नीति–निर्माताको उचित ध्यान पुगेको देखिँदैन ।

यात्रुले भाडादरबारे भद्र शैलीमा जिज्ञासा राख्दा सही जवाफ पाइँदैन । यस्तो वेला कुनै लिखित भाडादर नदेखाई फलानो ठाउँदेखि फलानो ठाउँसम्मको भाडा यति हो भनेर मौखिक जवाफ दिइन्छ । भाडादरबारे प्रश्न उठाउँदा यात्रुलाई अपमान गरिएका थुप्रै दृष्टान्त छन् । अपमान सहनुपर्ने भयले यात्रुहरू बाध्य भएर गाडीवालाले भनेको शुल्क तिर्न बाध्य हुन्छन् । पर्ने भाडाभन्दा बढी तिर्नुपर्ने अवस्थाले यात्रु ठगिने र हेपिने क्रम निरन्तर जारी छ । 

भाडा उठाउने क्रममा निर्धारित दरभन्दा बढी भाडा लिन अनेकन् प्रपञ्च रचिन्छ । ‘तेल महँगो छ’ भनेर कुरा सुरु गरिन्छ । तर, इन्धनको मूल्य घटेको कुरा भने उठ्दैन । यस्तो वेला भाडाको सूची पनि सितिमिती टाँसिँदैन । किन नटाँसेको भनेर सोध्दा जवाफ आउँछ, ‘सरकारबाट आएकै छैन ।’ 

लामो दूरीका सवारी साधनले विद्यार्थीले पाउने छुटलाई पनि लत्याएको पाइन्छ । विद्यार्थीले नियमअनुसार पाउनुपर्ने छुटबारे आग्रह गर्दा पहिल्यै कोटा पूरा भइसक्यो भन्ने बनिबनाउ जवाफ दिएर सामाजिक दायित्वबाट उम्केका अनेकन् दृष्टान्त भेटिन्छन् । विद्यार्थीले पाउनुपर्ने छुट कल्याणकारी राज्य–व्यवस्थाको एउटा सानो दृष्टान्त हो । हामी कल्याणकारी राज्य–व्यवस्थाको चर्चा गर्छौँ । तर, व्यवहारमा त्यसलाई पूरै लत्याउँछौँ । 

यातायात क्षेत्रमा देखिने यसप्रकारको अनाचार अनैतिक त हुँदै हो, विधिको शासनप्रतिको उपहास पनि हो । यात्रुबाट अनावश्यक रूपमा रकम असुल्ने र उनीहरूप्रति गरिने दुव्र्यवहारजस्ता अनाचारका कुरा मिडियामा खासै आउँदैन । गाडीमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्दा सर्वसाधारणले पाउने सास्ती बेग्लै छ । इन्जिनियरिङलाई बेवास्ता गरी खनिएका ग्रामीण सडकको दुरवस्था र सवारी दुर्घटनाका कहालीलाग्दो शृंखला बेग्लै विश्लेषणको विषय बन्न सक्छ । समग्रमा, यात्रुले भोगेका हैरानी र सास्ती अहिले मिडियामा आएभन्दा बढी छन् । रह्यो भाडादर निर्धारणको कुरा । भाडादर कति र कसरी बढ्ने भन्नेचाहिँ निश्चय नै जनसरोकारको विषय हो । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ मा सवारी भाडाबारे केही उल्लेख भए पनि कुन संयन्त्रले कसरी भाडा निर्धारण गर्छ भन्नेबारे स्पष्ट खुलाएको पाइँदैन । जनसरोकारका यस्ता विषयमा स्पष्ट कुरा बाहिर आउनुपर्छ ।

अहिले पनि तालुकवाला सरकारी निकायले भाडा कसरी निर्धारण गर्छ भन्नेबारे कुनै प्रस्ट विधि र प्रक्रिया सार्वजनिक अभिलेखमा भेटिँदैन । भाडा निर्धारणको विधि र प्रक्रिया पारदर्शी देखिँदैन । क–कसको रोहबरमा कसरी भाडा निर्धारण गरिएको हो भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ । यस्ता विषयमा नागरिकलाई जानकारीमा दिइनुपर्छ, जसप्रति सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनका प्रावधान आकर्षित हुन्छन् । यातायात क्षेत्रमा भएको बेथिति भनिसाध्य छैन । लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनले पूरै रुटलाई विभिन्न खण्ड–खण्डमा विभाजन गरेर सोहीअनुसार भाडा असुलेको पाइन्छ । आधा बाटोबाट गाडी चढ्दा पनि गाडी छुटेकै ठाउँबाट भाडा उठाइन्छ । यसरी भाडा असुल्दा यात्रुले अनाहकमा आपूmले यात्रा नगरेको दूरीभन्दा बढी भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

