साउन महिनादेखि लागू हुने गरी बिमा समितिले कृषि, पशुपक्षी तथा जडीबुटी बिमा निर्देशिका, २०७९ जारी गरेको छ।
यसअघि जारी भएको बिमा निर्देशिका २०७७ भने खारेजी भएको बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा जडीबुटी खेतीको बिमा गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेअनुसार समितिले जडीबुटीलाई समेत समावेश गरी सो निर्देशिका जारी गरेको हो।
निर्देशिकामा बिमा कम्पनीले आफूलाई तोकिएको जिल्लामा कृषि, पशुपक्षी तथा जडीबुटीको बिमा व्यवसाय गर्नुपर्ने, जिल्लास्थित कृषि ज्ञानकेन्द्र वा कृषि तथा पशुसेवा कार्यालयनजिकको स्थानमा बिमकले शाखा कार्यालय खोल्नुपर्ने, बिमक आफैँले तयार गरी समितिको स्वीकृतिमा जारी गरेको बिमालेखको हकमा तथा अनुदान प्राप्त नहुने बिमालेखको हकमा छोटो अवधिका लागि बिमालेख जारी गर्न सक्ने र कृषि, पशुपक्षी तथा जडीबुटी बिमा सामूहिक रूपमा गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। रासस