अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न पदमा झन्डै दुई सय ३३ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका थिए । यसपालि यो संख्या तीन सय ८७ पुग्यो । पालिका प्रमुखमा अघिल्लोपल्ट चारजनाले जितेका थिए भने यसपालि यो १३ पुग्यो । काठमाडौंमा बालेन र धरानमा हर्कको जित अपवाद हुन् वा आउँदै गरेको आँधीको संकेत ? समयले बताउने नै छ ।

विगत पाँच वर्षमा वामगठबन्धनले नागरिकलाई ‘स्थिर सरकार’को नारा दिएर धोका दियो । कांग्रेसले नागरिकको आवाज बोल्न सकेन । विकल्पको राजनीतिले आशा जगाउन सकेन । नागरिक आक्रोशित बनिरहेको यस्तो परिस्थितिमा जति स्वतन्त्रले जिते, त्यो निकै कम हो । जितेकामध्ये पनि वास्तविक स्वतन्त्र हुन् वा दलकै छाया उम्मेदवार हुन् भन्ने पनि हेक्का राख्न जरुरी छ । तथापि, ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवारी कुनै न कुनै रूपमा दलीय लुटतन्त्रविरुद्ध धावा नै हो । दलहरूको दादागिरीसामु नागरिकको विद्रोह अपर्याप्त भए पनि सुरु भने भएको छ ।

स्थानीय तहपछि देशैभरि युवाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने होडबाजी गरिरहेका छन् । काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्र र देशका अन्य भागमा समेत स्वस्फूर्त उम्मेदवारी आइरहेका छन् । केही राष्ट्रिय पार्टीकै नेताले समेत आफूलाई आकांक्षीका रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । अझ केही युवाले त पार्टीबाट राजीनामा दिएरै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । कसैले बुझेरै वा रणनीतिमै गरेको हो भने ठीकै छ, तर यदि लहरमा रहर गरेको हो भने यो ठीक रणनीति होइन । यो परिपक्व राजनीति होइन । यसका दुई कारण छन् ।

पहिलो– आउँदै गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन स्थानीय तहको भन्दा फरक निर्वाचन हो । भारतमै पनि विधानसभामा आमआदमी पार्टी (आप)ले सधैँ जित्छ, तर त्यहीँ हुने लोकसभा निर्वाचनमा उसले जित्दैन । किनकि, यी फरक–फरक निर्वाचन हुन् । यी निर्वाचनका मुद्दा र प्रकृति फरक–फरक छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले राष्ट्रिय मुद्दामा नबोली विकासका कुरा गर्दा हुन्थ्यो । तर, यस निर्वाचनमा नागरिकले नेतृत्वबाट संविधान र राष्ट्रिय मुद्दाप्रतिको धारणा खोज्छन् । तसर्थ, जुन सूत्रले स्थानीय तहमा काम गर्‍यो त्यो सूत्रले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काम नगर्न सक्छ । 

दोस्रो– निर्वाचनका निम्ति अझै समय छ । ५–६ महिना बाँकी नै छ । हाम्रो समाजमा लहरहरू निकै अस्थायी हुने गरेका छन् । यहाँ भावना परिवर्तन भइरहन्छन् । त्यसैले, त्यतिवेलासम्म यो स्वतन्त्र उम्मेदवारीको ‘क्रेज’ घट्न सक्छ । मलाई याद छ, कुनै वेला ‘लालबाबु पण्डितलाई प्रधानमन्त्री बनाउने’ अभियानमा सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू रंगिए । कुनै वेला ‘धुर्मुस सुन्तली’लाई भगवान् बनाउने हामी आज उहाँलाई रुवाउँदै छौँ । हामी कि त भगवान् खोज्छौँ कि त दानव । तसर्थ, हामीले व्यक्तिमा समाधान खोजेर स्वतन्त्रको लहरमा उफ्रनु हुँदैन । आउँदो निर्वाचनसम्म यही स्वतन्त्रको लहर रहन्छ वा रहँदैन भन्नेमा पनि ठूलो प्रश्न छ । 

