Skip This
Skip This
निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १५ बुधबार
  • Wednesday, 29 June, 2022
फाइल तस्बिर
२०७९ असार ९ बिहीबार ०५:५१:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सत्तागठबन्धनका प्राथमिकता : नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने, शान्ति प्रक्रियाका काम टुंग्याउने 

Read Time : > 3 मिनेट
२०७९ असार ९ बिहीबार ०५:५१:००

संसदबाट बजेट टुंगिएपछि सत्तागठबन्धनले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने र शान्ति प्रक्रियाका काम टुंग्याउने प्राथमिकता तय गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत विश्वास लिएर शान्ति प्रक्रियाका काम टुंग्याउने निर्णय गरेको छ । 

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन गरेको प्रस्तावमा अन्य नेताहरूले समर्थन जनाएका थिए । यसअघि नै कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले चालू अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याइने तयारी भएको जानकारी दिएका छन् । 

मन्त्री कार्कीले संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारले विधेयक पेस गर्ने जानकारी दिए । ‘गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने प्रस्ताव गर्नुभयो । कैयौँ नागरिक नागरिकताविहीन हुनुहुन्छ, उहाँहरूको समस्या अन्त्य गर्न अग्रसरता लिने निर्णय भएको छ । केही प्रक्रिया पूरा गरेर संसद्मा पेस गर्छौँ,’ मन्त्री कार्कीले भने । 

संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने गरी कानुन संशोधन : गोविन्द बन्दी, कानुनमन्त्री
चालू अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याइने तयारी छ ।

नागरिकता विधेयक लामो समयदेखि संसद्मा रोकिएको छ । राजनीतिक दलमा विधेयकका कतिपय विषयमा सहमति नबन्दा विधेयक संसद्मा अनिर्णीत अवस्थामा छ । मधेसवादी दल र अधिकारकर्मीले यसलाई चाँडो अगाडि बढाउन दबाब दिइरहेका छन् । ०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारले पुरानो नागरिकतासम्बन्धी कानुन प्रतिस्थापन गर्न नयाँ कानुन बनाउने तयारी थालेको थियो । 

अन्तरिम संविधान, २०६३ अन्तर्गत बनेको नागरिकता ऐन, २०६३ को विस्थापनका लागि नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन सरकारले २२ साउन ०७५ मा संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो । दर्तापछि २३ साउनमा संसद्लाई वितरण गरिएको, २८ साउनमा विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको, २९ साउनमा विधेयकमाथि सामान्य छलफल भएको थियो । यसपछि ५ भदौ ०७५ मा विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको, राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल भएको देखिन्छ । यसपश्चात् ९ असार ०७७ मा समितिको प्रतिवेदन पेस भएपछि यसको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । 

त्यस्तै, बैठकमा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन आवश्यक काम अगाडि बढाउने छलफल भएको छ । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री बन्दीले शान्ति प्रक्रियाबारे समीक्षासहितको प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई जानकारी गराएका थिए । ‘शान्ति प्रक्रियालाई चाँडै नै निष्कर्षमा पुर्‍याउनेबारे छलफल भएको छ । कानुनमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियाबारे हालसम्मको प्रगति र परिस्थितिबारे समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो,’ मन्त्री कार्कीले भने ।

पाँचदलीय गठबन्धन समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि विश्वासमा लिएर शान्ति प्रक्रियालाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्‍याउनेबारे छलफल भएको जानकारी दिए । ‘अदालतको फैसलालाई ध्यानमा राखेर तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि विश्वासमा लिएर यो विषय टुंग्याउनेबारे छलफल भयो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

गत १ असारमा संसद्मा बोल्दै मन्त्री बन्दीले चालू अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याइने तयारी भएको जानकारी दिएका थिए । गठबन्धनका तर्फबाट साझा रूपमा मन्त्री बनेका बन्दीले सर्वोच्च अदालतका परमादेशलाई समेत हेरेर संक्रमणकालीन न्यायका कामलाई पूरा गर्न आफूले जिम्मेवारी पाएको बताएका थिए । राजनीतिक नेतृत्वबीच संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा एकरूपता नहुँदा समस्या देखिँदै आएको छ । 

मुलुक शान्ति सम्झौतामा प्रवेश गरेको साढे १५ वर्ष भइसके प नि संक्रमणकालीन न्याय अझै टुंगिएको छैन । द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कारबाहीका लागि आयोग गठन भएका छन् । तर, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले कार्यादेशअनुसारको कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन् । 

५ मंसिर ०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौता हुँदा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायका लागि संयन्त्र बनाउने र तत्कालै पीडकलाई कठघरामा उभ्याई पीडितलाई न्याय दिलाउने भनिएको थियो । ०७१ मा मात्रै आयोग बनेका थिए । तर, आयोगबाट पीडितलाई न्याय दिलाउन सार्थक प्रयास हुन सकेको छैन ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न २७ माघ ०७१ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको हो । आयोगलाई द्वन्द्वपीडितको उजुरी लिने, पीडित परिवारलाई परिचयपत्र दिने, प्रारम्भिक र विस्तृत अनुसन्धान गर्ने, बयान लिने, मुद्दा चलाउने र पीडितलाई परिपूरणका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने कार्यादेश छ । 

मेलमिलाप आयोगमा द्वन्द्वपीडितका साढे ६४ हजार उजुरी छन् । केही उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धानको प्रक्रिया थालिएको आयोगले जनाएको छ । तीमध्ये तीन हजार नौ सय उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान भएको छ । तीमध्ये दुई हजार उजुरीमा दाबी नपुग्ने भन्दै तामेलीमा राखिएको छ । परिपूरणका लागि सिफारिस गरिएकामध्ये २३ पीडितले सरकारबाट राहत पाएका छन् । पाँच सय २३ परिवारलाई परिपूरणका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सिफारिस भए पनि २३ ले मात्र पाएका छन् ।

राज्य र तत्कालीन विद्रोही माओवादी दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न आदेश दिएको छ । तर, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । आयोगमा तीन हजार ६ सय उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये दुई सय ७७ उजुरी मेलमिलाप आयोगमा पठाइएको छ । ५२ उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन भइरहेको छ । एक हजार २५ परिवारलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराइएको छ । ४० जना जीवित फेला परे पनि त्यसबाहेक आयोगले छानबिन टुंग्याउन सकेको छैन । 

तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयले एक हजार दुई सय २८ परिवारलाई १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिएको थियो । पछिल्लोपटक ९१, एक सय ७५ र ९३ गरी तीन सय ५९ जनाका परिवारलाई क्षतिपूर्ति सिफारिस भए पनि २८ पुसको मन्त्रिपरिषद्ले ९३ जनाका परिवारलाई मात्र क्षतिपूर्तिको निर्णय गरेको छ । 

प्रक्रिया पुर्‍याएर विधेयक पेस हुन्छ : ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सरकारका प्रवक्ता

गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने प्रस्ताव गर्नुभयो । कैयौँ नागरिक नागरिकताविहीन हुनुहुन्छ, उहाँहरूको समस्या अन्त्य गर्न अग्रसरता लिने निर्णय भएको छ । केही प्रक्रिया पूरा गरेर संसद्मा पेस गर्छौँ । शान्ति प्रक्रियालाई चाँडै नै निष्कर्षमा पुर्‍याउनेबारे छलफल भएको छ । कानुनमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियाबारे हालसम्मको प्रगति र परिस्थितिबारे समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो ।