मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

प्रदेश सभाबाटै नियमविपरीत भत्ता र सुविधा

कार्यालय समयमा हुने नियमित बैठकमा समेत ३६ लाख ६ हजार वितरण, ऐनविपरीत सत्तापक्षको सचेतक र विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई गाडी र चालक सुविधा

विषयगत समितिहरूमार्फत प्रदेश सरकारलाई आर्थिक पारदर्शितामा उत्तरदायी बनाउने दायित्व बोकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले नै लाखौँ रुपैयाँ अनियमित रूपमा खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनले प्रदेश सभामा पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमविपरीत भत्ता वितरण गरिएको, एउटै कार्यक्रममा दोहोरो खर्च देखाइएको जस्ता अनियमितता उजागर गरेको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयले कार्यालय समयमा हुने नियमित बैठकमा समेत ३६ लाख ६ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको पाइएको छ । त्यसरी वितरण गरिएको बैठक भत्ता नियमसम्मत नभएको महालेखाले औँल्याएको छ । सचिवालयले तीनवटा कार्यक्रममा दोहोरो खर्च गरेको पनि खुलेको छ । कार्यक्रममा सहभागीलाई खाना, खाजा, कोठाभाडा, स्टेसनरी, इन्धन, गाडीभाडालगायत शीर्षकमा सम्पूर्ण खर्च व्यहोरेर पुनः दैनिक भ्रमण भत्ताबापत पाँच लाख ८१ हजार वितरण गरेको पाइएको हो । महालेखाले उक्त रकम असुल गर्न र खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन भनेको छ ।

सचिवालयले ऐनविपरीत सत्तापक्षको सचेतक र विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई गाडी र चालक सुविधा उपलब्ध गराएको भन्दै महालेखाले कानुनमा नभएको सुविधा दिने कार्य नियन्त्रण गर्न भनेको छ । त्यस्तै, प्रदेश सभा सचिवालय व्यवस्थापन ऐनविपरीत ६० वर्ष पूरा भइसकेको अवस्थामा नियुक्त गरिएका तत्कालीन सचिव रामसिंह धामीले पदबाट राजीनामा दिए पनि त्यस वर्ष सेवासुविधाबापत ६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बुझेकाले प्रदेश कानुनअनुसार गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यको तलब सुविधामा गत आर्थिक वर्षमा सचिवालयले सात करोड ९० लाख भुक्तानी गरेको थियो । प्रदेश सभामा गठन भएका विषयगत समितिबाट उद्देश्यअनुसार कार्यसम्पादन हुन नसकेको भन्दै महालेखाले समितिलाई सक्रिय बनाउन सुझाव दिएको छ ।

कृषि मन्त्रालयद्वारा सामान खरिदमा अनियमितता
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पशु उपचारमा प्रयोग गरिने सामान खरिदमा अनियमितता गरेको महालेखाको प्रतिवेदनबाट देखिएको छ । मन्त्रालयले सामानको लागत अनुमान बढाएर एउटा निजी कम्पनीसँग एक करोड साढे १२ लाख रुपैयाँमा सामान खरिद गरेको हो । त्यसअन्तर्गत डिस्पोजेबल एप्रोन (पशुको उपचार गर्दा चिकित्सकले लगाउने लुगा) खरिद गर्दा मन्त्रालयले तीनवटा फर्मबाट प्रतिएप्रोन ५०८, ७३४ र दुई हजार ७६८ दर प्राप्त गरेको थियो । तर न्यूनतम दररेटबाट खरिद गर्नुको साटो मन्त्रालयले अस्वाभाविक रूपमा लागत अनुमान बढाएर प्रतिएप्रोन एक हजार ३३७ रुपैयाँ कायम गरेको पाइएको छ । मन्त्री र कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा दर बढाएर सामान खरिद गरिएको त्यतिवेलै सार्वजनिक भएको थियो । यो खरिदबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको छ ।

कृषक र लाभग्राहीलाई मन्त्रालयले गत वर्ष विभिन्न शीर्षकमा ३३ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ । तर, लाभग्राहीको तथ्यांक नै अद्यावधिक नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ । त्यस्तै, लाभग्राही छनोटको मापदण्ड, प्राथमिकता निर्धारणसमेत स्पष्ट नरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । मातहतका निकायका लागि भ्याक्सिनेसनलगायत सामान सम्बन्धित निकायबाटै आवश्यकताका आधारमा खरिद गर्नुको साटो कमिसनका लागि मन्त्रालय आफैँले खरिद गर्ने गरेको पाइएको छ । गत वर्ष यो मन्त्रालयले ८५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेर खर्च गरेको छ । रकमान्तर गरेर भएको खर्च औचित्यपूर्ण नदेखिएको महालेखाको ठहर छ ।

त्यस्तै, कोरोना संक्रमणका वेला संक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि प्रहरी, प्रशासनलगायत विभिन्न निकायलाई आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले दिएको ११ करोड ७६ लाखको खर्च र प्रगतिको विश्लेषण नै नरहेको महालेखाको प्रतिवेदनले आँैल्याएको छ । मन्त्रालयले गत वर्ष सञ्चारगृह र निजी संस्थालाई अनुदानस्वरूप एक करोड ४० लाख रुपैयाँ वितरण गरेको देखिएको छ ।

हुँदै नभएको प्रहरीका लागि करोडौँका संरचना
प्रदेश प्रहरीको स्थापना र सञ्चालनको कानुन तर्जुमा नहुँदै आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले भवन र गाडी खरिदमा करोडौँ खर्च गरेको भन्दै महालेखाले मन्त्रालयलाई आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुन सुझाव दिएको छ । मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरी मुख्यालय निर्माण गर्न २३ करोड ७६ लाख, तीनवटा प्रहरी चौकी निर्माण गर्न पाँच करोड १० लाख तथा सातवटा जिल्ला प्रहरी कार्यालय निर्माणका लागि आठ करोड ६० लाख दिने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयले प्रहरी कार्यालय र मन्त्रालयका लागि सवारीसाधन खरिदमा पाँच करोड चार लाख खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको बजेटबाट संघीय कार्यालयहरूका भवन निर्माण तथा पूर्वाधार सुधारमा ४२ करोड ५० लाख ५९ हजार खर्चको व्यवस्था गरेको देखिएको छ । यो मन्त्रालयले राजमार्गमा जडानका लागि पौने दुई लाखमा किनिएका सिसीक्यामेराको गुणस्तर परीक्षण नै नभई भुक्तानी दिएको खुलेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सडकको अध्ययनका लागि विनाप्रतिस्पर्धा एक करोड ९० लाख ४५ हजारमा परामर्शदाता नियुक्त गरेको पाइएको छ । सरकारले भौगोलिक र प्रादेशिक सन्तुलनका लागि प्रादेशिक कार्यालयहरू तत्कालीन क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको डोटीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । तर, डोटीमा रहेका निर्देशनालयहरूले सम्पर्क कार्यालयका नाममा कैलालीमा भाडामा सम्पर्क कार्यालय राखेर सरकारी स्रोतको दुरुपयोग भएको पाइएको छ । सम्पर्क कार्यालय राख्दा प्रदेशलाई आर्थिक भार बढेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार पाँचवटा निर्देशनालयले धनगढीमा सम्पर्क कार्यालय खोली मासिक दुई लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरिएको छ ।