जसपा विवाद अब निर्वाचन आयोगतिर 

यादव पक्ष आयोग जानेबित्तिकै जसपा विभाजनको कानुनी बाटो खुला

राजनीतिक रूपमा विभाजन भइसकेको संसद्को पाँचौँ शक्ति जसपा विवाद कानुनी विभाजनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने भएको छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष वीरगन्ज बैठकको निर्णयअनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोग जाने भएको छ । एउटा पक्ष आयोग जानेबित्तिकै जसपाको कानुनी विभाजनको बाटो खुला हुनेछ । 

आ–आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक गरेका डा. बाबुराम भट्टराई र यादव समूह आरोप–प्रत्यारोपमा छन् भने राजकिशोर यादवलगायतको तेस्रो धार के गर्ने भन्ने अझै टुंगोमा पुगेको छैन । यादव पक्ष आयोगमा जाने तयारीमा रहे पनि भट्टराई पक्ष भने एक साता लामो थप गृहकार्यमा जुटेको छ । यादव पक्षका केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख प्रकाश अधिकारीले संघीय परिषद् अध्यक्षबाट डा. भट्टराईलाई पदमुक्त गरी वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई चयन गर्नेसहितका निर्णय विवरण अद्यावधिक गर्न आइतबार आयोग जान थालेको बताए । ‘विवरण अद्यावधिक गर्न हामी आइतबार निर्वाचन आयोग जाँदै छौँ,’ उनले भने । 

केन्द्रीय कमिटीको दुईतिहाइले भट्टराईसहित केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका नौ नेतालाई पदमुक्त गरेको यादव पक्षको दाबी छ । अधिकारीका अनुसार वीरगन्जमा २९–३० असारमा भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ३११ जना केन्द्रीय सदस्य उपस्थित थिए । केहीले व्यक्तिगत कारणले बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएको नेता रामसहायप्रसाद यादवले बताए । पार्टीहितविपरीत काम गर्ने केही नेतालाई पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको उनको दाबी छ । उनका अनुसार पार्टी सदस्य र सांसद पदबाट भने हटाउने निर्णय भएको छैन । जसपाको पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएका भट्टराई र महिन्द्रराय यादव सांसद छन् ।

विवरण अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगले बहुमत केन्द्रीय सदस्यको बैठकले गरेको निर्णयलाई मान्यता दिन्छ । यादव पक्षले पाँच सय केन्द्रीय सदस्यमध्ये ३११ जना आफ्नो समूहको भेलामा उपस्थित भएको दाबी गरे पनि नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन । 

भट्टराई पक्ष पुनर्गठन अभियानमा
भट्टराई पक्षले पार्टी पुनर्गठनका लागि देशव्यापी रूपमा तल्ला कमिटीमा बहस चलाउने भएको छ । केन्द्रीय समिति बैठकबाट पार्टी पुनर्गठनको अभियान अघि बढाएको भट्टराई पक्षले वडा तहसम्मै बहस चलाउने भएको हो । पार्टीलाई सच्याएर एकताबद्ध गराउने अभियान थाले पनि यादव पक्षले कारबाही गरेर माहोल बिगारेको आरोप भट्टराई पक्षको छ । स्वेच्छाचारी शैलीमा अवैधानिक, अराजनीतिक र अनैतिक रूपमा संघीय परिषद् अध्यक्षलगायत केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई पदमुक्त गरेपछि प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा तहसम्मै संगठनमा व्यापक छलफल गर्न लागिएको भट्टराई पक्षीय नेता गंगानारायण श्रेष्ठले बताए । 
‘तल्लो तहसम्मै को कता भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने देखियो । तलसम्मै शक्ति स्पष्ट भएपछि थप निर्णयमा पुग्न सजिलो हुन्छ । हामी एक हप्तासम्ममा यो प्रक्रियालाई पूर्णता दिन्छौँ ।’ केन्द्रीय कमिटीको विस्तारित बैठकमा करिब दुई सय केन्द्रीय सदस्य उपस्थित भएको श्रेष्ठको दाबी छ । भट्टराई संघीय परिषद्को अध्यक्ष रहेकाले निकाल्ने नैतिक, कानुनी र राजनीतिक अधिकार नभएको श्रेष्ठले दाबी गरे । वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक र कार्यशैलीको विषयमा मतभेद भएपछि भट्टराई पक्षले २८–२९ असारमा समानान्तर केन्द्रीय कमिटीको विस्तारित बैठक गरेको थियो । 

