महालेखाको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सातै प्रदेशको बेरुजु १९ अर्ब ६५ करोड १८ लाख पुगेको छ । जसमध्ये आव ०७७/७८ मा मात्र ८ अर्ब ३८ करोड बेरुजु थपिएको छ । त्यसअघिल्लो आवमा १२ अर्ब ९९ करोड बेरुजु रहेकामा एक अर्ब ७२ करोड फर्स्योट भएको थियो ।

सातवटै प्रदेश सरकार र मातहतका एक हजार एक सय १९ कार्यालयको दुई खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो । त्यस्तै, प्रदेशमातहतका ७८ अन्य संस्था र समितिको १५ अर्ब १४ करोडको पनि लेखापरीक्षण भएको थियो । महालेखाले बजेटको लक्ष्यअनुसार खर्च नभएको र  अपादर्शी खर्च भएको भन्दै आर्थिक अनुशासन कायम गराउन भनेको छ । यम बम र सुवास भट्टको रिपोर्ट

प्रदेश १

कुल बेरुजु : तीन अर्ब ८० करोड ३३ लाख ०७७/७८ मा थपिएको बेरुजु : एक अर्ब ६२ करोड ८६ लाख
- पदाधिकारी र कार्यालय प्रयोजनमा आठ करोड २२ लाखको इन्धन

आव ०७७/७८ मा पदाधिकारीको इन्धन खर्चमा एक करोड २३ लाख ७३ हजार खर्चिएको छ । त्यस्तै, कार्यालय प्रयोजनमा ६ करोड ९८ लाख ६६ हजार खर्च भएको छ । सवारीसाधनको मर्मत खर्चमा आठ करोड एक लाख ५२ पुगेको छ । 

- करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा २४ करोड व्ययभार 
प्रदेश सरकारले स्वीकृत दरबन्दीअनुसारको पदपूर्ति नभएको देखाएर करारबाट मनपरी कर्मचारी भर्ना गरेर त्यसमा ठूलो रकम खर्चेको छ । गत आवमा करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर २४ करोड १४ लाख खर्च लेखेको छ । ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गरी स्वीकृत दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति गर्नुपर्नेमा धेरै जनशक्ति करारमा राखी खर्च लेख्ने कार्य अनियमित देखिन्छ,’ महालेखाले भनेको छ । संघीय सरकारले खारेज गरेका क्षेत्रीय निर्देशनालयहरू प्रदेश सरकारले पुनस्र्थापना गरी ती कार्यालय भाडामा लिएर ठूलो रकम खर्चेको छ । ती कार्यालयको सञ्चालन, आवास र स्टोर प्रयोजनका लागि पाँच करोड ७४ लाख खर्च गरेको छ । वार्षिक घरभाडामा हुने वृद्धि नियन्त्रण गर्न महालेखाले भनेको छ । गत आवमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा रहने व्यक्तिहरूको खाना–खाजाका लागि पाँच होटेलसँग दररेट माग गरी सम्झौता गर्‍यो । क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र संक्रमितहरूलाई वास तथा खाना–खाजामा दुई करोड ११ लाख भुक्तानी गरेको छ । 

- मुख्यमन्त्रीको काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय, मासिक पौने तीन लाख भाडा प्रदेश कोषबाट 
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर भाडा प्रदेश कोषबाट बुझाएको भेटिएको छ । यस विषयमा अघिल्लो प्रतिवेदनमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो । मुख्यमन्त्रीले काठमाडौंको महाराजगन्जमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर त्यसको भाडाबाट मासिक पौने तीन लाख प्रदेश कोषबाट तिराएका हुन् । गत आवमा भाडाबापत ३३ लाख भुक्तानी दिइएको छ ।

