कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच आवश्यक समन्वयको अभाव देखिएको स्वीकार गरेको छ । कांग्रेसको स्थानीय तह केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिअन्तर्गतका अनुगमन, मूल्यांकन र सुपरीवेक्षण समितिको प्रतिवेदनमा गठबन्धनभित्रका समस्या औँल्याइएको छ । निर्वाचनमा अपेक्षाकृत नतिजा नआउनुमा आन्तरिक समस्या पनि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चुस्त व्यवस्थापन र कसिलो गठबन्धन भएको भए अहिलेको भन्दा राम्रो परिणाम ल्याउन सक्ने अवस्था रहेको भन्दै प्रतिवेदनमा अपेक्षाकृत नतिजा नआउनुमा १८ कारण औँल्याइएको छ । तीमध्ये केही गठबन्धनभित्रका र केही पार्टीभित्रका समस्या छन् । पाँचदलीय गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा सन्तोषजनक सफलता हासिल गरे पनि यसलाई अपेक्षाकृत मान्न नसकिने प्रतिवेदनमा छ ।
नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त प्रतिवेदनको पूर्णपाठअनुसार गठबन्धनमा आबद्ध दलमा रहेका असन्तुष्ट नेता–कार्यकर्तालाई केन्द्रीय नेताले सम्बोधन गर्न नसकेको, गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको प्रचारप्रसार परिणाममुखीभन्दा पनि प्रचारमुखी रहेको, गठबन्धन हुने भएपछि आफूनिकट व्यक्तिलाई टिकट दिँदा कतिपय पालिकामा परिणाम प्रतिकूल आएको, गठबन्धन बनेको ठाउँमा विकास पूर्वाधार र स्थानीय आवश्यकता साझा अवधारणा बन्न नसकेको तथा केन्द्रीय तहबाट बनाइएको मापदण्ड कडाइका साथ लागू नभएको र कतिपय ठाउँमा केन्द्रीय निर्णय पालना नगरी स्थानीय निर्णय भएका कारण गठबन्धनले अपेक्षाकृत सफलता हासिल नगरेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सात सय ५३ पालिकामध्ये तीन सय २४ मा गठबन्धन भएको र त्यसमा गठबन्धनमा रहेका दलले दुई सय १८ स्थानीय तहमा प्रमुख र एक सय ८७ मा उपप्रमुख जितेका छन् । ‘पाँचदलीय गठबन्धन सापेक्षित रूपमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको तुलनामा महानगर र उपमहानगरमा एमालेको उपस्थितिलाई खुम्च्याउन सफल भएको छ । तथापि, महानगरपालिका र उपमहानगरमा कांग्रेसको उपस्थिति न्यून रह्यो,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल नेतृत्वको उपसमितिको प्रतिवेदनमा छ, ‘यस परिणामका आधारमा राजधानीलगायत मुख्य सहरमा गठबन्धन गरेर कांग्रेसले उपलब्धि हासिल गरेको देखिँदैन । तर, गठबन्धन भएका गाउँपालिका र नगरपालिकाको नतिजालाई आधार मान्ने हो भने गठबन्धन उपलब्धिमूलक नै देखिन्छ ।’
प्रतिवेदनमा उम्मेदवार छनोटमा विधानको विधिलाई पूर्ण रूपमा पालना नगरिएको, उम्मेदवार चयन गर्दा कहीँ–कतै पनि निश्चित मापदण्ड नबनाइएको, उम्मेदवार समयमा नै तय हुन नसकेको, उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा सहकार्य, सहमति र सहअस्तित्वको मर्मबमोजिम कार्यान्वयन हुन नसकेको, टिकटका आकांक्षीलाई वैकल्पिक अवसर दिएर सक्रिय बनाउन नसकेको तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराई सहमतिमा ल्याउन नसकेको र टिकट वितरण प्रक्रियामा तहगत समन्वय हुन नसकेकोलाई पार्टीको आन्तरिक समस्याका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी चुनावी प्रचारप्रसारको शैली परम्परागत रहेको, घोषणापत्र समयमा नपुगेको, मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको, मतदाताको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी गीत र नारा बनाउन नसकेको, जनताको दैनिक आवश्यकतामा आधारित सेवामुखी, विकासमुखी योजना, रोजगारी, कृषि अनुदानलगायतका विषयमा ध्यान नपुगेको, पार्टीप्रति आस्थावान् तप्कालाई पूर्ण रूपमा परिचालन गर्न नसकेकोजस्ता कारण पनि अपेक्षाकृत जित हासिल नभएको कांग्रेस उपसमितिको ठहर छ ।