समयको बदलिँदो चक्रसँगै यातायात क्षेत्र जनहितकारी र सेवामुखी बन्नुपर्छ । यसका लागि राज्यदेखि यातायात व्यवसायी र यात्रुसमेत जिम्मेवार बन्नुपर्छ । 

कतिपय सवारीसाधनले भाडाको सूची टाँसेकै हुँदैनन् । टाँसिहाले पनि मनमौजी किसिमले बीसौँ किलोमिटर पर पर्ने मुख्य–मुख्य ठाउँको मात्र टाँसिएको पाइन्छ । बीचमा पर्ने ठाउँको भाडा उल्लेख गरिएकै हुँदैन । यसबाट यात्रुलाई सीधै गुमराहमा पार्ने काम भएको छ । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को दफा ९६ मा तोकिएबमोजिमभन्दा बढी भाडा लिन पाइनेछैन भनिएको छ । व्यवहारमा चाहिँ ऐनविपरीत भाडा उठाउने काम भइरहेको छ ।

उचित सेवाको उचित शुल्क तिर्नु यात्रुको कर्तव्य हो । तर, यात्रुहरू अनुचित शुल्क तिर्न विवश भइरहेका छन् । यातायात क्षेत्रमा हाल भइरहेका यसप्रकार अनाचारको जवाफदेहिता कसको हो ? सर्वसाधारण यात्रुमा अनावश्यक भाडाको बोझ बोकाइनु कानुनी तथा नैतिक दृष्टिले सही व्यवहार हो ? यस्ता प्रश्नको जवाफ सरोकारवाला पक्षले दिनुपर्छ । साथै, यस्ता जनसरोकारका विषयमा सार्वजनिक वृत्तमा व्यापक विचार–विमर्श गरिनुपर्छ । 

सार्वजनिक यातायातमा विद्यमान तमाम बेथितिलाई दृष्टिगत गर्दा यस क्षेत्रमा सरकारको कडा निगरानी हुनुपर्ने देखिन्छ । मौजुदा ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ फितलो देखिन्छ । ऐन समसामयिक छैन र हुनुपर्नेजति यात्रुमैत्री पनि छैन । ऐनको दफा १५७ मा यातायात सेवा कानुनबमोजिम नियमन भए–नभएको निरीक्षण गर्न नेपाल सरकारले ‘यातायात निरीक्षक’ नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्ने बडो फितलो प्रावधान राखेको पाइन्छ ।

व्यवहारमा ‘यातायात निरीक्षक’ नियुक्त भएको पाइँदैन । कानुनलाई अझ दरिलो बनाएर ‘यातायात निरीक्षक’ मात्र होइन, तालुकवाला सरकारी निकायले एउटा गतिलो ‘अनुगमन संयन्त्र’ नै खडा गरी कर्मचारीलाई नियमित रूपमा फिल्डमा खटाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसो गरिए मात्र यातायात क्षेत्रमा भएका मनमौजी व्यवहारमा पनि लगाम लाग्न सक्छ । 

‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ दफा १५४ मा ‘यातायात व्यवस्थापन समिति’ को व्यवस्था छ । समितिमा यातायात व्यवस्था कार्यालय रहेको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधि, यातायात मजदुरका प्रतिनिधि तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख (सदस्य सचिव) रहने व्यवस्था छ । 

ऐनमा व्यवस्था भएबमोजम समिति गठन भएको वा नभएको र त्यसले यातायात क्षेत्रमा विद्यमान बेथितिलाई न्यूनीकरण गर्न कुनै रचनात्मक काम गरेको वा नगरेको कुनै विवरण सार्वजनिक अभिलेखमा पाइँदैन । समिति सक्रिय हुनुपर्छ र यसका कामकारबाही सार्वजनिक जानकारीमा आउनुपर्छ ।

अब, यातायात क्षेत्र परम्परागत शैलीमा चल्नुहुँदैन । समयको बदलिँदो चक्रसँगै यातायात क्षेत्र जनहितकारी र सेवामुखी बन्नुपर्छ । यस विषयमा तालुकवाला निकायले रचनात्मक किसिमले सोच्नुपर्छ । अब, सरोकारवाला निकायसँग देशभरका सबै यातायात रुटको लम्बाइ, बाटोको अवस्था, परिवर्तित भाडालगायत सम्पूर्ण विषयमा अद्यावधिक विवरण हुनुपर्छ । 

प्रचलित यातायातका रुटमा भएका गतिविधि तथा सवारीसाधनलाई डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेर ट्र्याक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले विज्ञ खटाएर विवरण संकलन गर्नुपर्छ । यातायात क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि यो नगरी नहुने काम हो । सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण गर्नेे कार्यलाई वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक छ । 

बृहत्तर जनहितका लागि यातायात क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । यसका लागि लोकहितैषी नीति बन्न जरुरी छ । यस विषयमा नीति–निर्माता र कानुन निर्माता चिन्तनशील बन्नैपर्छ ।

(दुरा पत्रकारिता अध्यापनरत छन्)