Skip This
Skip This
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
२०७९ असार ३१ शुक्रबार २१:४४:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

दैलेखमा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप : गाेली चल्दा दश बढी घाइते 

Read Time : < 1 मिनेट
२०७९ असार ३१ शुक्रबार २१:४४:००

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले हटाएका करार कर्मचारीहरूले गरेको आन्दोलन नियन्त्रणबाहिर गएको छ । आन्दोलनकारीले गाउँपालिकाको कार्यालय तोडफोडसँगै प्रहरीमाथि लगातार ढुंगामुँढा गरेपछि प्रहरीले गोलीसमेत चलाएको  छ । सुरक्षाकर्मीहरूले आत्मरक्षाका लागि तीन राउन्ड गोली चलाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले जनाएको छ । 

करार कर्मचारी र प्रहरीबीच झडप भएपछि स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको हो । झडपमा परी पाँच सुरक्षाकर्मी गम्भीर घाइते भएका छन् भने अन्य दुईको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरी कार्यालय दैलेखले जानकारी दिएको छ । प्रहरीका अनुसार गाउँपालिकाको अवस्था अहिले पनि तनावग्रस्त छ । 

करार कर्मचारीहरूलाई हाजिर नहुन भन्दै गाउँपालिकाले सूचना जारी गरेसँगै जागिर गुमेका करार कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनमा गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर बिसीसमेत घाइते भएको दैलेख प्रहरीले जनाएको छ । आन्दोलनका क्रममा कार्यालय सहायक बखत खत्रीसहित तीनजना कर्मचारी घाइते भएका छन् ।
करार कर्मचारीहरूको म्याद थप नगर्ने गुराँस गाउँपालिकाको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गरेका कर्मचारीहरूले गाउँपालिका भवन क्षेत्रमै आक्रमणको प्रयास गरेपछि प्रहरी र सुरक्षाकर्मीले स्थिति नियन्त्रणमा लिनका लागि हवाई फायर गरेको दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले जानकारी दिएका छन् । 

गाउँपालिकाको असार २९ गते सम्पन्न गाउँसभाको १०औँ अधिवेशनले गाउँपालिकामा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको थियो । करार सम्झौताको म्याद थप नहुने भएपछि कर्मचारीहरू शुक्रबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

उक्त गाउँपालिकामा दुई सयभन्दा बढी करार कर्मचारीहरू यसअघिका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नियमविपरीत नियुक्त गरेको  वर्तमान जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । महालेखा परीक्षणको कार्यालयले समेत वार्षिक करोडौँ रकम अनावश्यक नीतिविपरीत रकम खर्च भएको भन्दै बेरुजु निकालेको विषयलाई समेत गाउँसभामा गम्भीर समीक्षा गरेर कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।