दुई अर्ब सकियो, गरिब पहिचान सकिएन : १० वर्षमा ४९ जिल्लाका ६ लाख १५ हजार परिवार गरिब पहिचान

राज्यले गरिब पहिचानका नाममा १० वर्षमा दुई अर्ब सकाएको छ । तर, देशमा कति गरिब छन् भन्ने तथ्यांक अझै तयार गर्न सकेको छैन । विपन्न परिवारलाई आधारभूत सहुलियत र सुविधा प्रदान गरेर जीवनयापन सहज गराउने उद्देश्यले सरकारले ०६९ मा ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ गठन गरेर तथ्यांक संकलन थालेको थियो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ४९ जिल्लामा मात्रै तथ्यांक संकलन गरिएको छ । जहाँ ६ लाख १५ हजार परिवार गरिब पहिचान भएका छन् । २६ जिल्लामा तीन लाख ९१ हजार आठ सय ३१ गरिब पहिचान गरी उनीहरूलाई परिचयपत्र पनि वितरण गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव झवीन्द्रबहादुर पाण्डेले बताए । अन्य २३ जिल्लामा दुई लाख २३ हजार तीन सय ३० गरिब पहिचान भएका छन् । निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद् पुगेको उनीहरूको तथ्यांक भने गत मंगलबार मात्र स्वीकृत भएर कार्यान्वयनको चरणमा जाँदै छ । 

बाँकी २८ जिल्लाका गरिबको विवरण कहिले आउँछ भन्ने टुंगो छैन । मन्त्रालयका अनुसार १३ जिल्लाको बल्ल फिल्ड सर्वेक्षण सकिएको छ । १५ जिल्लाको भने फिल्ड सर्वेक्षण र तथ्यांक केलाउने काम सकेर गुनासो सुनुवाइको चरणमा पुगेको छ । गुनासो सुनुवाइपछि त्यसलाई सम्बोधन गरेर अन्तिम तथ्यांक निकाल्ने गरिन्छ ।

 दशकसम्म पूर्ण रूपमा गरिब पहिचान गर्न नसक्दा वास्तविक गरिब राज्यको सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । पहिचान भएकामध्ये पनि ठूलो संख्याका गरिबले परिचयपत्र नै पाएका छैनन् । मन्त्रालयका उपसचिव पाण्डेका अनुसार ०७४ मै तीन लाख ९१ हजार आठ सय ३१ गरिब पहिचान भएकामा हालसम्म तीन लाख २० हजार आठ सय ३१ जनाले मात्रै परिचयपत्र पाएका छैनन् । त्यसो त, वर्षौँअघि पहिचान भएका कतिपय गरिब आम्दानी वृद्धिसँगै धनीमा स्तरोन्नति भएका छन् । कतिपय धनीहरू आम्दानीको संकुचनले गरिबमा खस्किएका छन् । सरकारको गरिबलक्षित कार्यक्रम यो अवस्थालाई समेट्न विफल भएको छ । 

गरिब पहिचानमा राज्यले कहिले कति खर्च गर्‍यो ?
०६९ मा गठन गरिएको गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड ०७५ साउनमा खारेज गरेर मन्त्रालयमार्फत कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव पाण्डेका अनुसार बोर्डले सुरुका ६ वर्षमा करिब ६५ करोड खर्च गरेको थियो । त्यसयता चार वर्षमा सरकारले दुई अर्ब १८ करोड ६३ लाख विनियोजन गरेको छ । ०७५/७६ मा ६३ करोड ६३ लाख, ०७६/७७ मा ६४ करोड, ०७७/७८ मा ४१ करोड, ०७८/७९ मा ५० करोड विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये हालसम्म कुल दुई अर्ब खर्च भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । उपसचिव पाण्डेले भने बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमार्फत खर्च हुने भएकाले यकिन तथ्यांक नभएको बताए । ‘बजेट स्थानीय तहमा जाने र खर्च पनि उसैले गर्ने भएकाले खर्चको तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन,’ उनले भने । 

यस्ता छन् मापदण्ड
गरिब पहिचानमा संलग्न केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक रामहरि गैरेका अनुसार गरिब पहिचानका लागि परिवारको २६ वटा सूचक तयार गरेर खर्च क्षमता निकालिएको थियो ।त्यसमा घरको प्रकार, परिवारमूलीको अवस्था, परिवारका सदस्य संख्या, परिवारको जात, भौगोलिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत सूचक छन् । 

परिवारले खर्च गर्ने क्षमताको मौद्रिक मूल्य निकालेर प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च हिसाब गरिएको थियो । त्यसलाई तीन भाग लगाएर अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिबमा वर्गीकरण गरिएको थियो । सरकारले सामान्यलाई नीलो, मध्यमलाई पहेँलो र अति गरिबलाई रातो रङको परिचयपत्र दिएको छ । 

