राजनीतिक दलका भोटबैंक दलित समुदाय

सामाजिक रूपान्तरणको ठूलो बाधक राजनीतिक प्रवृत्ति हो । राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायलाई सधैँ सत्ता र शक्तिमा पुग्ने भर्‍याङ मात्र बनाउँदै आएका छन् । निर्वाचनको समयमा उनीहरूलाई प्रायः प्रचार–प्रसारमा प्रयोग गर्ने, साम, दाम, दण्ड, भेद अपनाएर उनीहरूको भोट हासिल गर्ने, आवश्यक परेमा बुथ क्यप्चर गर्न प्रयोग गर्ने तर, निर्वाचनपछि बिर्सिने रोग राजनीतिमा महामारी बनेर फैलिएको छ । सत्ता परिवर्तन, आन्दोलन र युद्धमा प्रयोग हुने दलित समुदायलाई राजनीतिक दलले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न पिँधको जिम्मेवारी दिएर साक्षी बनाउने काम मात्र गर्दै आएका छन् । समाज परिवर्तन गर्ने र देश बनाउने बहानामा सबै दलले वर्षौंदेखि दलित तथा उत्पीडित समुदायमाथि शासन गरिरहे । तर, नेपालका राजनीतिक दलले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूल धारमा ल्याउन कुनै इच्छाशक्ति देखाएनन् ।

आजको नेपाल निर्माण र शासन परिवर्तनमा दलित समुदायको सदैव अभूतपूर्व र विशिष्ट भूमिका रहेको छ । हरेक राजनीतिक क्रान्ति, संघर्ष, सशस्त्र विद्रोह र जनआन्दोलनमा दलित समुदायको महत्वपूर्ण योगदान छ । देशमा लोकतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक समावेशिताजस्ता राजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्न हजारौँ दलितले रगत बगाएका छन् । त्यसकारण, लोकतन्त्रमा राज्यप्रदत्त सबै अवसर, सेवा र सुविधामा गैरदलित समुदायजत्तिकै दलित समुदायको पनि हक अधिकार छ । 

तर, नेपालमा आएको राजनीतिक परिवर्तनले दलित समुदायको अवस्थामा खासै परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । नेपालमा धेरै व्यवस्था बदलियो, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता सबै आयो, संविधान बन्यो, मौलिक हक र अधिकार स्थापित भए । राजनीतिक दल र अभियान्ताहरूले माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, समाजवादजस्ता थुप्रै वाद ल्याएका छन् । तर, दलित समुदायको अवस्थामा भने कहिल्यै परिवर्तन हुन सकेन । दलित समुदायलाई सधैँ समाजको तिरष्कार र राज्यका नेतृत्वकर्ताको बेवास्ता भोग्न बाध्य पारियो । दलित समुदायका लागि सम्बोधन गर्ने ऐन–कानुन बने तर कार्यान्वयन कहिल्यै भएनन् । जसका कारण सदैव दलित समुदाय पिँधबाट माथि उठ्न सकेन । 

राजनीतिक दलले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न पिँधको जिम्मेवारी दिएर दलितहरूलाई साक्षी बनाउने काम मात्र गर्दै आएका छन् । दलितलाई भोटबैंकका रूपमा मात्र प्रयोग गरिनु देश र जनताका लागि उनीहरूले दिएको ऐतिहासिक योगदानको अपमान हो । 

दलितमाथि भइरहेको हिंसामा राजनीतिक दल मूकदर्शक बनेर बसेका छन् । अहिले पनि हाम्रो समाजमा पानी छोएकै निहुँमा वा गैरदलितसँग प्रेम गरेका कारण दलितको हत्या हुन्छ । दलित महिला समाजबाट सुरक्षित छैनन् । उनीहरूमाथि हुने लैंगिक हिंसाले हाम्रो शिक्षित समाजको मन पोल्दैन । दलित महिलामाथि हुने हिंसाले मिडियामा समेत खासै प्राथमिकता पाउँदैन । दलित समुदायको मुद्दा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले दर्ता गर्नै मान्दैनन् । उल्टै समाजमा सद्भाव नबिगार्ने बहानामा मेलमिलापका लागि दबाब दिन्छन् । दलित समुदायमाथि हुने हिंसामा आज पनि राज्य मूकदर्शक बनिरहन्छ । कतिपय अवस्थामा त राज्य आफैँले अपराधीलाई संरक्षण दिएका उदाहरण पनि छन् । अजित मिजारको लास आज पनि त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शवगृहमा न्यायको पर्खाइमा छ । नवराज विकका हत्याराहरू खुलेआम घुमिरहेका छन् । तर, राजनीतिक दललाई यी विषयलाई समाज परिवर्तनका लागि मुद्दा बनाउनुपर्छ भन्ने पनि लाग्दैन ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका नाममा समाजबाट बहिष्कृत, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक आदि हिसाबले चरम उत्पीडित र राज्यप्रदत्त सबैजसो अवसरबाट वञ्चित लाखौँ दलित समुदायलाई शासकीय संरचनामा पनि समन्यायिक हिसाबले सहभागी गराइनुपर्ने हो । यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूले दलित समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउन उम्मेदवारी छनोटका सन्दर्भमा फराकिलो दिल बनाउन सकेनन् । २९३ नगरपालिकामा ३३३ मेयर, ३३३ उपमेयर र ४६० गाउँपालिकामा ३३३ अध्यक्ष, ३३३ मा उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार दिएका थिए । उम्मेदवार दिने क्रममा पनि राजनीतिमा योगदान गरेकाभन्दा पनि राजनीतिक दलका नेताले अह्राएको खटाएको मान्ने दलित समुदायलाई उम्मेदवार बनाइएको थियो । तर, विडम्बना स्थानीय तहको यो निर्वाचनमा दलित समुदायको मतको रणनीतिक प्रयोग गर्ने र सत्ताको भ¥याङ मात्रै बनाउने प्रपञ्च भएको छ ।  

अब राजनीतिक दलबाट हुँदै आएका दलित भोटबैंकका रूपमा मात्र प्रयोग गरिँदै आएको गलत परिपाटी कदापि स्वीकार्य हुन सक्तैन । यस किसिमका अवसरवादी कार्य दलित समुदायको हित र उत्थानविरुद्ध छन् । थोरै नै भए पनि यस प्रकारको बेथितिविरुद्ध शिक्षित दलित युवा सचेत हुँदै छन् । ती युवाले अब यो गलत परम्पराको अवश्य पनि भण्डाफोर गर्नेछन् ।

अर्कातर्फ राजनीतिक दलहरू संविधानमा उल्लिखित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा उभिनुपर्छ । दलित समुदायलाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप निर्वाचन प्रक्रियामार्फत सरकारका संयन्त्रमा सहभागी गराउनुपर्छ । समानुपातिक समावेशी दृष्टिकोणले दलित समुदायलाई निरन्तर बाहिर राख्ने कार्यले राजनीतिक दललाई दलितविरोधी, परिवर्तनविरोधी र व्यवस्थाविरोधीको ट्याग लागेको छ, जुन हटाउन उनीहरू नै लाग्नुपर्छ । लोकतन्त्र, संविधान र संघीयताको पहरेदार र जनताका आस्थाको धरोहर मानिने राजनीतिक दलहरूबाट गरिने त्यस्ता धोकाधडीपूर्ण कार्यले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र निरन्तरताका निम्ति रत्तिभर सहयोग पुग्ने देखिँदैन । 

उम्मेदवार छनोट गर्दा पार्टीमा राजनीतिक योगदान भएका र सक्षम दलितलाई अघि बढाउनुपर्छ । समानुपातिक समावेशीसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मानुरूप कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा यस्तो खालको असमान स्रोत, साधन र राज्यशक्तिको वितरणले मुलुक कदापि समृद्ध बन्न सक्दैन । यो विडम्बनालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने मुलुक निरन्तर विभेद, उत्पीडन र असमानताबाट आक्रान्त भइरहनेछ । जुन समुदायलाई परिवर्तनको सबैभन्दा बढी खाँचो छ, उनीहरूको योगदान पनि छ भने क्षतिपूर्तिसहित राज्य, राजनीतिक निकायमा सहभागिता गराउन र स्विकार्न जरुरी छ । यसले मात्र अहिलेको लोकतन्त्र र मुलुक समृद्धिमा ठूलो अर्थ राख्न सक्छ ।