प्रतिनिधिसभा सांसदले कानुन निर्माण गर्ने, सरकार गठन गर्ने, संविधान संशोधन तथा जनमत संग्रहसम्बन्धी निर्णय गर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल गरी पारित गर्ने, सरकार र संवैधानिक आयोगको नियमित काम कारबाहीमा निगरानी राख्ने, सरकारलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता अनुमोदन गर्ने र सरकारलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने हो । मतलव, एकजना सांसदले संविधान संशोधन गर्न सक्छ । देशलाई जनमत संग्रहमा लान सक्छ । अर्थात्, एकजना सांसदले सरकार बनाउन पनि सक्छ अनि गिराउन पनि । त्यसैले, हामीले कुनै पनि उम्मेदवारलाई अगाडि सार्दै गर्दा उसको संविधानको आधारभूत संरचनाप्रतिको बुझाइ के हो भनेर बुझ्न जरुरी छ । उम्मेदवारको व्यवस्थाप्रतिको धारणाबारे मतदाता स्पष्ट हुन जरुरी छ । 

यहीँनेर अर्को प्रश्न पनि उठ्छ, के हामीले भोट माग्दै गरेका उम्मेदवारका कुरामा विश्वास गर्न सक्छौँ ? अहिले जे भने पनि भोलि अर्कै कुरा गर्‍यो भने ? हो, यहीँनेर लोकतन्त्रलाई बलियो गर्न, आफ्नो उम्मेदवारलाई बाँध्न, अनुशासनमा राख्न संस्था आवश्यक पर्छ । त्यही भएर, हामीले दलीय व्यवस्था रोजेका हौँ । व्यक्तिको भन्दा संस्थाको विश्वसनीयता बढी हुने भएकाले आउँदै गरेको निर्वाचनमा स्वतन्त्रभन्दा दलीय उम्मेदवार नै बढी उपयुक्त हुन्छ । तर, के खराब दलका खराब उम्मेदवार स्वतन्त्र उम्मेदवारभन्दा उपयुक्त हुन् त ? जरुर होइन, एउटा दलको खराब उम्मेदवारभन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवार बढी उपयुक्त हो । त्यस्तो परिस्थितिमा, हामीले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई वैचारिक रूपमा स्पष्ट बनाउन जरुरी छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारी अन्तरिम परिस्थिति बन्न सक्ला, तर अन्तिम समाधान होइन भन्ने विषयबारे हामी अवगत रहौँ भन्ने मात्र मेरो तर्क हो ।

अहिले अर्को एउटा बहस पनि छ, स्वतन्त्रहरू एक ठाउँमा आएर नयाँ पार्टी बनाउने । मेरो वैकल्पिक राजनीतिको लामो अनुभवले भन्छ, हाललाई यो सम्भव छैन । अनि, यो परिणाममुखी पनि हुन्न । हर्क साम्पङ, बालेन र गोपी हमाल तीनजनालाई उदाहरणका रूपमा लिएर हेर्ने हो भने उहाँहरू फरक–फरक पृष्ठभूमि, स्वभाव र विचार बोक्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ । मलाई लाग्दैन, उहाँहरू राजनीतिक संगठनमा सरिक हुन सक्नुहुन्छ । त्यसैले, सबै स्वतन्त्र एक ठाउँमा ल्याऔँ भन्ने राम्रो भावना हो, तर परिणाम दिन सक्ने समाधान होइन । 

स्वतन्त्र उम्मेदवारी अन्तरिम परिस्थिति बन्न सक्ला, तर अन्तिम समाधान होइन, किनकि लोकतन्त्रलाई बलियो गर्न, आफ्नो उम्मेदवारलाई बाँध्न, अनुशासनमा राख्न संस्था आवश्यक पर्छ 

केही दिनयता वैकल्पिक पार्टी भनेर चिनिँदै आएको विवेकशील साझा पार्टी बर्बाद भयो, काम लागेन, यसबाट चुनाव लड्नु हुँदैन भन्ने बहस भइरहेको पाइन्छ, त्यो सत्य होइन । विवेकशील साझाले विगत १० वर्षमा धेरै काम गर्‍यो । नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको बहस छेड्यो । पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि कलाकार, पत्रकारसम्मलाई तानेर वैकल्पिक राजनीतिमा ल्यायो । विवेकशील औपचारिक रूपमा ०७० मा काठमाडौंबाट उज्ज्वल थापा, पुकार बम, गोविन्द नारायणहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनाव लडेर सुरु भएको थियो । 

