Skip This
Skip This
निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण २३ सोमबार
  • Monday, 08 August, 2022
मुर्रे लिइथ
२०७९ असार २१ मंगलबार ०८:५०:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

स्वतन्त्र स्कटल्यान्डको बढ्दो सम्भावना

Read Time : > 2 मिनेट
मुर्रे लिइथ
२०७९ असार २१ मंगलबार ०८:५०:००

स्कटल्यान्ड नेसनलिस्ट पार्टी (एसएनपी) नेतृत्वको स्कटिस सरकार र त्यहाँकी प्रमुख (फस्र्ट मिनिस्टर) निकोला स्टर्जनका लागि परिस्थिति अनुकूल बन्छ भने अक्टोबर २०२३ मा स्कटल्यान्डका मतदाताले ‘के स्कटल्यान्ड एक स्वतन्त्र मुलुक बन्नुपर्छ ?’ भन्ने प्रश्नको जबाफ दिन पाउनेछन् । सेप्टेम्बर २०१४ को स्वतन्त्रतासम्बन्धी पहिलो जनमतसंग्रहमा पनि उल्लिखित प्रश्न नै सोधिएको थियो । कीर्तिमानी अर्थात् ८४ दशमलव ६ प्रतिशत मतदाता सहभागी भएको सो जनमतसंग्रहमा ५५ दशमलव तीन प्रतिशतले स्वतन्त्रताको विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने ४४ दशमलव सात प्रतिशतले पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

प्रस्तावित जनमतसंग्रहलाई सन् २०१४ मा झैँ अनिवार्य गरिनेछैन । अनुमोदन भएको धारामा स्कटिस संसद् र संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) को संसद्ले स्कटिस स्वतन्त्रतामा संवाद थाल्नेछन् । जनमतसंग्रहको प्रश्न उस्तै रहनेछ तर स्कटिस स्वतन्त्रताका लागि राजनीतिक समर्थन विगत नौ वर्षमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ र यसको कारण संयुक्त अधिराज्यको आफ्नै ब्रेक्जिट जनमतसंग्रह मात्रै होइन ।

संयुक्त अधिराज्यको संसदले सन् २०१४ मा स्कटिस संसद्लाई पहिलो स्वतन्त्रता जनमतसंग्रहका लागि धारा ३० को अख्तियारी दिएको थियो । यसबाट स्कटिस संसद्ले संवैधानिक प्रश्न जस्ता मामिला जुन संयुक्त अधिराज्य स्तरमा सम्बोधन हुने गर्छ त्यसमा अस्थायी अख्तियारी पाउँछ । त्यसयता सन् २०१७ र २०१९ मा स्वतन्त्रता जनमतसंग्रहका लागि धारा ३० को अख्तियारीको मागमा प्रधानमन्त्रीद्वय थेरेसा मे र बोरिस जनसनले ‘समय नआएको’ भन्दै दिएका थिएनन् । स्टर्जनले धारा ३० को अख्तियारी दिन प्रधानमन्त्री जनसनसँग माग राखेका छन् तर प्रधानमन्त्रीले माग स्वीकार गर्ने सम्भावना न्यून छ ।

स्टर्जनले स्कटल्यान्डका महान्यायाधिवक्तालाई प्रस्तावित स्कटिस जनमतसंग्रह विधेयकलाई संयुक्त अधिराज्यको सर्वोच्च अदालतमा पठाउन आग्रह गरेकी छिन् । उनले यसो गर्नुमा धारा ३० को अख्तियारी ‘नपाइने’ मा उनी ढुक्क छिन् । थोरै मानिसले मात्रै यस्तो निर्णयको अपेक्षा गरेका थिए र यसले स्कटिस सरकारलाई कानुनी रूपमा थोरै शक्तिशाली बनाउनेछ । एसएनपी प्रशासनको पहिलो योजना धारा ३० को अख्तियारी माग त छँदै छ । त्यसबाहेक कानुनी बाटो रोज्नु एसएनपीका लागि वैकल्पिक योजना अर्थात् प्लान बी हो । हाल स्टर्जनसँग तेस्रो योजना अर्थात् प्लान सी पनि छ । अर्थात् जनमतसंग्रह गर्न नदिइएको धारामा एसएनपीले संयुक्त अधिराज्यको आमचुनावमा स्कटल्यान्ड स्वतन्त्रताको एक मात्र मुद्दा बोकेर चुनाव लड्नेछ । 

यदि संयुक्त अधिराज्यले युरोपेली संघ र विश्वमञ्चबाट आफूलाई थप टाढा बनाउने हो भने अधिराज्यसँग मिल्ने मामिलामा पनि स्कटिस जनता थप टाढिनेछन् 
 