मधेस प्रदेश 

कुल बेरुजु : ५ अर्ब ६८ लाख ०७७/७८ मा थपिएको बेरुजु : २ अर्ब १३ करोड 
- कानुनविपरीत सल्लाहकारलाई भुक्तानी
सभामुख, उपसभामुखको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन तथा प्रदेश सभाको स्वीकृत दरबन्दीसमेतमा राजनीतिक सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार रहने व्यवस्था छैन । तर, सचिवालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिको १५ माघ ०७६ को निर्णयबाट राजनीतिक सल्लाहकारलाई सात लाख ६९ हजार र प्रेस सल्लाहकारलाई चार लाख ३२ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी दिइएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २४ (२) मा उचित प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी मितव्ययी तरिकाले खर्च गर्ने व्यवस्था छ । पोखरी सौन्दर्यीकरणसम्बन्धी चारवटा पोखरी शिलान्यास तथा साइकल वितरण कार्यक्रमको सुरुवात गर्न आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्दिपरिषद्को कार्यालयले एक हजारदेखि एक हजार पाँच सयसम्म व्यक्तिलाई खाना तथा खाजा खुवाएको २० लाख ६४ हजार भुक्तानी गरेको छ । 

- सार्वजनिक बिदाको दिन १३ वटासम्म बैठक
भत्ताका नाममा विकृतिको चरम रूप प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको छ । कार्यालय सञ्चालन भएको दिन कार्यालय समयबाहेक बिहान–बेलुकी आधा घन्टादेखि एक घन्टासम्म प्रतिदिन आठवटासम्म बैठक बसेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक बिदाको दिनसमेत १३ वटासम्म बैठक बसेको भत्ता वितरण गरेको भेटिएको छ । एकजना पदाधिकारी तथा कर्मचारीले एक दिनको बैठक भत्ता ३२ हजार पाँच सयसम्म प्राप्त गरेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आव ०७७/७८ मा पाँचवटा तालिम, गोष्ठी कार्यक्रममा मात्र ५२ लाख २३ हजार खर्च लेखेको छ । त्यसमध्ये खाना–खाजामा मात्र २० लाख २१ हजार खर्च देखाइएको छ । 

बागमती प्रदेश

कुल बेरुजु : दुई अर्ब ३२ करोड ०७७/७८ मा थपिएको बेरुजु : एक अर्ब नौ करोड 
- प्रदेश सुशासन केन्द्रमै ‘कुशासन’ 
बागमती प्रदेशको सुशासन केन्द्रमै ‘कुशासन’ झांगिएको महालेखाको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । प्रदेशमा आफू कार्यरत कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिएको आधार प्रमाणबेगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी, उपसचिव, शाखा अधिकृतलगायतका ३५ कर्मचारीहरू सुशासन केन्द्रबाट लिँदा मूल्यांकन तथा प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न भएको जनाई ४० लाख ९३ हजार भत्ता लिएका महालेखाले औँल्याएको छ । त्यस्तै, २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको परामर्श खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावलीबमोजिम सूचना प्रकाशन गरी आशयपत्र माग गर्नुपर्छ । तर, यसविपरीत केन्द्रले स्थानीय तह स्वमूल्यांकन कार्यका लागि विज्ञ जनशक्ति प्राप्त गर्दा आशयपत्र माग नगरी ३२ जनासँग सोझै सम्झौता गरी ५९ लाख ५७ हजार खर्च लेखेको छ । 

१० भ्युटावर बनाउन साढे २८ करोडमा सम्झौता 
बागमतीको पर्यटन विकास आयोजनाले आव ०७७/७८ मा ककनी, मुढे, सिद्धबाबा चुचुरोमा भ्युटावर, जिरी हिल स्टेसन प्याकेजलगायत १० स्थानमा भ्युटावर निर्माण गर्न ३५ करोड ७२ लाख लागत अनुमान स्वीकृत गरेको छ । तीसँग २८ करोड ५५ लाख ४४ हजारको खरिद सम्झौता गरेको छ । पर्यटन विकास आयोजनाले सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी किनारमा प्राकृतिक स्विमिङ पुल निर्माण गर्न निर्माण व्यवसायीसँग तीन करोड आठ लाखमा खरिद सम्झौता गरेको छ । यसबापत दुई करोड ३१ लाख ९९ हजार भुक्तानीसमेत भइसकेको छ । 

