निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १९ बुधबार
  • Wednesday, 05 October, 2022
मुना कुँवर काठमाडाैं
२०७९ असार ६ सोमबार ०७:२२:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

हिमालयन पुनर्बिमामा अनिवार्य पुनर्बिमा गर्न बिमा कम्पनीलाई आदेश

Read Time : > 3 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडाैं
२०७९ असार ६ सोमबार ०७:२२:००

बिमा समितिले नियमविपरीत हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीका लागि व्यवसायको खोजी गरिदिने काम गरेको छ । समितिले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा आएको पुनर्बिमा कम्पनीको व्यवसाय बढाउन हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीमा अनिवार्य रूपमा पुनर्बिमा गर्न बिमा कम्पनीहरूलाई आदेश दिएको छ । नियमनकारी निकायको हैसियतले समितिले निजी कम्पनीका लागि लबिङ गर्नु गैरकानुनी हो । बिमा समितिले २८ वैशाख र ६ जेठमा कम्पनीहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै सरकारले तोकेको प्रत्यक्ष हिस्साबाहेक पहिलो वर्ष थप १५–१५ प्रतिशत दुई नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीलाई र दोस्रो वर्ष २०–२० प्रतिशत थप पुनर्बिमा गर्न निर्देशन दिएको हो । 

समितिको निर्देशनबमोजिम पुनर्बिमा गर्दा नेपाली बिमा कम्पनीहरूको जोखिम वहन गर्नुपर्ने अधिकांश हिस्सा नेपालमै रहने हुन्छ । यसरी स्वदेशमा नै जोखिम एकत्रित हुँदा प्राकृतिक प्रकोपको समयमा बिमा क्षेत्रमा संकट लाग्ने भन्दै बिमा कम्पनीहरू रुष्ट भएका छन् । यसअघि पनि बाध्यकारी प्रत्यक्ष हिस्सामार्फत २० प्रतिशत पुनर्बिमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा गरिँदै आएको छ । नेपाल बिमक संघका अनुसार नेपाली बिमा कम्पनीहरूले ४५ प्रतिशत जोखिम आफैँले धारणा गर्न सक्छन् । अबको व्यवस्थाले कम्पनीले धारणा गर्न सक्ने हिस्सा र नेपालकै पुनर्बिमा कम्पनीमा बिमा गर्नुपर्ने हिस्सासहित ९५ प्रतिशत जोखिम स्वदेशमा नै रहनेछ । 

 नेपाली बिमा कम्पनीको १७ अर्ब गुम्ने डर
बिमा समितिले दिएको नयाँ आदेशअनुसार नेपाली बिमा कम्पनीहरूको १७ अर्ब रुपैयाँ गुम्ने सम्भावना देखिएको नेपाल बिमक संघले बताएको छ । संघका महासचिव एवं नेको इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक खड्काले नेपाली बिमा कम्पनीहरूको विभिन्न विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीबाट १७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । समितिले अहिले विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीको रेटिङ उच्च हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा रहेको सरकारी स्वामित्वका पुनर्बिमकको हकमा रेटिङसम्बन्धी व्यवस्था लागू हुनेछैन ।

समितिले जारी गरेको यसअघिको परिपत्रमा स्वदेशी पुनर्बिमकले प्राप्त फ्याकल्टेटिभ प्रस्ताव पूर्ण वा आंशिक रूपमा गर्न नसकेको खण्डमा त्यस्तो पुनर्बिमा कम्तीमा एएम वेस्ट रेटिङ एजेन्सीको बी प्लस वा सोसरहको एस एन्ड पी रेटिङको हकमा ए, मोडिस रेटिङ एजेन्सीको हो भने एटु र फिच रेटिङ भएको पुनर्बिमा कम्पनीलाई दिन सकिने व्यवस्था छ । समितिको यो निर्देशनले यसअघि पुनर्बिमा गरिएका विदेशी कम्पनीबाट नेपाली बिमा कम्पनीलाई भुक्तानी हुनुपर्ने रकम जोखिममा पारेको संघका महासचिव खड्काले बताए ।

प्राकृतिक जोखिमका कारण लगातार भएको क्षतिले नेपालका पुनर्बिमा कम्पनीहरूले व्यापारमा अत्यधिक घाटा व्येहोर्नुपरेको भन्दै उच्चस्तरीय पुनर्बिमा कम्पनीहरूले खासै चासो नलिने उनको भनाइ छ । सोही कारण यस वर्षदेखि बी रेटिङ भएका पुनर्बिमा कम्पनीहरूसमेत टाढिन थालेको अवस्था छ । झन् नियामक निकायबाट ए माइनस रेटिङ कम्पनी नै लिड कम्पनी चाहिने व्यवस्थाले अत्यधिक बिमा कम्पनीहरूको पुनर्बिमा सम्झौतामा अन्योल देखिएको छ । 

नेपाल बिमक संघले बिमा कम्पनी आफैँले जोखिम धारणा गरेपछि बाँकी रकम बाध्यकारी प्रत्यक्ष हिस्साबापत नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । संघका महासचिव खड्काका अनुसार बिमा ऐनमा नै कम्पनी आफूले धारणा गरेपछिको जोखिमलाई नै प्रत्यक्ष हिस्सा मानी बाध्यकारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, समितिले बिमा ऐनविपरीत नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीका लागि बाध्यकारी प्रत्यक्ष हिस्सा छुट्याएपछि मात्रै बिमा कम्पनी आफूले जोखिम धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् । यस्तो व्यवस्थाले कम्पनीको आर्थिक अवस्था कमजोर हुने र पुनर्बिमा कम्पनीलाई मात्रै फाइदा हुने उनले दाबी गरे । 