स्कटल्यान्डमा के परिवर्तन आयो ? : सन् २०१४ को जनमतसंग्रहमा करिब ४५ प्रतिशत स्वतन्त्रताको पक्षमा हुने भनेर निकै कमले अनुमान गरेका थिए भन्ने तथ्यलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन । जनमतसंग्रह अभियानका क्रममा, स्वतन्त्रता समर्थक आन्दोलनले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको थियो जुन अहिले पनि कायम छ । स्कटिस संसद्मा एसएनपी लगातार स्कटिस चुनावमा निर्णायक शक्ति बन्दै गएको छ । र, सन् २०२१ को स्कटिस संसद्को चुनावी नतिजा एसएनपीको पक्षमा थियो र यदि ग्रिन पार्टीलाई पनि समावेश गर्ने हो भने संसद्मा स्वतन्त्र स्कटल्यान्ड समर्थकको बाहुल्य छ । 

सन् २०१४ को जनमतसंग्रहले एसएनपीलाई कुनै क्षति पु¥याएन बरु फाइदा नै गरायो । जनमतसंग्रहपछि स्कटल्यान्डको वर्चस्वशाली पार्टी स्कटिस लेबर पार्टीलाई सन् २०१५ को स्कटिस संसद्को चुनावमा धुलो चटाइदियो । सो चुनावमा कुल ५९ सिटमा एसएनपीले ५६ सिट जितेको थियो । त्यसैगरी संयुक्त अधिराज्यको आमचुनावमा एसएनपीले ४५ प्रतिशत मत ल्याएर बहुमत हासिल गरेको थियो । त्यसवेला पनि स्टर्जनले जनमतसंग्रहको माग गरेकी थिइन् ।

यस प्रक्रियामा ब्रेक्जिटको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । सन् २०१६ मा युरोपेली संघबाट छुट्टिन ५१.८९ प्रतिशत संयुक्त अधिराज्यका जनताले मत दिएका थिए । तर, स्कटल्यान्डको आँकडा हेर्दा त्यहाँका ६२ प्रतिशत जनताले युरोपेली संघबाट नछुट्टिन मत दिएका थिए । तत्पश्चात्, एसएनपी र अन्यले स्कटल्यान्डलाई युरोपेली संघबाट इच्छाविपरीत ‘जबरजस्ती छुट्याइएको’ आरोप लगाउँदै आएका छन् । एसएनपीले ब्रेक्जिटजस्तो संवैधानिक व्यवस्थामा परिवर्तन हुँदा अर्को जनमतसंग्रह आवश्यक पर्ने दाबी गर्दै आएको छ भने संयुक्त अधिराज्य सरकार र बोरिस जनसन सन् २०१४ कै जनमतसंग्रहको नतिजा कायम हुने बताउँछन् ।

ब्रेक्जिटपछि कोभिड महामारीले पनि ठुलो प्रभाव पार्‍यो । महामारीले कसैले अनुमान नगरेको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक उथलपुथल निम्त्यायो तर महामारीले स्कटल्यान्डको आफ्नै संसद्, फस्र्ट मिनिस्टर र फरक लक्ष्य र उद्देश्यसहितको कानुन बनाउने सामथ्र्य रहेको पनि देखायो । स्कटल्यान्डले आफैँले आफूमाथि कुशलतापूर्वक शासन गर्न सक्छ भनेर थप प्रमाणित गरेको छ । केही वर्षअगाडिका सर्वेक्षणमा स्कटल्यान्ड स्वतन्त्रताका पक्षमा झिनो मतले भए पनि बढी मत खसेको देखिन्छ । त्यसबाहेक संयुक्त अधिराज्यसँग जोडिनुपर्छ भन्ने लेबर, कन्जरभेटिभ र लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी पनि सन् २०१४ मा झैँ स्वतन्त्रताको विपक्षमा अभियान चलाउनेगरी एक ठाउँमा छैनन् । 

जनमतसंग्रहमा २०१४ को भन्दा अनुकूल नतिजा आउन सक्छ । यद्यपि, एक वर्षको समयमा परिवर्तन पनि हुन सक्छ । के होला त परिवर्तन ? निःसन्देह जनमतसंग्रहसम्बन्धी कानुनी निर्णय र धारा ३० को अख्तियारी दिने सम्भावित निर्णयले प्रभाव पार्ने छ । र, यदि संयुक्त अधिराज्यले युरोपेली संघ र विश्वमञ्चबाट आफूलाई थप टाढा बनाउने हो भने अधिराज्यसँग मिल्ने मामिलामा स्कटिस जनता थप टाढिनेछन् । त्यसबाहेक स्कटल्यान्डमा प्रधानमन्त्री बोरिस निकै अलोकप्रिय छन् । यदि जनमतसंग्रहभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन्छन् भने स्कटल्यान्ड संयुक्त अधिराज्यसँग मिल्ने सम्भावना थोरै भए पनि बढ्नेछ । 
द कन्भर्सेसनबाट