गण्डकी प्रदेश

कुल बेरुजु : १ अर्ब ७८ करोड ०७७/७८ मा थपिएको बेरुजु : ५१ करोड ५४ लाख
- पर्यटन काजमा २७८ कर्मचारी घुमे, एक करोड ३३ लाख खर्च
गण्डकी सरकारले कोरोना महामारीमा कर्मचारीलाई पर्यटन काजका नाममा पैसा बाँडेको छ । मुलुकका आर्थिक स्रोत खुम्चिँदो अवस्थामा रहेका वेला गण्डकीले ०७७/७८ मा ३७८ कर्मचारीलाई एक करोड ३३ लाख दिएको हो । जसमध्ये मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालयका १४५ र मातहतका कार्यालयका २३३ कर्मचारी छन् । गण्डकीले त्यसअघिल्लो आवमा १५९ कर्मचारीलाई घुम्नका लागि ‘पर्यटन काज’ दिएर ५९ लाख ३७ हजार सकेको थियो । 

- प्याकेज टुक्र्याएर तीन करोडमा सात गाडी खरिद
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्याकेज टुक्र्याएर सातवटा सवारीसाधन किनेको छ । एउटै आवमा पाँच पिकअप गाडी, एक स्कारपियो जिप र एक बससहित सात सवारीसाधन तीन प्याकेजमा किनिएको हो । खरिदका लागि ३ करोड ११ लाख ४० हजारको लागत अनुमान गरिएकामा ३ करोड ११ लाख ९ हजारमा सवारीसाधन किनिएको हो । गण्डकीले एक वर्षमा २० वटा गाडी किन्न नौ करोड ९९ लाख खर्चेको छ । गण्डकी प्रदेशले होमस्टेमा सामुदायिक भवन, भ्युटावर, पदमार्ग र शौचालय निर्माणमा १३ करोड २५ लाख अनुदान दिएको छ । एकल परियोजनालाई १५ लाखसम्म र संयुक्त परियोजनालाई ३५ लाखसम्म अनुदान बाँडिएको हो ।

महालेखाले कृषिमा वितरण हुने अनुदानका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्न भनेको छ । एउटै क्षेत्रमा तीन तहका सरकारको अनुदान जाने तथा प्रदेश मन्त्रालयभित्रबाट पनि छुट्टाछुट्टै कार्यालयबाट अनुदान वितरण भएपछि महालेखाले यस्तो निर्देशन दिएको हो । गण्डकीले ०७७/७८ मा मात्र कृषिमा २८ करोड ३६ लाख अनुदान बाँडेको छ । गण्डकीले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मुख्यमन्त्रीको तोकादेशमा दुई करोड आर्थिक सहायता बाँडेको छ । व्यक्तिगत सहायता २५ हजार, संस्थागत सहायता एक लाख रुपैयाँ मुख्यमन्त्रीको तोकादेशमार्फत बाँडिएको हो भने त्योभन्दा ठूलो रकम मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको छ । प्रदेशले २६८ जनालाई आर्थिक सहायता प्रदान गरेको हो । 

- करोडौँका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत
एक करोडसम्मका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि गण्डकीले आयोजना टुक्र्याएर छद्म उपभोक्ता समिति खडा गर्ने गरेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ विकास डिभिजन कार्यालय गोरखाले ०७७/७८ मा चार करोड ७२ लाख ८८ हजार लागत अनुमानका चार आयोजना र जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन स्याङ्जाले सात करोड ४९ लाखका सात निर्माणका काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको हो । भूमि मन्त्रालयले पनि चार जिल्लामा जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रमअन्तर्गत ११ लाभग्राही समूहलाई जग्गा सम्याउन चार करोड ६७ लाख भुक्तानी दिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश

कुल बेरुजु : १ अर्ब ७० करोड
थपिएको : ६४ करोड २१ लाख
- तलबी प्रतिवेदनविनै कर्मचारीलाई एक अर्ब ९७ करोड सुविधा
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ०७७/७८ मा दुई हजार ५८३ कर्मचारीलाई पारिश्रमिकमा एक अर्ब ६८ करोड र अन्य सुविधा पनि दिएर कुल एक अर्ब ९७ करोड ८८ लाख खर्चेको छ । प्रदेश सचिवलाई थप सुविधा दिइएको छ । कानुनी व्यवस्थाविना मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको भरमा नौ मन्त्रालय र एक आयोगका गरी १५ मन्त्रालय सचिवलाई मासिक २६ हजार ६१० रुपैयाँ अतिरिक्त सुविधा दिइएको हो । यसरी ३१ लाख ४५ हजार रुपैयाँ थप सुविधा खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले असारे झरीमै ४९.५७ प्रतिशत बजेट खर्चेको छ । आव ०७७/७८ मा कुल ९ अर्ब ४२ करोड बजेट खर्च भएकामा असारमा मात्र ४ अर्ब ६७ करोड सकिएको हो । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार प्रथम चौमासिकमा ८२ करोड १२ लाख (८.७१ प्रतिशत), दोस्रो चौमासिकमा २ अर्ब ३२ करोड (२४.६६ प्रतिशत) र तेस्रो चौमासिकमा ६ अर्ब २८ करोड (६६.३३ प्रतिशत) खर्च भएको छ । 