प्रतिवेदनमा आगामी निर्वाचनमा हाल तेस्रो शक्तिका रूपमा रहेको माओवादी एक्लै प्रतिस्पर्धामा नजाने अवस्थामा कांग्रेसले गठबन्धन नगरे एमालेसँग मिलेर चुनावमा जाने सम्भावना रहेको र यसले चुनावी नतिजामा कांग्रेसलाई असर पर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ता आगामी निर्वाचनमा विनागठबन्धन प्रतिस्पर्धाको पक्षमा रहेकोसमेत उल्लेख गरिएको छ । ‘गठबन्धन आगामी दिनमा स्वाभाविकता र स्थानीय परिस्थितिको आवश्यकताका आधारमा हुने गरी कायम राख्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकका धेरैजसो स्थानमा गठबन्धन स्वाभाविक ढंगले हुन सक्दा यसको निरन्तरताले पार्टीलाई लाभ हुने राय प्राप्त भएको छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘तर, निर्वाचनमा साझा एजेन्डा तय गरेर संविधानको रक्षासँगसँगै समुन्नत समाज स्थापनाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि गठबन्धन हो भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्दछ ।’ प्रतिवेदनमा आगामी दिनमा गठबन्धन गर्दा स्वाभाविकता र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा गर्न सुझाइएको छ ।
चुनावी रणनीतिमा पूर्ण परिवर्तनको आवश्यकता प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । रणनीति नबदले निर्वाचनको परिणाम कांग्रेसको पक्षमा आउन नसक्ने उल्लेख छ । जसका लागि उम्मेदवार छनोटदेखि घोषणापत्र निर्माण, प्रचारप्रसार, मतदाता शिक्षा र व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाइएको छ । उम्मेदवार छनोट विधानबमोजिम गर्न, गठबन्धनको रणनीति अख्तियार गर्दा कमजोर भएको ठाउँमा मात्र गर्ने, वैज्ञानिक पद्धतिमार्फत उम्मेदवार छनोट गर्ने र उम्मेदवार छनोटपूर्व सर्वेक्षण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, केन्द्रीय घोषणापत्रको मर्मलाई स्थानीयकरण गर्ने, घोषणापत्रले आमनागरिकको दैनिक जीवनका विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, घोषणापत्रमा समग्र आर्थिक विकासको खाका कोर्ने, सामाजिक रूपान्तरण, समावेशी लोकतन्त्र, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र विविधताको पहिचान र सम्मानका विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, प्रचारप्रसारमा पार्टीको रणनीति नागरिककोमा पु¥याउन केन्द्रीय तहबाटै नयाँ र आकर्षक चुनावी प्रचार विधिको रणनीति तयार पार्नुपर्ने, घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुराहरू आमनागरिकको जनजिब्रोमा आउने गरी पु¥याउन, भूगोलका आधारमा चुनावी रणनीति, घरघरमा सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमको अधिकतम प्रयोग गरी युवा तथा नयाँ मतदातालाई आकर्षण गर्ने, कांग्रेसले गरेका राम्रा कामलाई डकुमेन्ट्री र भिडियो बनाई प्रचार गर्न सुझाइएको छ । साथै, मतदानका लागि योग्यता पुगेका नयाँ मतदातालाई टोल तथा वडा इकाइ समितिमार्फत समावेश गर्ने, मतदाता शिक्षाबारे जागरुक बनाउने र गठबन्धन भएको अवस्थामा सम्बन्धित चुनाव चिह्नमा मतदान गर्ने प्रक्रिया प्रस्ट पार्नेलगायतका रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारको जित दलहरूका लागि सिकाइ र चुनौती
प्रतिवेदनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको जित दलहरूका लागि सिकाइ र चुनौती भएको उल्लेख छ । निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले उल्लेख्य रूपमा मतदातालाई आकर्षित गरेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।
‘यसले पार्टीलाई एजेन्डा र लोकप्रिय काम गरेर मात्रै मतदातालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने शिक्षा दिएको छ । पार्टीले जित्ने सम्भावना भएका स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले बाजी मारेका छन्, हामीले ती ठाउँमा पार्टीका तर्फबाट भएका कमजोरीलाई खुला रूपमा समीक्षा गर्नुपर्छ । यो हाम्रा लागि चुनौतीको घन्टीसमेत हो, वेलैमा यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘कांग्रेसले स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका स्थानमा भएका कमीकमजोरीलाई मूल्यांकन र आत्मसात् गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । साथै, नयाँ मतदाता र सहरी क्षेत्रका मतदाताको मनोविज्ञानलाई बुझेर आफू पार्टी तथा चुनावी कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । हालका युवाहरूले कुनै वाद वा परम्परागत सैद्धान्तिक व्याख्याभन्दा पनि कुन कार्यक्रम सम्भाव्य छ, एजेन्डा र प्रस्तावित कार्यक्रम कति कार्यान्वयन योग्य छ भनेर अवलोकन गर्ने भएकाले यथार्थपरक कार्यक्रम अब नेपाली कांग्रेस र हाम्रा उम्मेदवारहरूले दिन सक्नुपर्ने हुन्छ ।’