०७२ मा भूकम्पमा काम गर्ने अब्बल संस्थामध्ये विवेकशील पार्टी अगाडि थियो । नेपाल खुला छ, संविधान बनाउन दबाब दिने अभियान, महिला हिंसासम्बन्धी अभियान, विभेदविरुद्धको अभियान, उद्यमी समाज निर्माणको अभियान, सरसफाइ अभियान, रन्जुजी र किशोरजी जस्ता युवा अनुभवी उम्मेदवार बनाउने निर्णय, गोविन्द केसीको अभियानमार्फत स्वास्थ्य सुधारको नेतृत्व, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका निम्ति सूचनाको हक कार्यक्रमलगायतका काम, इनफ इज इनफमा महर्‍वपूर्ण भूमिका, स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको भ्रष्टाचार अर्थात् ओम्नी काण्डमा अख्तियारमा हालेको मुद्दालगायत दर्जनौँ अभियान र शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, निर्वाचन प्रणालीमा सुधारलगायत विषयमा नीतिगत बहस छेड्न विवेकशील साझा सफल भएको छ ।

विगत १० वर्षमा वैकल्पिक शक्तिले सधैँ नराम्रो काम गर्‍यो भन्ने भाष्य सही होइन । धेरै राम्रो काम गर्‍यो र केहीमा चुक्यो पनि । सोचेअनुरूप संगठन निर्माण गर्न सकेन । विगत एक वर्ष पार्टी वैचारिक मतभेदमा फस्यो । पार्टी फुट्यो । जे–जे भने पनि वैकल्पिक राजनीतिले नेपाली राजनीतिलाई पनि धेरै दिएको छ । सयमा सय नम्बर ल्याउन नसके पनि ७०–८० त ल्याएकै छ । त्यसैले विवेकशील अभियान एक दशक टिक्नु र अझै पनि स्थिर रूपमा सम्हालिएर अघि बढ्ने साहस आफैँमा सफलता हो । अहिले देशैभरि विभिन्न उम्मेदवार आकांक्षीको भेटघाट हुँदै छ । छलफल र भेला हुँदै छन् । यो सहकार्यको प्रयास सराहनीय छ । तर, आउँदै गरेको निर्वाचनमा यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय महर्‍वपूर्ण प्रश्न बनेर सबैसामु उभिएको छ । सहकार्यको मोडेल तय भइसकेको छैन । कुन चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्ने र समानुपातिक मत के गर्ने भन्ने विषयको उत्तर सहज छैन । 

यसका निम्ति राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै साझा चुनाव चिह्नमा सबै एक ठाउँमा बाँधिनु नै हालका निम्ति उपयुक्त मोडल हो । विचार मिल्ने वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई एउटै चुनाव चिह्नमा देशभरिबाट साझा न्यूनतम एजेन्डामा सहमत गराउँदै सबै एकै ठाउँमा आउन जरुरी छ । सोही दफाले दुई फरक–फरक पार्टीलाई एउटा नयाँ साझा चुनाव चिह्नमा लड्न पनि दिन्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि सोही चिह्नमा उठ्न सक्छन् । देशैभरि एउटा माहोल र साझा प्रतिबद्धता ल्याउन सकिन्छ । यो आउँदो निर्वाचनका लागि उपयुक्त सहकार्यको मोडल हुन सक्छ ।

काठमाडौंको संसद् भवन बानेश्वरबाहिरको फोहोर सफा गर्ने जिम्मा नयाँ पुस्ताका मेयर बालेन शाहले लिएका छन् । संसद् भवनभित्र ०४७ पछि करिब ३० वर्षदेखि उही अनुहार, सोच र व्यवहारसहित केही व्यक्ति पोखरीझैँ जमेर बसेका छन् । लामो समय भएकाले होला, अब त पोखरी गनाउन थालेको छ । संसद् भवनभित्रको फोहोर सफा गर्न अब नयाँ पुस्ताले पोखरीमै हाम फाल्न जरुरी छ । योग्यता, क्षमता र स्पष्ट भिजनसहितको ‘चेन्ज मेकर’हरूले यसपालि निर्वाचनमा जित्ने रणनीतिसहित उठेर राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ । मेरो देशको संसद्ले केही अनुहारबाट मुक्ति खोजेको छ । त्यो यही मंसिरमा हुने आउँदो निर्वाचनमा हुन जरुरी छ ।