- पाँच लाख ३१ हजारमा किनेका सिसिक्यामेरा बिग्रिए
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि किनेकामध्ये पाँचवटा सिसी क्यामेराले काम गर्न छाडेका छन् । ती क्यामेरा पाँच लाख ३१ हजारमा किनिए पनि बिग्रेका हुन् । मन्त्रालयले १९ लाख ८५ हजारमा १९ क्यामेरा किन्ने निर्णय गरेको थियो । तर, महालेखाका अनुसार १५ क्यामेरा किनिए पनि पाँचवटा बिग्रिएका हुन् ।

- दुई हजार ९२३ लाई एक अर्ब २१ करोड कृषि अनुदान
भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले एक वर्षमै २ हजार ९२३ व्यक्ति, फर्म, सहकारी तथा निजी संस्थालाई १ अर्ब २१ करोड कृषि अनुदान बाँडेको छ । तर, अनुदान उपलब्ध गराउनुपूर्व त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल सुनिश्चित नगरेको र अनुदानका सदुपयोगबारे अनुगमन नै नभएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । 

कर्णाली प्रदेश

कुल बेरुजु : २ अर्ब ७९ करोड ०७७/७८ को मात्र : १ अर्ब ६० करोड
- मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकार, विज्ञको सुविधामा २५ लाख ८७ हजार
आधारविनै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहार र विज्ञ नियुक्ति गर्ने गरेको पाइएको छ । निर्देशिका र मापदण्डविनै राजनीतिक नियुक्ति गरी तलब, इन्धन, सञ्चार, पोसाकमा एक वर्षमै २५ लाख ८७ हजार खर्च भएको छ । यो कानुनले निर्धारण गरेको सचिवालयबाहेकको खर्च हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीले ऐन, कानुन, कार्यविधि र मापदण्डको मस्यौदा बनाउन भत्ता लिने गरेका छन् । मस्यौदा तयारीका लागि ८ लाख र कानुन मस्यौदा तर्जुमा शीर्षकमा दुई लाख ६८ हजार गरी १० लाख ६८ हजार खर्चिइएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार २० लाखसम्मको परामर्श सेवा सूचीकृत परामर्शदाताबाट प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव लिएर छनोट गर्नुपर्छ । तर, उद्योग मन्त्रालयले उद्योग स्थापनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न टुक्रा गरी १२ परामर्शदाता छनोट गरेको छ । जसबापत एक करोड ४२ लाख भुक्तानी भएको छ । 

