निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण २३ सोमबार
  • Monday, 08 August, 2022
कृष्ण रिजाल काठमाडौं
२०७९ असार २० सोमबार ०६:४८:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

पुँजीगत खर्च ५५ प्रतिशत हाराहारी पुग्ने

आर्थिक वर्ष सकिन १२ दिन बाँकी रहँदा ४१ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च, अघिल्लो वर्षको असारमा भएको खर्च र यो असारको हालसम्म भएको खर्च प्रवृत्तिलाई हेर्दा अब १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने आकलन

Read Time : > 3 मिनेट
कृष्ण रिजाल, काठमाडौं
२०७९ असार २० सोमबार ०६:४८:००

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ५५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने देखिएको छ । जेठ मसान्तसम्मको खर्चको अवस्था, असार महिनाको आधा अवधिमा भएको खर्च र अघिल्ला वर्षहरूमा असार महिनामा हुने खर्च प्रवृत्तिलाई हेर्दा यस वर्ष पुँजीगत खर्च ५५ प्रतिशत ननाघ्ने देखिएको हो । 

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, आर्थिक वर्ष सकिन १२ दिन बाँकी रहँदा सरकारले ४०.७४ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ५४ अर्ब मात्रै खर्च गर्न सकेको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक छ । अघिल्ला वर्षहरूको असार महिनामा भएको खर्च र यो वर्षको असार महिनाको हालसम्म भएको खर्च प्रवृत्तिलाई हेर्दा बाँकी समयमा अधिकतम १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने देखिन्छ । 

गत जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले कुल एक खर्ब ३७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्न सकेको थियो । जेठसम्ममा दैनिक औसत ४१ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो । असार महिना लागेपछि भने दैनिक औसत खर्च दोब्बरले बढेको छ । पछिल्लो १८ दिनमा सरकारले १६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । असार महिना लागेपछि सरकारले दैनिक औसत ८९ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको तथ्यांकले देखाउँछ । असार महिनाको यो १८ दिनमा सरकारले २१ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ विकास खर्च गरेको छ । 

पछिल्ला १८ दिनको खर्च प्रवृत्ति हेर्दा अब सरकारले थप २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने देखिन्छ । अर्थात्, यस वर्ष करिब एक खर्ब ७४ अर्ब हाराहारी पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा पुँजीगततर्फ विनियोजनको ४६.६ प्रतिशत हाराहारी मात्रै  खर्च हुने देखिन्छ । गएको आर्थिक वर्षको १८ असारसम्म सरकारले पुँजीगततर्फ ४६.५२ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ६४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विकास खर्च गरेको थियो  ।

त्यसपछिको १२ दिनमा सरकारले १८.१७ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । यदि बाँकी दिनमा गएकै वर्षको जति खर्च हुने हो भने सरकारको पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशत हाराहारी पुग्नेछ । तर, यस वर्षको खर्चको प्रवृत्तिलाई हेर्दा पुँजीगत खर्च ५० देखि ५५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै हुने देखिएको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘यस वर्ष ५० प्र्रतिशतको हाराहारी पुँजीगत खर्च हुने देखिएको छ,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अबको १२ दिनमा केही बढी नै खर्च भएछ भने पनि पुँजीगत खर्च ५५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने सम्भावना छैन ।’

तर, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले भने पुँजीगत खर्च ७० देखि ८० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने अपेक्षा गरिएको बताए । ‘अहिले हाम्रो खर्चको ट्र्याकिङले पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत हाराहारी मात्रै भएको देखिएको छ, तर भौतिक प्रगति भएर पनि वित्तीय प्रगति कम भएको हुन सक्छ, कतिपय भुक्तानी बाँकी भएको पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हाम्रो अपेक्षा अलि बढी भएको हो, पुँजीगत खर्च ७० देखि ८० प्रतिशत हुने अपेक्षा छ ।’