 हिमालयन पुनर्बिमालाई पोस्न समितिको निर्देशन
हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीलाई व्यवसाय बढाउन बिमा समितिले विभिन्न चलखेल सुरु गरेको बिमा कम्पनीहरूको आरोप छ । समितिले ५ जेठमा परिपत्र जारी गर्दै बिमा कम्पनीहरूले पुनर्बिमाको प्रत्यक्ष हिस्सा २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीमा बराबर गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । 
त्यस्तै, ४ जेठमा बसेको सञ्चालक समितिले पुनर्बिमाको प्रत्यक्ष हिस्सा पाँच वर्षपछि शून्यमा झार्ने भनेको छ । समितिका अनुसार आव ०७९/८० को बाँकी अवधि र आव ०८०/८१ सम्म नेपाल पुनर्बिमा र हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीमा १०–१० प्रतिशत पुनर्बिमा गर्नुपर्नेछ । आव ०८१/८२ मा ८–८ प्रतिशत, आव ०८२/८३ मा ६–६ प्रतिशत, ०८३/८४ मा ४–४ प्रतिशत र ०८४/८५ मा २–२ प्रतिशत र ०८५/८६ मा शून्यमा झार्नुपर्ने आदेश दिएको हो । 

त्यस्तै, गत वैशाख २८ गते परिपत्र जारी गर्दै बिमा समितिले हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीमा पनि अनिवार्य रूपमा पुनर्बिमा गर्न आदेश दिएको छ । पहिलो वर्ष टिट्रीअन्तर्गतको प्रत्यक्ष हिस्साको १५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष २० प्रतिशत हिस्सा हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीलाई दिन निर्देशन दिएको हो । समितिको आदेशअनुसार बिमा कम्पनीहरूले नेपाल सरकारको निर्देशनबमोजिम प्रत्यक्ष हिस्साको २० प्रतिशत पुनर्बिमा हिस्सा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई दिनुपर्नेछ । बाँकी रहेको ८० प्रतिशत पुनर्बिमा रकमको पहिलो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा १५–१५ प्रतिशत पुनर्बिमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीमा नै पुनर्बिमा गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, आव ०८०/८१ मा २०–२० प्रतिशत हिस्सा दुवै कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्नुपर्नेछ ।

जस्तै, कुनै ‘क’ नाम गरेको बिमा कम्पनीले कुनै व्यक्तिको एक लाख रुपैयाँबराबरको बिमा गर्‍यो भने नेपाल सरकारको निर्देशनबमोजिम प्रत्यक्ष हिस्सातर्फको २० प्रतिशत अर्थात् एक लाखमा २० हजार रुपैयाँको पुनर्बिमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा नै पुनर्बिमा गर्नुपर्नेछ । कम्पनीको बाँकी ८० प्रतिशतको पनि पहिलो वर्ष १५–१५ प्रतिशत हिस्सा नेपालका दुईवटा पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्नुपर्नेछ । बाँकी ५० प्रतिशत हिस्सा रहन्छ । बाँकी रहेको सो हिस्साबाट ‘क’ नाममा बिमा कम्पनी आफैँले २० प्रतिशत हिस्सा राख्यो भने ३० प्रतिशत हिस्सा मात्रै पुनर्बिमा गर्नुपर्नेछ । सो हिस्सा मात्रै बिमा कम्पनीले आफूखुसी कम्पनीमा पुनर्बिमा गराउनुपर्नेछ । 

यसरी नै दोस्रो वर्ष २०–२० प्रतिशत हिस्सा नेपालका कम्पनीमा नै पुनर्बिमा गर्नुपर्दा ‘क’ नामक बिमा कम्पनीले २० प्रतिशत हिस्सा मात्रै आफूखुसी पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गराउन पाउनेछन् । यसमध्येमा पनि बिमा कम्पनीहरूले यात्रा तथा स्वास्थ्य बिमा कम्पनीबाहेक मोटर बिमा, कृषि बिमा, लघु बिमा तथा विविध बिमालाई स्वदेशमा नै शतप्रतिशत पुनर्बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

 जोखिम एकत्रित नगर्न संघको सुझाव
निश्चित पुनर्बिमा कम्पनीलाई संरक्षण दिने नाममा स्वदेशमा नै जोखिम एकत्रित गरी संकट ननिम्त्याउन नेपाल बिमक संघले बिमा समितिलाई सुझाव दिएको छ । नेपालस्थित पुनर्बिमा कम्पनीहरूमा ‘नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी’ र ‘हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनी’ले मात्र सम्पूर्ण व्यवसाय लिन सक्ने क्षमता नरहेको र रेट्रो सपोर्टमार्फत व्यवसाय लिँदा अत्यधिक क्षतिको अवस्थामा उक्त कम्पनीहरूले व्यहोर्न सक्ने अवस्था नरहेको संघले जनाएको छ ।