प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति २२ हजार नौ सय १९ रुपैयाँ पनि खर्च गर्ने क्षमता नभएको परिवारलाई सामान्य गरिब भनिएको छ । त्यसको आधा पनि खर्च गर्न नसक्नेलाई अति गरिब र त्यही अंकको ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने क्षमता भएको परिवारलाई मध्यम गरिब भनिएको छ । यो ०६८ को जीवनस्तर सर्वेक्षणका आधारमा गरिएको हो । त्यसयता भने विभागले जीवनस्तर सर्वेक्षण गरेको छैन । गैरेका अनुसार अहिले जीवनस्तर सर्वेक्षणको काम भइरहेको छ । नयाँ सर्वेक्षण सार्वजनिक भएपछि सोही आधारमा गरिबको पहिचान हुनेछ । 

 मन्त्रीदेखि पालिका अध्यक्षसम्मले गरिबको परिचयपत्र पाए, गरिब भने छुटे

सरकारले पहिचान गरेका गरिबमा ठूलो संख्याका गरिब छुटेका छन् । तर, धनीले भने परिचयपत्र पाएका छन् । पहिचानमा भएको यो त्रुटिका कारण अधिकांश स्थानीय तहले त परिचयपत्र नै बाँडेनन् । सरकारले पहिचान गरेको गरिबमा गाउँपालिका अध्यक्षदेखि पूर्वमन्त्रीसम्म थिए । केही उदाहरण यस्ता छन्– ०५८ मा भूमिसुधार सहायकमन्त्री बनेका बाजुराका जनकराज गिरी र गोरखा चुमनुब्री गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष धनबहादुर गुरुङ गरिबको सूचीमा थिए ।

अछाम जयगढ गाउँपालिका– ५ का वडाध्यक्ष लाला कामीको नाम पनि गरिबको सूचीमा थियो । सुविधा र सहुलियतको लोभमा धनीलाई पनि गरिबमा सूचीकृत गरिएपछि विवाद नै भएको थियो । जसका कारण परिचयपत्र वितरण नै स्थगित भएको थियो । सहरमा घर भएका, सरकारी कर्मचारीसमेतको परिचयपत्र बनेको थियो । यस्ता त्रुटिका कारण तथ्यांक विश्वसनीय नभएको भन्दै स्थानीय तहहरूले कार्ड वितरण नै गरेनन् । केन्द्रको काम विवादित भएपछि मन्त्रालयले गरिब पहिचानदेखि परिचयपत्र वितरणसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पिदिएको छ । ‘यसअघि सूचीकृत भएर परिचयपत्रको म्याद सकिएका, आम्दानीको फरकले आर्थिक अवस्थामा आएको बदलावलगायतलाई हेरेर गरिब पहिचान गर्ने र परिचयपत्र वितरण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिएका छौँ,’ उपसचिव झवीन्द्रप्रसाद पाण्डेले भने । यसका लागि एउटा प्रणाली नै बनाएर तथ्यांक सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ । 

 छपाइएका परिचयपत्र पनि गोदाममा थन्क्याइए, साउनदेखि म्याद नै सकिँदै
गरिब पहिचानमा ढिलाइ मात्रै भएको छैन, पहिचान भएका गरिबले पनि वर्षौँसम्म परिचयपत्र पाएका छैनन् । गोदाममै थन्किएका उनीहरूका परिचयपत्रको म्याद सकिन लागेको छ । मन्त्रालयका उपसचिव पाण्डेका अनुसार ०७४ मै पहिचान भएका तीन लाख ९१ हजार आठ सय ३१ गरिबले हालसम्म परिचयपत्र पाएका छैनन् । बनाएर थन्क्याइएका ती परिचयपत्रको म्याद यही साउनमा सकिन लागेको उनले बताए । ‘गरिब परिचयपत्रको भ्यालिडिटी पाँच वर्षको हुन्छ,’ उनले भने, ‘उक्त अवधि साउनमा सकिँदै छ ।’

अहिलेसम्म भोजपुर, खोटाङ, रामेछाप, रौतहट, गोरखा, तनहुँ, अर्घाखाँची, बाजुरा, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, बर्दिया, अछाम, कैलाली, सिराहा, सिन्धुली, बाग्लुङ, कपिलवस्तु, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, जुम्ला, हुम्ला, बझाङ, ताप्लेजुङ, धनकुटा, काभ्रे, लमजुङ, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाँके, दैलेख, पाँचथर, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, उदयपुर, महोत्तरी, रसुवा, धादिङ, मकवानपुर, पाल्पा, दाङ, सुर्खेत, सल्यान, डोटी, दार्चुला र डडेल्धुराका गरिब पहिचान गरिएको छ ।