त्यसैबीच, यादव पक्षले संघीय परिषद् अध्यक्षबाट गरेको कारबाहीलाई भट्टराईले खारेज गर्दै पार्टी पुनर्गठनका लागि अपिल गरेका छन् । ‘उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बसेको असार २९–३० गतेको बैठकले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन पहल नगरेर स्वेच्छाचारी शैलीमा अवैधानिक, अराजनीतिक र अनैतिक रूपमा संघीय परिषद् अध्यक्षलगायत केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई पदमुक्त गरेको घोषणा गरेको छ । हामी यस कारबाहीको घोर भत्र्सना गर्दै कारबाहीको निर्णय खारेज गर्दछौँ,’ भट्टराईले प्रेस वक्तव्यमा भनेका छन् ।  भट्टराईले पार्टी पुनर्गठनको विकल्प नरहेको जिकिर गरेका छन् । ‘यो परिस्थितिमा अब हाम्रो सामु पार्टी पुनर्गठनको विकल्प रहेन । तसर्थ, पार्टी रूपान्तरणका लागि अनवरत रूपमा लागिरहनुभएका केन्द्रीय सदस्यलगायत तहगत रूपमा सबै तहका नेता कार्यकर्तालाई पार्टी पुनर्गठनका लागि हार्दिक अपिल गर्दछौँ,’ उनको भनाइ छ । 

मध्यमार्गी नेताहरूको प्रयास

जसपाका मध्यमार्गी नेता पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्न हस्तक्षेपकारी भूमिका कसरी खेल्ने भन्नेमा नियमित छलफलमा रहेका छन् । भट्टराई र यादव दुवै पक्षको बैठकमा सहभागी नभएका मध्यमार्गी नेता पार्टी विवादको समाधान निकाल्ने प्रयासमा छन् । 

‘विषय अहिले बाहिर ल्याइहाल्दा समस्या हुन सक्छ । पार्टीमा विवाद छ, त्यसको समाधान निकाल्नुपर्छ । कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा हामी छलफलकै क्रममा छौँ,’ मध्यमार्गी नेता राजकिशोर यादवले भने, ‘एक–दुई दिनभित्रै हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’ 

यादवसहित, हेमराज राई, नरेश यादव, अमृता अग्रहरिलगायतका मध्यमार्गी नेता दुवै पक्षको बैठकमा सहभागी भएका थिएनन् । मध्यमार्गी केन्द्रीय सदस्यको संख्या एक सयभन्दा बढी रहेको एक नेताले दाबी गरे । ‘पार्टी विभाजन हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ । समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ ।’ 

भट्टराई र यादव पक्ष जुट्नैनसक्ने अवस्था आए के गर्ने भन्ने विषयसमेत मध्यामार्गी नेताहरूको एजेन्डा बनेको एक नेताले जानकारी दिए । भट्टराई पक्षका नेता गंगानारायण श्रेष्ठले तटस्थ बस्ने केन्द्रीय सदस्यको संख्या निर्णायक छ । तटस्थहरू खुल्नेबित्तिकै आफ्नो पक्षमा बहुमत पुग्ने दाबी भट्टराई पक्षको छ । एकहप्ते अभियानका क्रममा धेरै विषय टुंगिने श्रेष्ठको भनाइ छ । 

जसपा विवादका कारण दुई केन्द्रीय सदस्यले पार्टी परित्याग गरेका छन् । पार्टीमा स्वेच्छाचारिता बढेको, एकलौटी ढंगबाट सञ्चालन भएको, नीति, नियम र नेतृत्व प्रस्ट नभएको आरोप लगाउँदै केन्द्रीय सदस्य वीरेन्द्र यादव र टेकबहादुर शाक्यसहित प्रदेश र जिल्ला तहका नेताले जसपा परित्यागको घोषणा गरेका हुन् । उनीहरूले पार्टीमा व्यक्ति, ठेकेदार र भ्रष्टाचारी हावी भएको, सीमित आसेपासे र नातेदारले मात्र अवसर पाएको आरोप लगाएका छन् ।

कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवनिकट मानिने नेतृ रेणु यादवले जसपाको पदीय जिम्मेवारीबाट बाहिर रहेको घोषणा गरेकी छन् । पर्साको वीरगन्जमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा लिखित धारणा राख्दै रेणुले पार्टी जिम्मेवारीमा नबस्ने घोषणा गरेकी हुन् ।