दोस्रोपटक संशोधित अनुमान पनि नभेटिने
आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै खर्च प्रवृत्ति सन्तोषजनक नभएपछि सरकारले बजेटको आकार १० प्रतिशतले घटाएको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षाबाट सरकारले पुँजीगततर्फको बजेट पुँजीगत बजेटको आकार ३७ अर्ब ७७ करोडले घटाएर तीन खर्ब ४० अर्ब ३२ करोडमा झारेको थियो । संशोधित लक्ष्यअनुसार समेत खर्च हुन नसक्ने देखिएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले पुँजीगत खर्चको अनुमानमा पुनः संशोधन गर्यो । जसअनुसार चालू आवमा तीन खर्ब नौ अर्ब खर्च हुने अन्तिम अनुमान गरिएको छ । जुन पुँजीगततर्फको वार्षिक विनियोजनको ८१.७५ प्रतिशत बराबरी हुन आउँछ । तर, दोस्रोपटक संशोधन गरिएको लक्ष्यभन्दा पनि २५ प्रतिशत बिन्दुले कम खर्च हुने देखिएको हो ।

विकास बजेटलाई किन असार कुर्छ सरकार ?
नेपालमा समयमै खर्च र भुक्तानी गर्ने गरी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था हुँदासमेत विकास खर्चका लागि असार कुरेर बस्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा असार महिनामा मात्रै २५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च हुने गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष सुरु हुनु डेढ महिनाअघि नै बजेट आउने र बजेटसँगै खर्चको अख्तियारीसमेत पाउने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । तर, विकासे मन्त्रालयहरूले विभिन्न बहाना देखाएर अन्तिममा आएर खर्च गर्ने गरेका छन् ।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर गरिने खर्चको गुणस्तर नराम्रो हुने तथा भुक्तानीमा अनियमितता हुने सम्भावना बढी हुने सरोकारवाला बताउँछन् । यस वर्ष बजेट ढिला आएको, स्थानीय तहको चुनाव भएको, निर्माण व्यवसायीहरू असन्तुष्ट भएर काम रोकेकोलगायत कारणले अपेक्षित खर्च हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता निरौला बताउँछन् । ‘मुख्य कुराचाहिँ विकासे मन्त्रालयले  काम नै गर्न नसकेका पनि हुन्,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजनालाई उहाँहरूले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन, जसले गर्दा खर्च कम भयो ।’ 

पौने नौ खर्ब पुग्यो चालू खर्च 
पुँजीगततर्फको खर्च अपेक्षित हुन नसके पनि चालू खर्च भने नियमित र निरन्तर भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । शनिबारसम्ममा सरकारले पौने नौ खर्ब रुपैयाँ चालू खर्च गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । शनिबारसम्म सरकारले आठ खर्ब ८८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ चालू खर्च गरेको छ, जुन विनियोजित वार्षिक चालू बजेटको ८३.४५ प्रतिशत हो । असार महिना लागेयता सरकारले ७४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ चालू खर्च गरेको छ । जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले आठ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च गरेको थियो । हालसम्म सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ३४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन वार्षिक बजेट १६ खर्ब ३२ अर्बको ६९.५ प्रतिशतबराबर हुन आउँछ । 

तर, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौला भन्छन्–पुँजीगत खर्च ७० देखि ८० प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा छ 
 

हालसम्म पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत हाराहारी पुगेको देखिन्छ, जुन हाम्रो अपेक्षाभन्दा निकै कम हो । भौतिक प्रगति भएर पनि वित्तीय प्रगति पनि कम भएको हुन सक्छ । कतिपय भुक्तानी बाँकी भएको पनि हुन सक्छ । त्यसैले खर्च बढी भएको भए पनि हाम्रो खर्चको ट्र्याकिङले पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत हाराहारी मात्रै भएको देखिएको हुन सक्छ ।

यस वर्ष बजेट ढिला आएको, स्थानीय तहको चुनाव भएको, निर्माण व्यवसायीहरू असन्तुष्ट भएर काम रोकेकोलगायत कारणले अपेक्षित खर्च हुन नसकेको हुन सक्छ । मुख्य कुराचाहिँ विकासे मन्त्रालयले काम नै गर्न नसकेका पनि हुन् । बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजनालाई उहाँहरूले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन, जसले गर्दा खर्च कम भयो । यद्यपि, यस वर्ष पुँजीगत खर्च ७० देखि ८० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने हाम्रो अपेक्षा छ ।