- अनुदानै अनुदान
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अनुदानको मेला लगाएको छ । आवश्यकता र स्रोतको ख्याल नै नगरी मन्त्रालयले फर्म, संस्थालाई अनुदान बाँडेको हो । विभिन्न मेसिन खरिदका लागि ५८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बाँडिएको छ । बिउ उत्पादन तथा प्रशोधन भवन निर्माणका लागि २१ करोड ४८ लाख, सानीभेरी जनप्रवाह कृषि सहकारीलाई बेसार प्रशोधन मेसिन सञ्चालन गर्न १८ करोड ९६ लाख, त्रिवेणी गाउँपालिका अदुवा प्रशोधन उपभोक्ता समितिलाई ५ करोड ५५ लाख, सानीभेरी सहकारी र जहारीखोला नमुना कृषि सहकारीलाई सिड्स जर्मिनेसन विथ इकुबेटर सञ्चालन गर्न १२ करोड ९८ लाख दिइएको छ । मन्त्रालयले आठ जिल्लामा १५१ उद्यमीलाई ३१ करोड ५७ लाख ब्याज अनुदान दिएको छ । कृषि विकास निर्देशनालयले २२२ व्यक्ति तथा नाफामूलक संस्थालाई ३ करोड २९ लाख अनुदान बाँडेको छ । कृषि मन्त्रालय र मातहतका २१ कार्यालयले नै कृषि उपकरण, बिउ, तरकारी तथा फलफूल खेती, उन्नत चौपाया वितरणमा १३ करोड ६२ लाख अनुदान बाँडेका छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कुल बेरुजु : १ अर्ब ५४ करोड ९६ लाख ०७७/७८ मा थपिएको बेरुजु : ७७ करोड २४ लाख
- राजधानीमा जनसम्पर्क कार्यालय खोलेर बजेट दुरुपयोग
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मातहतका कार्यालयका सम्पर्क कार्यालय प्रदेशको अस्थायी राजधानीमा खोलेर रकम दुरुपयोग गरेको छ । भौगोलिक सन्तुलनका लागि भन्दै डोटीमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपन्छी र यातायातका निर्देशनालय खोलिएको छ । तर, ती कार्यालयका जनसम्पर्क कार्यालय धनगढीमा खोलिएका छन्, जुन प्रदेशको अस्थायी राजधानी हो । १२ महिनामा २४ लाख ६ हजार रुपैयाँ भाडामा मात्रै खर्चिइएको छ । सुदूरपश्चिम सरकारले सत्तापक्षका सचेतक र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकलाई पनि गाडी सुविधा दिएको छ । दुई पदाधिकारीलाई एक करोड ६ लाखको गाडी दिएर दुई हलुका सवारीचालक दिइएको छ । दुई चालकको तलबमा मात्र दुई महिनामा ९० हजार खर्च भएको छ । 

मापदण्ड र कार्यविधि विना नै सरकारले आर्थिक सहायता र उपचार खर्चका नाममा २५ लाख ९८ हजार सकेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले सुविधाबापतको रकम बैंक खातामा जम्मा गरेर थप खर्च उपलब्ध गराउने गरेको छ । सुविधापश्चात् पनि सचिवालय खर्चका नाममा मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई ९ लाख ९८ हजार भुक्तानी गरिएको छ । सामाजिक मन्त्रालयले दुई पदाधिकारी र तीन नागरिक गरी पाँचजनाको उपचारमा ४७ लाख ५१ हजार खर्चेको छ । 

- सामाजिक सेवा अनुदानका नाममा एक अर्ब २० करोड
प्रदेश सरकारले अनुदान नीतिविनै सामाजिक सेवा अनुदानका नाममा एक अर्ब २० करोड ९४ लाख बाँडेको छ । त्यस्तै, व्यवसायलाई सहायता अनुदानका नाममा सात करोड १९ लाख खर्चिइएको छ । 

प्रदेश सरकारले तीनजना कोभिड संक्रमितको हवाई उद्धारमा २७ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्चेको छ । जसमा एक–एकजना मन्त्री, सांसद र सर्वसाधारण रहेका छन् । कोरोना भाइरस परिचालन समितिले बादी समुदायलाई आर्थिक सहायताका नाममा नौ लाख ८४ हजार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत भुक्तानी गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारण मन्त्रालयले पर्यापर्यटनको नाममा बजेट छरेको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका १५८ योजनामध्ये ८६ वटा मन्दिर निर्माण तथा घेराबारका रहेका छन् । 

- कोभिड संक्रमित मन्त्री र सांसदको हवाई उद्धारमा २८ लाख खर्च
प्रदेश सरकारले तीनजना कोभिड संक्रमितको हवाई उद्धारमा २७ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्चेको छ । जसमा एक–एकजना मन्त्री, सांसद र सर्वसाधारण रहेका छन् । कोरोना भाइरस परिचालन समितिले बादी समुदायलाई आर्थिक सहायताका नाममा नौ लाख ८४ हजार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत भुक्तानी गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारण मन्त्रालयले पर्यापर्यटनको नाममा बजेट छरेको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका १५८ योजनामध्ये ८६ वटा मन्दिर निर्माण तथा घेराबारका रहेका छन् ।